Thu, Aug 13, 2020 17:01



होमपेज › Bahar › परिवर्तनाच्या वाटेवर...

परिवर्तनाच्या वाटेवर...

Last Updated: Aug 01 2020 8:48PM




डॉ. अरुण अडसूळ, 
माजी कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ

केंंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य उद्देश शैक्षणिक क्षेत्राचा आणि पर्यायाने समाजाचा, राष्ट्राचा विकास व्हावा असा आहे. मात्र या धोरणाचे यशापयश  त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. त्यासाठी  शिक्षणप्रक्रियेचा कणा असणार्‍या शिक्षकांचा विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे. 

शिक्षणाच्या प्रक्रियेला डायनॅमिक साईड ऑफ फिलॉसॉफी अँड अप्लाईड साईड ऑफ सायकॉलॉजी असे म्हटले जाते. शिक्षण हे दोन गोष्टींचे मिश्रण आहे. एकीकडे ती तत्त्वज्ञानाची गतिशील बाजू आहे आणि दुसरीकडे मानसशास्त्राची क्रियाशील बाजू आहे. या दोन गोष्टी नसतील तर शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. यातील तत्त्वज्ञान हे पिढ्यान्पिढ्या बदलत जाते. कारण विज्ञानामुळे नवनवीन गोष्टी येत असतात, वर्तणुकीत बदल होत जातात. तत्त्वज्ञानाप्रमाणे मानसशास्त्रही बदलत जाते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये या दोन्हीही गतिशील गोष्टींना चांगल्या प्रकारचे प्राधान्य दिलेले आहे. सामान्यतः कोणत्याही धोरणामध्ये असणारे मुद्दे हे कागदावर पाहिल्यानंतर स्वागतार्हच असतात. तशाच प्रकारे या धोरणातील मुद्दे सकारात्मकही आहेत आणि त्यांचा दर्जाही उंच ठेवलेला आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचा आणि पर्यायाने समाजाचा, राष्ट्राचा विकास व्हावा हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. यातील तरतुदी आता सर्वांसमोर आल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येची गतिशीलता विचारात घेता युवक-युवतींना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, तसेच कालानुरूप कौशल्ये, नावीन्य आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आवश्यक मनुष्यबळ विकसित केले जाईल, असे या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.  

नव्या धोरणामध्ये 10+2 हा पारंपरिक आकृतिबंध बदलून 5+3+3+4 अशी नवी रचना करण्यात आली आहे. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या हा बदल प्रशंसनीय आहे. याचे कारण 1976 मध्ये शैक्षणिक धोरण बदलले आणि त्यानंतर 10+2 हा पॅटर्न अस्तित्वात आला. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांत दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे स्तोम माजले होते. अनेक शाळा 100 टक्के निकाल लागल्याचे आनंदसोहळे साजर्‍या करत होत्या; परंतु देशाची आणि समाजाची एकंदर परिस्थिती, संशोधनातील प्रगती, विकासाची दशा पाहिल्यानंतर इतके हुशार विद्यार्थी गेले कुठे, देशात जगाच्या तोडीचे शास्त्रज्ञ, उद्योजक, संशोधक विपुल प्रमाणात का निर्माण होऊ शकले नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होत होता. केवळ गुणांच्या आधारावर घवघवीत यश मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिले जात होते. याला फाटा देऊन संकल्पना आकलनावर म्हणजेच कन्सेप्ट क्लिअ‍ॅरिटीवर भर नव्या धोरणात देण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असा विचार करून शैक्षणिक धोरण मांडण्यात आले आहे. अभ्यासक्रम थोडा कमी केला तरी चालेल; पण मानसशास्त्रीय भागाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचेच होते. यासाठीच 30 ः 1 असे वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे गुणोत्तर असावे, असे या धोरणातून सूचित करण्यात आले आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे लक्ष दिले जावे या दृष्टिकोनातून हा बदल अत्यंत गरजेचा आहे. 100-120 पटसंख्या असणार्‍या वर्गामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील परस्परसंवादाला मर्यादा येतात. परिणामी, शिक्षकांनी शिकवल्यासारखे करायचे आणि विद्यार्थ्यांनी शिकल्यासारखे करायचे असा प्रकार घडत राहतो. नवी रचना अमलात आल्यास हा प्रकार खंडित होईल. शैक्षणिक कौशल्य एम.फिल., पीएच.डी. अशा संशोधन पदव्या प्राप्त करून किंवा नेट-सेटसारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन विकसित होते हे गृहीतक चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यावर होणारा खर्च शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या कौशल्यवाढीवर किंवा तत्सम पदवीवर केला, तर चुकीच्या प्रयोगावर होणारा खर्च व वेळ वाचेल. 

