Fri, Dec 04, 2020 03:50



होमपेज › Bahar › 'चिनी वस्तू घेणे हा देशद्रोह मानला पाहिजे'

'चिनी वस्तू घेणे हा देशद्रोह मानला पाहिजे'

Last Updated: May 17 2020 9:49AM

संग्रहित छायाचित्र



कर्नल सारंग थत्ते (निवृत्त) 

 अनुवाद : वंदना कुलकर्णी

भारतीय बाजारपेठ उद्ध्वस्त करू पाहणार्‍या चिनी उत्पादनांवर विष समजून आपण बहिष्कार घालायला हवा. त्यांना हातही लावता कामा नये. भारतीयांनी स्वदेशी वस्तूंचाच अंगीकार करायला हवा. अर्थात, जपानी, जर्मनीसारख्या देशांचा अपवाद आपण करू शकतो. चिनी वस्तू घेणे हा देशद्रोह मानला पाहिजे. 

या वर्षी  चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने  (पीएलए)  लडाख ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंत 3488 किलोमीटर पसरलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर अनेक ठिकाणी भारतीय सेनेला आव्हान दिले आहे.  असे लक्षात आले आहे की, चिनी सेनेच्या तुकड्यांनी सीमेचे उल्लंघन करता कामा नये, यासाठी या वर्षी मे ते ऑक्टोबर या कालावधीत भारताला महत्त्वपूर्ण पावले उचलावी लागणार आहेत. दोन्ही शत्रुसेना पश्‍चिम (लडाख), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) आणि पूर्व (सिक्‍कीम, अरुणाचल) या तीन क्षेत्रांत आक्रमक स्वरूपात गस्त घालण्यात व्यग्र आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या कालावधीत ‘पीएलए’कडून 300 पेक्षा जास्त ठिकाणी सीमेचे उल्लंघन केले जात आले आहे आणि  दर वर्षी उल्लंघन केल्यावर चिनी सेनेचे कमांडर ‘एलएसी’वर त्यांचे  समज, गैरसमज  आणि नकाशाची वस्तुस्थिती यावर आपले भाष्य  करत राहतात व काही काळानंतर आपले सैनिक मागे घेतात. या महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीय आणि चिनी सेनेच्या दरम्यान संघर्षानंतर लडाखमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. 5 व 6 मे रोजी झालेल्या चकमकी,  दगडफेकी आणि मारामारीमध्ये परिवर्तित झाल्या. या युद्धानंतर दोन्ही बाजूंनी या भागात आणखी वाढीव सैनिक तैनात करायला सुरुवात केली आहे. 

पूर्व लडाखमधील पेंगोंग त्सो विभागात होत असलेल्या पीपल्स लिबेरेशन आर्मी (पीएलए) च्या सैनिकांच्या नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणावर होणार्‍या हालचालींवर भारतीय सेनेची करडी नजर आहे. या वर्षी चीनने 9 मे रोजी उत्तर सिक्‍कीममध्ये जवळजवळ 17 हजार फूट उंचीवर नाकुला येथील आपल्या सैनिकांच्या हिंसक कुरापती काढल्या. यामध्ये दोन्ही बाजूंचे सैनिक जखमी झाले. भारतीय सेनेचे जवळपास 150 सैनिक इथे मोर्चे सांभाळत असतात. चीनच्या 23 वादग्रस्त आणि संवेदनशील विभागांच्या यादीत नाकुला समाविष्ट नाही; पण चीनने या भागात सीमा पार करून भारताच्या क्षेत्रात पुढे घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय सेनेची किती तयारी आहे आणि भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कुठे कमतरता आहे, हे जाणून घेण्याचा ‘पीएलए’चा  सदैव प्रयत्न चालू असतो. पेंगोंग त्सो , टिग हाईट्स, डेमचोक, डॅम शेल, चमार  आणि स्पैंगुर गैप अशी अनेक ठिकाणे  लडाखमध्ये आहेत, जिथून चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. अरुणाचल प्रदेशात फिश टेल 1 आणि 2, नामखा चू, समडोरोंग चू, अप्स फिला, डिंचू, यांगत्से  आणि दिबांग खोरे हे सगळे तथाकथित हॉटस्पॉट आहेत. चीनचे हेतू सफल न होऊ देण्याच्या दृष्टीने  या ठिकाणी चिनी सेनेच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. 

