राष्ट्रीय : अ‍ॅपबंदीने काय साधणार?

Last Updated: Jul 05 2020 1:26AM
Responsive image

 रेणुका कल्पना


गेल्या सोमवारी संध्याकाळी उशिरा सोशल मीडियावर एक नवं सेलिब्रेशन चालू झालं. कसलं तरी युद्ध जिंकल्याचं सेलिब्रेशन. एकामागून एक त्याच्याच पोस्ट पडत होत्या. मॅपचा बदला अ‍ॅपने घेतल्याची बातचीत सुरू झाली आणि सोबतच टिकटॉक बॅन झालं म्हणून आनंद व्यक्त केला जात होता.

चीनच्या 59 अ‍ॅपवर अचानक बंदी घालून भारताने चीनच्या दिशेनं पहिला तीर सोडला. या यादीत टिकटॉक, हॅलो, वीचॅट, कॅमस्कॅनर, यूसीब्राऊझर, शेअरइट अशा अनेक प्रसिद्ध अ‍ॅपचाही समावेश होता. अँड्रॉईड फोन असणारे भारतातले जवळजवळ सगळेच लोक या चिनी अ‍ॅपपैकी एखादं अ‍ॅप वापरत होतेच. काही दिवसांपूर्वीच गलवान खोर्‍यावरून चीन आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. त्याचं प्रत्युत्तर म्हणून सरकारनं चायनीज अ‍ॅपवर बंदी घातली असं म्हटलं जातंय. केंद्र सरकारने मात्र ही सर्व अ‍ॅप देशाच्या सुरक्षिततेच्या, अखंडतेच्या, राज्यांच्या सुरक्षा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचं कारण देत ही बंदी घातलीय.

आयटी तज्ज्ञ विनायक पाचलग सांगतात, “डेटा सुरक्षिततेसाठी युरोपियन युनियनचा जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन नावाचा एक कायदा केलाय. या कायद्यानुसार, जगातल्या कुठल्याही कंपनीला युरोपियन माणसाचा डेटा वापरताना काही बंधनं पाळणं आवश्यक आहे. हे नियम पाळणार असाल तरच युरोपियन देशात त्या कंपनीला आपलं अ‍ॅप लाँच करता येतं.”

भारताकडे असा कोणताही कायदा नाही. शिवाय, आत्ता ज्या 59 अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली, त्या सगळ्या अ‍ॅपच्या कंपन्या चीनमध्ये रजिस्टर झालेल्यात. त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत कायद्यानुसार त्यांनी या कंपन्यांकडे डेटा मागितला तर तो त्यांना पुरवणं बंधनकारक असू शकतं. चीनमध्ये पारदर्शकता आणि लोकशाही नसल्यामुळे ते आधीच हा डेटा वापरत असतील की नाही हे आपल्याला माहीत नाही, असंही ते पुढे म्हणाले.

अशावेळी युद्धात आपल्यासमोर शत्रू म्हणून उभ्या राहणार्‍या देशाकडे भारतातल्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची माहिती असणं योग्य नाही. म्हणून या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आलीय. मुळातच अ‍ॅपवरच्या बंदीचा अर्थही अनेकांना स्पष्ट होत नाहीय. बंदी घातलीय म्हणजे नेमकं काय केलंय? बंदी घातल्यानंतर लगेचच टिकटॉक कंपनीनं आपलं अ‍ॅप प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवरून खाली उतरवलं. पण बुधवारी रात्रीपर्यंत शेअरइट, यूसी ब्राऊजर, वीचॅट असे अनेक बंदी घातलेले अ‍ॅप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध होते. त्यातले काही अ‍ॅप प्ले स्टोअरवरून काढून टाकण्यात आलेत. काही अजूनही तिथेच असण्याची शक्यता आहे. अर्थात हे सगळे 59 अ‍ॅप काढून टाकायला थोडा वेळ जाईल आणि एकदा काढून टाकले म्हणजे पुन्हा कधीही ते डाऊनलोड करता येणार नाहीत. 

पण बंदी घालण्याच्या आधीपासून हे अ‍ॅप आपल्या मोबाईलमध्ये उपलब्ध असतील तर अशा अ‍ॅपचं काय होईल? मनीकंट्रोल या वेबपोर्टलवर दिलेल्या माहितीनुसार, या अ‍ॅपना मिळणारा सगळा डेटा ट्रॅफिक ब्लॉक करण्याची विनंती सरकारी अधिकारी इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांना करतील. एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की या अ‍ॅपचा इंटरनेट पुरवठाच बंद होईल. साहजिकच हे अ‍ॅप वापरणं शक्यच होणार नाही. त्यामुळे एक तर अ‍ॅप तसेच पडीक ठेवावे लागतील नाही तर अनइन्स्टॉल करून नव्या अ‍ॅपसाठी जागा करून द्यावी लागेल.

