Mon, Nov 30, 2020 13:01



होमपेज › Bahar › ‘आरसेप’ कराराचे फलित काय?

‘आरसेप’ कराराचे फलित काय?

Last Updated: Nov 21 2020 11:44PM




केदार नाईक

व्यापारातील अडथळे कमी करून अधिक सुबत्ता निर्माण करणे, हा ‘आरसेप’ निर्माण करण्यामागील मुख्य हेतू आहे, असे सांगण्यात येते. काही विश्लेषकांनुसार हा करार उभरता चीन आणि ढासळती अमेरिका यांचे जणू प्रतिबिंबच आहे. जगात मुक्त व्यापार प्रस्थापित करणे हे अमेरिकेचे सामरिक, आर्थिक व राजकीय असे उद्दिष्ट होते व त्यासाठी अमेरिकेने स्वतःची शक्ती खर्च केली. याउलट मुक्त व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा कमवून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करणे, हे चीनचे सध्यातरी मुख्य उद्दिष्ट आहे, हे कराराच्या तरतुदीवरूनही जाणवते.

आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर 15 नोव्हेंबरला आरसेप (RCEP) करारावर सह्या करण्यात आल्या. यामध्ये ASEAN (association of south-east asian nations) चे 10 सदस्य देश, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. आरसेप म्हणजे Regional Comprehensive Economic Partnership, आता comprehensive आर्थिक करार म्हणजे असा करार जो केवळ एखाद्या दुसर्‍या बाबीपर्यंत मर्यादित नसून, अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्व क्षेत्रांविषयी तरतुदी करतो. या करारामध्ये वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य, इ-कॉमर्ससाठी नवीन नियम, बौद्धिक संपदा, शासकीय खरेदी, स्पर्धा यावरील तरतुदींचा समावेश आहे. या करारामुळे येत्या काही वर्षांत या देशांमध्ये व्यापार केल्या जाणार्‍या 92 टक्के वस्तूंवर कोणताच कर नसेल, वस्तू पुरवठा अधिक प्रवाही होईल आणि या देशांना विस्तृत बाजारपेठा उपलब्ध होतील, असा करारकर्त्यांचा मानस आहे.

‘आरसेप’चा प्रभाव

वर सांगितल्याप्रमाणे व्यापारातील अडथळे कमी करून अधिक सुबत्ता निर्माण करणे, हा ‘आरसेर्प’ निर्माण करण्यामागील मुख्य हेतू आहे, असे सांगण्यात येते. जपान, चीन आणि कोरिया या आशियातील सर्वांत प्रगत अर्थव्यवस्थेमधील हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार, त्यामुळे यातून उत्पादकता वाढणारच, असा बर्‍याच तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या करारात Unified Rules of Origin (रूल्स ऑफ ओरिजिन म्हणजे एखादी वस्तू कुठे तयार झाली हे शोधण्याचे नियम, यातून त्यावर किती कर लावण्यात येतो, हे ठरते. ‘आरसेप’मध्ये हे क्लिष्ट कायदे सुटसुटीत करण्यात आले आहेत.) असल्याने व्यापार अधिक प्रवाही होण्याची लक्षणे आहेत. या व्यापार वृद्धीमुळे कमी झालेली मागणी परत जोर धरून, यामुळे रोजगार वाढण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत गुंतवणुकीत वाढ होणार असल्याने त्याचा सर्व देशांना फायदा होईल, असे सांगण्यात येते. 

राजकीय द़ृष्टीनेही ‘आरसेप’चे बरेच फायदे सांगता येतील. व्यापार आणि आर्थिक वाढीसाठी परस्पर अवलंबन वाढल्याने युद्धाची भीती कमी होईल. नियम आधारित परकीय व्यापारामुळे या देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढेल व शांती राखण्यास प्रोत्साहनच मिळेल. तसेच वसाहत वादानंतर आर्थिक विश्वावर जे पाश्चात्त्य जगाचे वर्चस्व आहे, ते कमी होऊन जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू आशियाकडे वळण्याचा कयास आहे. काही विश्लेषकांनुसार हा करार उभरता चीन आणि ढासळती अमेरिका यांचे जणू प्रतिबिंबच आहे.