डोकलाम संघर्ष

2017 मध्ये झालेले डोकलाम प्रकरण आपण कोणीच विसरलेलो नाही. भारत, चीन आणि भूतान इथल्या सरहद्दीवर डोकलाम विभागात भारतीय आणि चिनी सैनिकांची चकमक उडाली होती. दोन्ही देशांच्या दरम्यानचा सैनिकी तणाव एकंदर 73 दिवसांच्या नंतर समाप्त झाला. चीन 1988 पासून भूतानच्या काही भागांवर अतिक्रमण करत आहे. हेही खरे आहे की, राजकीय चर्चा आणि डावपेच या मार्गाने भूतान प्रगट करत असलेल्या निषेधाला चीन जुमानत नाही आणि ‘पीएलए’च्या सैनिकांकडून होत असलेल्या आगळिकीचा विरोध करण्याचे सामर्थ्य भूतानमध्ये नाही. भूतानच्या  अंतर भागात सडक निर्माण करून चीन पूर्वीच्या समझोत्याचे उल्लंघन करत आला आहे आणि हाच भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. या भागात भारताचा मुख्य दोन मुद्द्यांवर भर आहे, एक म्हणजे चीन एकतर्फी भारत-चीन-भूतान हा त्रिकोण बिंदू बदलत आहे. 2012 च्या आपसातल्या समझोत्याचे हे उल्लंघन आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. 2012 च्या समझोत्यामध्ये ठरल्याप्रमाणे अंतर्गत त्रिकोणी बिंदू, भूतानशी विचारविनिमय करून मगच निर्धारित केला जाईल. त्यामुळे चीन परस्पर त्रिकोणी सीमारेषेची मोडतोड करू शकत नाही, या मुद्द्यावर भारत जोर देत आहे. याशिवाय, चीनच्या रस्ते तयार करण्यामुळे या भागात बरेच बदल होतील, जो भारताच्या चिंतेचा विषय असेल. अर्थात, असा मार्ग भूतानमधून तयार करण्याचा चीनला भरपूर फायदा होणार आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांकडे जाण्याचा मार्ग चीनच्या अगदी जवळ येईल आणि त्यामुळे भारताला मोठाच धोका उत्पन्‍न होणार आहे. या चीनच्या रस्ते निर्माण करण्याच्या आगळिकीमुळे आता आहे त्या परिस्थितीत मोठाच बदल  होऊ शकेल.     

आम्ही 1962 चे युद्ध विसरलो नाही आणि म्हणूनच भारतीय सेनेने या भागात आपले सैन्यबळ वाढवले आहे. चीनने भूतानच्या उत्तरेकडे डोकलाम भागात मजबूत बंकर, रस्ते, आणि हेलिपॅड तयार केले आहेत. आपणसुद्धा चिनी सेनेवर नजर ठेवून आहोत. सीमेवरील गस्त वाढली आहे. चिनी घुसखोरीमुळे आपण आक्रमक पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. हिमालयात लडाख इथे आणि पूर्वेकडे सिक्‍कीमजवळ तणाव वाढत आहे. 1962 नंतर चिनी सैनिकांकडून एकही गोळी सुटलेली नाही; पण आज सीमेवर ज्यांना संवेदनशील क्षेत्र समजले जात आहे,  असे हॉटस्पॉट वाढत चालले आहेत. अर्थात, याला पूर्णतः एकटा चीन जबाबदार आहे हे तितकेच खरे आहे! भारतीय युद्ध विशेषज्ञ नक्‍कीच आज असा विचार करत आहेत की, चीन आपल्यावर युद्ध तर लादणार नाही ना? सैन्य आणि राजनीतिज्ञ यांचे म्हणणे आहे की, भारतीय सेना 1962 च्या तुलनेत अधिक सामर्थ्यवान आहे, हे चीनला माहीत आहे. विशेषतः, भारतीय हवाई दलाला चीनपेक्षा कमी वेळात सरहद्दीवर पोहोचून मिसाईल आणि बॉम्बफेकीत काहीच अडचण येणार नाही. 

भारत-चीन संबंध

1  एप्रिल 1950 ला  पीपल्स  रिपब्लिक ऑफ चायनाशी संबंध प्रस्थापित करणारा पहिला बिगर साम्यवादी आशियाई देश भारतच होता;  परंतु या वर्षी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची 70 व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभाची योजना कोरोना व्हायरसमुळे गुंडाळून ठेवावी लागली आहे. वर्धापन दिन समारंभ रद्द केला गेला आहे; पण एका चिनी वरिष्ठ अधिकार्‍याने प्रतिपादन केले की, दोन्ही देशांचे परस्पर संबंध मजबूत आहेत आणि कोरोना व्हायरसच्या संकटानंतर एका नव्या उंचीवर जाण्याची शक्यता आहे. याप्रसंगी दोन्ही देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आणि पंतप्रधानांनी शुभेच्छा संदेशांची देवाणघेवाण केली होती. दोन्ही देश आणि त्यातील लोकांना अधिकाधिक लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि आशियाबरोबरच संपूर्ण जगाला सकारात्मक ऊर्जा देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते; पण चीनच्या बोलण्यात आणि वागण्यात कधीच सुसंगती नसते. भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसायला चीन नेहमीच तयार असतो. 