असं असलं तरी ज्या अ‍ॅपना इंटरनेट लागतच नाही, अशा कॅम स्कॅनर किंवा शेअरइटसारख्या अ‍ॅपवर बंदी कशी घातली जाऊ शकते हे कोडं उलगडेनासं झालंय. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हे अ‍ॅप आपल्या मोबाईलमध्ये असतील तर ते चालूच राहतील. पण नवी अ‍ॅप डाऊनलोड करता येणार नाहीत. पण या सगळ्या अ‍ॅपला डेटा ट्रॅफिक बंद केल्याचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे हे अ‍ॅप रेकॉर्ड करत असलेली आपली खासगी माहिती आता या अ‍ॅपपर्यंत पोचणार नाही आणि याचसाठी तर अ‍ॅप बंदीचा सगळा अट्टहास केला गेलाय.

सोशल मीडियावर मात्र या बंदीचा संबंध चीनला धडा शिकवण्यासाठी लावला जातोय. चायनीज अ‍ॅपसाठी भारत सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. आता भारतानेच हे अ‍ॅप वापरणं बंद केलं तर चीनला त्याचा मोठा अर्थिक फटका बसेल. शिवाय, हे अ‍ॅप बंद केल्याने भारताला मोठी बाजारपेठ मोकळी झालीय. या अ‍ॅपसाठी दुसरे पर्यायी अ‍ॅप निर्माण करायची संधी भारताने मिळवली तर चीन विरुद्ध भारत यांच्यातल्या डिजिटल युद्धात अ‍ॅपबंदीने भारताचा दुहेरी फायदा होईल, असं गणित मांडलं जातंय.

हे दावे म्हणजे अर्धसत्य असल्याचं पाचलग यांचं म्हणणं आहे. त्याचं कारण, चायनीज अ‍ॅपसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ असली तरी चीनच्या जीडीपीमधे या अ‍ॅप कंपन्यांचा वाटा अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे अ‍ॅपबंदी केल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर काही फार मोठा फरक पडणार नाहीय. मात्र, आपल्यामुळे चिनी अ‍ॅपबंदीचा ट्रेंड जगातल्या प्रत्येक देशात सुरू झाला तर त्याचा मोठा फटका चीनला बसू शकेल.

तसंच, चिनी अ‍ॅप बंद झाल्यानं एक पोकळी निर्माण झालीय. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी नवी अ‍ॅप बाजारात आणण्याची संधी भारताकडे आलीय. टिकटॉक बंद झाल्यापासून चिंगारी या टिकटॉकसारख्याच भारतीय अ‍ॅपचे यूजर्स खूप वाढतायत. पण त्याचसोबत यू ट्यूबसारख्या बड्या कंपन्याही शॉर्ट व्हिडीओ अ‍ॅप बाजारात आणण्याच्या मार्गावर आहेत. आत्ताच्या परिस्थितीचा विचार केला तर साहजिकच यू ट्यूबसारख्या कंपन्यांची ही अ‍ॅप जास्त चालतील. कारण यू ट्यूबसारख्या अमेरिका किंवा ग्लोबल अ‍ॅपवर जितके युजर्स मिळतील तितके चिंगारीसारख्या साध्या अ‍ॅपवर मिळणार नाहीत. साहजिकच टिकटॉकप्रेमी तरुण मंडळी या दुसर्‍या अ‍ॅपकडे वळतील. त्यामुळे या दुसर्‍या अ‍ॅपच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कसा सोडवायचा, याचं उत्तरंही आपल्याला तयार ठेवायला हवं.

शिवाय, असे नवे अ‍ॅप सुरू करायचे असतील तर भारताला प्रचंड भांडवलाची गरज पडेल. अशी गुंतवणूक भारतात करायला सध्या चीनशिवाय दुसरा कोणताही देश तयार नाही. डिजिटल इंडियात चीनने केलेल्या गुंतवणुकीतून हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे चिनी अ‍ॅप बंद करून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढायची असेल तर भारताला पुन्हा चिनी गुंतवणुकीवरच अवलंबून राहावं लागेल. त्यातही पुढे मागे केंद्राने या गुंतवणुकीवरही बंदी घातली तर नवे अ‍ॅप तर दूरच; पण आत्ताचे पेटीएम, पबजी यांच्यासारखे अ‍ॅपही धोक्यात येतील.

मुळातच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली असली तरी चिनी अ‍ॅप बंद केल्यावर आपण संपूर्णपणे सुरक्षित झालो अशी परिस्थिती अजूनही आलेली नाही. आपण अजूनही अनेक देशांचे अनेक अ‍ॅप वापरतो. फेसबुक आणि व्हॉटस्अ‍ॅपचा वापर तर आपल्याकडे सर्रास केला जाऊ शकतो. या अ‍ॅपकडे जमा झालेला डाटा चीन अमेरिकेकडून सहज विकत घेऊ शकेल. किंवा उद्या अमेरिका आणि भारताचे संबंध खराब झाले तर पुन्हा भारतातल्या अमेरिकी अ‍ॅपचं काय करायचं असा मोठा प्रश्न आपल्यासमोर येईल. शिवाय भारतीय कंपन्यांनी सुरू केलेले अ‍ॅप तरी सुरक्षित आहेत की नाही हे तपासून घ्यावं लागेल. त्यामुळेच सगळ्यात आधी लोकसभेतलं डाटा प्रोटेक्शन बिल संमत करून डेटा सुरक्षिततेसाठी एक कायदा करावा लागेल.