परंतु, या आशावादामध्ये अनेक अनुत्तरित प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत. ‘आरसेप’ कागदोपत्री जरी दिसायला मोठा असेल, तरी तो तितका सखोल आणि महत्त्वाकांक्षी करार नाही. म्हणजेच युरोपीय युनियन अथवा उत्तर अमेरिकेतील मुक्त व्यापार कराराप्रमाणे ‘आरसेप’मध्ये शंभर टक्के जकात कपात नाही. त्यामानाने कृषी व्यापारावर अजूनही अनेक निर्बंध आहेतच. सेवा क्षेत्रातील सेवांचे कव्हरेजही मर्यादितच आहे. या करारातील वाणिज्य संदर्भातील तरतुदी विशेषकरून कमकुवत आहेत. डेटाविषयीचे अनेक प्रश्न ‘आरसेप’मध्ये अजूनही अनुत्तरित आहेत. समान मानके तयार करण्यासाठी पण हा करार अपुरा पडताना दिसतो. त्यामुळे स्वाक्षरीकर्त्या देशांमध्ये युरोपप्रमाणे एकत्रित बाजारपेठ तयार होईल, हा सध्यातरी भाबडा आशावाद वाटतो. सामरिक व राजकीयद़ृष्ट्या शांततेची आशा चीनकडे बघता चुकीचीच जाणवते. अमेरिका व युरोपप्रणीत मुक्त व्यापार हा पारदर्शकता व लोकशाही यांच्या पदराला बर्‍यापैकी बांधलेला होता. चीनला या दोहोंचे वावडे आहे. जगात मुक्त व्यापार प्रस्थापित करणे हे अमेरिकेचे सामरिक, आर्थिक व राजकीय असे उद्दिष्ट होते व त्यासाठी अमेरिकेने स्वतःची शक्ती खर्च केली. याउलट मुक्त व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा कमवून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करणे, हे चीनचे सध्यातरी मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे कराराच्या तरतुदीवरूनही जाणवते. चीनला नको असणार्‍या पर्यावरण, कामगार व त्यांच्या युनियन्स याबाबत ‘आरसेप’मध्ये तरतुदी नाहीत. म्हणून असे म्हणता येईल, की ‘आरसेप’मुळे आर्थिक वाढ जरी होणार असली, तरी अगदी आमूलाग्र क्रांती होईलच असे सांगता येत नाही.

भारत आणि ‘आरसेप’

‘आरसेप’ हा तसे म्हणल्यास ASEAN च्या मुशीत घडलेला करार आहे. भारत सुरुवातीपासून ASEAN सोबत घनिष्ठ संबंध राखून आहे. त्यामुळे अगदी 2011 पासून भारत ‘आरसेप’च्या बैठकांमध्ये समाविष्ट होता, इतकेच काय तर ‘आरसेप’ची सहावी आणि एकोणिसावी वाटाघाटी बैठक (Negotiation Meeting) भारतात पार पडल्या आहेत. असे असले तरी नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारताने ‘आरसेप’मधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. त्यावेळेस गलवान व्हायचे होते आणि डोकलाम होऊन बरेच दिवस लोटले होते. मग असा निर्णय का? आपल्या पंतप्रधानांनी ‘आरसेप’ सर्व भारतीयांच्या नजरेतून पाहता मला तरी सकारात्मक दिसत नाही, असा निर्वाळा त्यावेळेस दिला होता. अशा काय तरतुदी आहेत ज्यामुळे आपण ‘आरसेप’मधून     बाहेर पडलो? पहिले म्हणजे ऋण व्यापरतोलाची (म्हणजे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असणे) भीती. नीती आयोगाच्या एका अभ्यासानुसार ‘आरसेप’मधील 15 पैकी 11 देशांसोबत भारताची व्यापारतूट असून, ती 2019 साली 105 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. ही तूट केवळ जास्त नसून वाढत जात आहे, म्हणजेच 2004 साली 7 अब्ज असणारी ही रक्कम 2014 साली 78 अब्ज झाली होती. भारतासमोरील दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे unified rules of origin. यामुळे चीनला भारतात वस्तू निर्यात करणे अधिक सोपे होणार असून, ती भारतीय उद्योगांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. भारत लवचिक करातून चीनची आयात मर्यादित ठेवू इच्छितो; पण आपण ‘आरसेप’ जॉईन केल्यास ही लवचिकता जाणार, अशीही एक भीती आहे. तसेच भारताने मागणी केलेले auto-trigger mechanism या करारात समाविष्ट नाही. (या यंत्रणेद्वारे वस्तूंची आयात एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे वाढल्यास तिच्यावर आपोआप वाढीव कर बसवण्यात येतो. साहजिकच एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून चीनचा या तरतुदीला विरोध होता.) तसेच भारतीय कृषी क्षेत्र थोड्या फार प्रमाणात का होईना, खुले करावे लागणार असल्याने धोरणकर्ते इथे ताकही फुंकून पीत आहेत. मुक्त व्यापारामुळे असमानता वाढते, असा समज असल्याने डाव्यांचा या कराराला विरोध आहेच आणि तत्त्वतः संघ परिवार ही संस्कृती विनाशक म्हणून मुक्त व्यापारविरोधी आहेच. थोडक्यात भारतात मुक्त व्यापाराला विरोध करणे लोकप्रिय आहे. म्हणूनच विद्यमान परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणतात, की ‘आरसेप’च्या बाबतीत आपण घेतलेली भूमिका हे भारताचे जेनेरिक व्यापार धोरण असून, आपण सही केली असता नकारात्मक परिणाम जास्त झाले असते. काँग्रेसला नव्याने जाग आल्याने राहुल गांधी ‘आरसेप’ला विरोध करत आहेत, तर आनंद शर्मा आपण ‘आरसेप’मध्ये जाणे कसे महत्त्वाचे आहे, हे सांगत आहेत. 