सरहद्दीवर होत असलेल्या कारवायांद्वारे चीन अतिक्रमण करण्याचे संकेत देत आहे. भारतीय सेनेने आपल्या सुरक्षा आघाडीवर अधिक आक्रमक व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्व भागात सैन्याच्या 10 डिव्हिजन तैनात केल्या गेल्या आहेत. फक्‍त डोकलाम भागातच नाही, तर अरुणाचल प्रदेशातसुद्धा एक बळकट आघाडी तयार करण्यात आली आहे. 1962 च्या वेळी आपण दुबळे ठरलो होतो. त्यावेळी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने ‘हिंदी चिनी भाई भाई’च्या घोषणेच्या गडबडीत युद्ध होण्याची शक्यतासुद्धा फेटाळून लावली होती; परंतु भारताने तो दुःखद आणि संघर्षमय धडा पक्‍का लक्षात ठेवला आहे आणि म्हणूनच या वेळी आपण अगदी वेगाने योग्य पावले उचलत आहोत. पाकिस्तान हा भारताचा सख्खा शेजारी शत्रू आहे. आपल्या निर्मितीपासून तो भारताच्या कुरापती काढत आहे. अशा शत्रूला चीन भारताशी लढण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक मदत करत आहे. 

आज चीनच्या स्वस्त वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ व्यापलेली आहे. आपण या वस्तूंसाठी खर्च केलेला प्रत्येक रुपया चीन आपल्याविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी वापरत आहे. म्हणून, भारतीय बाजारपेठ उद्ध्वस्त करू पाहणार्‍या चिनी उत्पादनांवर विष समजून आपण बहिष्कार घालायला हवा. त्यांना हातही लावता कामा नये. भारतीयांनी स्वदेशी वस्तूचाच अंगीकार करायला हवा. अर्थात, जपानी, जर्मनीसारख्या देशांचा अपवाद आपण करू शकतो. चिनी वस्तू घेणे हा देशद्रोह मानला पाहिजे. 

कोरोना व्हायरसमुळे किती तरी नामवंत मोठ्या परदेशी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहेत. भारत सरकारने चीनमधल्या या परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले आहे. भारतात उत्पादन करण्यासाठी वीज, पाणी आणि रस्ते या व्यवस्था पुरवल्या, तर नवीन गुंतवणूक होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने वीज, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवजड उद्योग, सौर उपकरणे, खाद्य प्रक्रिया, रसायन आणि वस्त्रोद्योग यासारखे  10 उद्योगधंदे खुले केले आहेत. विदेशातील आपल्या दूतावासांना यासाठी कंपन्यांची यादी तयार करायला सांगितले गेले आहे. आशियामधील तिसर्‍या मोठ्या  अर्थव्यवस्थेत सामील होऊ इच्छिणार्‍या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची छाननी सरकारची गुंतवणूक एजन्सी, मुख्यत्वे करून जपान, संयुक्‍त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि चीनकडून केली गेली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संकटाबरोबर चीनमध्ये गेलेल्या कित्येक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपला कारभार तेथून स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेतच. या कंपन्यांच्या देशांच्या सरकारांनी आपल्या आर्थिक मदतीचा एक भाग म्हणून असे म्हटले आहे की, जर या कंपन्या आपला कारभार दुसर्‍या देशांमध्ये नेऊ इच्छित असतील, तर ते सरकार त्यांना मदत करेल. जपानने उत्पादक कंपन्यांना चीनबाहेर जाण्यासाठी मदत म्हणून 243.5 बिलियनचे आर्थिक सहायता पॅकेज जाहीर केले आहे. जपानमध्ये परत येणार्‍या उद्योगांकरिता 220 बिलियन येन आणि दुसर्‍या देशात जाणार्‍या कंपनी करिता  23.5 बिलियन डॉलर इतकी व्यवस्था केली आहे. असे समजते की, ज्या कंपन्या चीन सोडून भारताला प्राधान्य देऊ इच्छितात, अशांना अमेरिकन सरकार पाठिंबा देईल. आता हे पाहायला पाहिजे की, यासंबंधी भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांची नीती काय असेल. आज आपल्याकरिता ही एक मोठ्ठी संधी आहे, ज्यासाठी राज्ये आणि केंद्र सरकार यांनी एकजूट होऊन या संधीचा फायदा करून घेतला पाहिजे.