‘आरसेप’ला असणारा अजून एक महत्त्वाचा विरोध सामरिक कारणातून येतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा वास्तववादी सिद्धांत असे सांगतो, की आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोनच अवस्था असतात, त्या म्हणजे युद्ध किंवा युद्धाची तयारी. तिथे शांततेला थारा नाही, की सत्ता-स्पर्धेला औषध नाही. या परिप्रेक्ष्यानुसार चीनने आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला शस्त्र म्हणून वापरण्यास कधीच सुरुवात केली असून, या व्यापारावरील प्रभुत्व हे येत्या काळातील चीनच्या धुरिणत्वाचे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपण चीनच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायला आपण मदत का करायची? गलवाननंतर पाडलेला एक पायंडा म्हणजे भारत आणि चीनचे व्यापारी संबंध हे राजकीय संबंधावरून ठरतील. आपण तद्नंतर चीनची बरीच अ‍ॅप्स बॅन केली. आपण ‘आरसेप’मध्ये गेल्यास हा व्यापार नियंत्रित करण्यावर बर्‍याच मर्यादा येतील, असे वास्तववादी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अवरा ढेेूश या ब्रिटिश इतिहासकाराच्या मते चीन आपल्या संरक्षण आणि आर्थिक धोरणात काहीच फरक करत नसून, आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी ते दोनही बेमालूमपणे वापरतो. याचे भान आपल्या धोरणकर्त्यांनी घेणे आवश्यक आहे.

परंतु, ‘आरसेप’ला पाठिंबा म्हणून अनेक दिग्गज अर्थतज्ज्ञ मुक्त व्यापाराचे गोडवे गातात. 1991 पासून झालेली आपली आर्थिक वाढ हे सप्रमाण सिद्धदेखील करते. आपली व्यापार तूट जास्त आहे हे मान्य आहे; पण त्याचे एक कारण आपली कमी उत्पादकता हे आहे. अशा परिस्थितीत आपण परकीय व्यापारावर निर्बंध आणल्यास भारतात महागाई व वस्तू तुटवडा आहेच. तसेच हा करार काही फक्त वस्तू व्यापार करार नसून, त्यात सेवा आणि गुंतवणूक यांचाही समावेश होतो. या तरतुदींचा पुरेपूर वापर केल्यास भारताला प्रचंड फायदा होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातही आपण शरद जोशींचा महत्त्वाचा सल्ला विसरलो आहोत. परकीय देशांना बाजारपेठ मर्यादित करताना आपण हे विसरतो, की आपण आपलीही बाजारपेठ मर्यादित करत आहोत, स्पर्धा कमी करून अनुत्पादकतेला खतपाणी घालत आहोत. त्यामुळेच आपले माजी परराष्ट्र सचिव श्यामसरण म्हणतात, की आपण असेच जर मुक्त व्यापार करार टाळत राहिलो, तर भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कोपर्‍यात ढकलला जाईल. अशा परिस्थितीत आपण महासत्ता बनायची स्वप्ने सोडून द्यावी लागतील. 

आता डाव्यांचा तात्त्विक असमानतेचा प्रश्न विचाराधीन घेतल्यास याला मनमोहन सिंग यांनी दिलेले सुंदर उत्तर आहे. अशाच मुक्त व्यापार करारास विरोध करण्यास केरळहून एक शिष्टमंडळ डॉ. सिंग यांना भेटायला गेले होते. डॉ. सिंग यांचे उत्तर होते, पण कॉम्रेड या कराराचा फायदा आपल्या नाही, तर व्हिएतनाममधील गरीब शेतकर्‍याला तरी होणारच की!

आता सामरिक द़ृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास, आपले काही तज्ज्ञ म्हणतात की ‘आरसेप’ pro-china असून अमेरिकाविरोधी आहे. भारताने या द्वेषातून लवकर बाहेर पडायला हवे. चीन आणि तैवान एकमेकांचा नरड्याचा घोट घ्यायला टपलेले आहेत, तरी त्यांच्यातील व्यापार हा भारत आणि चीनच्या व्यापारापेक्षा दुपटीने जास्त आहे. चीनविरोधी समजल्या जाणार्‍या Quad (म्हणजे अमेरिका + जपान + ऑस्ट्रेलिया + भारत)चे दोन सदस्य ऑलरेडी ‘आरसेप’चे सदस्य आहेत. ‘आरसेप’च्या बाहेर राहून हा खेळ बघण्यापेक्षा भारत आत जाऊन तिला आपल्याला अनुकूल वळण देऊ शकतो. हा करार सही करण्याआधी आपले मित्रराष्ट्र जपानच्या पंतप्रधानांनी भारताने ‘आरसेप’मध्ये परत यावे, याची मागणी केली. व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यांचेही थोड्याफार फरकाने असेच म्हणणे आहे. भारताने ‘आरसेप’सारख्या मोठ्या गटाचा सक्रिय सदस्य असणे, हे आपल्या महासत्तेच्या आकांक्षेला बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे जागरूक आणि सक्रियपणे आपण चीनचे ‘आरसेप’वरील प्रभुत्व कमी करू शकतो. त्यामुळे इथे Keep your enemies closer हा सल्ला लागू होऊ शकतो.

कोणत्याही देशाची बाजारपेठ आणि तिची क्रयशक्ती ही त्या देशाची जागतिक पातळीवरचा प्रभाव दर्शविते. उदाहरणार्थ नेपाळने एखाद्या देशावर बंधने टाकल्यास ती आरामात झुगारता येतील. इराणला तसे अमेरिकेबाबतीत करता येत नाही. या बाजारपेठेच्या आकारामुळेच रशिया आर्मेनियाच्या वाताहतीकडे दुर्लक्ष करते. स्वातंत्र्यानंतर आपण आपली बाजारपेठ बर्‍यापैकी प्रमाणात परकीय बाजारासाठी बंद केली. त्यानुसार आपला आंतरराष्ट्रीय प्रभावही कमी झाला. आपली महासत्ता कांक्षा ही 1990 च्या नंतरची म्हणजेच खुल्या बाजारपेठेच्या स्वीकारानंतरची आहे. आपला जागतिक प्रभाव हा आपल्या बाजारपेठेच्या आकाराशी सम गुणोत्तर राखून आहे. त्यामुळे आपली बाजारपेठ अधिक खुली करणे, तिची क्रयशक्ती वाढविणे, आर्थिक सुबत्ता प्रस्थापित करणे व त्यातून आंतरराष्ट्रीय परस्पर आंतरसंबंध वाढविणे, हे भारताचे केवळ आर्थिक उद्दिष्ट नसून, महत्त्वाचे सामरिक उद्दिष्टही आहे, जे की आपण ‘आरसेप’ आणि तत्सम मुक्त व्यापार करारातून लीलया साधू शकतो.