या शैक्षणिक धोरणामध्ये पाचवीपर्यंतचे शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून आणि स्थानिक भाषेतून दिले जावे असे निर्धारित करण्यात आले आहे. तसेच पुढील सर्व स्तरावरील पाठ्यपुस्तकेही स्थानिक भाषेतून उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणातही स्थानिक भाषांमधील शिक्षणसाहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा विचार अत्यंत स्वागतार्ह आहे. कारण एखाद्या विषयाचे किंवा आपल्यापर्यंत आलेल्या माहितीचे आकलन (कॉग्निशन) करून घेण्याची क्षमता ही मातृभाषेतून जास्तीत जास्त होते, किंबहुना मातृभाषेतून जेवढी होते तेवढी अन्य भाषांतून होत नाही हे संशोधनातून सिद्ध झालेले आहे.  त्यामुळे हा निर्णय स्तुत्य आहे. 

नव्या धोरणामध्ये उच्च शिक्षणात लवचिकता आणतानाच एम.फिल. अभ्यासक्रम बंद करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना संशोधन करायचे असेल, त्यांच्यासाठी पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम असणार आहे. त्यानंतर थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे. हा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कारण संशोधनापेक्षा शिक्षकांना शिकवण्याचे कौशल्य आणि मानसशास्त्र यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. 

इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. सहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वय साधारणतः 11-12 वर्षे असते. या वयात व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची मानसिकता नसते. खर्‍या अर्थाने 15 व्या वर्षानंतर ही मानसिक परिपक्वता येते. त्यामुळे मानसशास्त्रीयदृष्ट्या हा निर्णय योग्य वाटत नाही. नववी ते बारावीच्या स्तरामध्ये हे शिक्षण देणे उचित ठरेल. 

असे असले तरी या शैक्षणिक धोरणाचे यशापयश हे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. केवळ धोरण जाहीर करून चालणार नाही. कारण समाजाची विश्वासार्हता प्राप्त करण्यासाठी तत्त्व आणि वास्तवाची सांगड आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाच्या प्रक्रियेकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. आतापर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात जे बदल करण्यात आले किंवा धोरणे ठरवण्यात आली, त्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. आताचे नवे शैक्षणिक धोरण नऊ जणांच्या समितीने जाहीर केलेले आहे. यापैकी कस्तुरीरंगन हे अवघ्या देशाला सुपरिचित आहेत. पण उर्वरितांचा शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव स्पष्ट केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. कारण यातील अनेक मुद्दे हे तात्त्विक दृष्टिकोनातून आणले आहेत. आजवरचा शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबतचा इतिहास बारकाईने तपासला असता आणि आजचे वास्तव विचारात घेतले असते तर यातील काही मुद्दे या धोरणात अंतर्भूत झालेच नसते. 

शैक्षणिक धोरणाची आखणी करताना मुले वर्गात बसतात म्हणजे काय, मुलांचे मानसशास्त्र काय आहे, पालकांचे, प्राचार्यांचे, संस्थाचालकांचे मानसशास्त्र काय आहे हे अभ्यासणे गरजेचे आहे. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्रामध्ये मानसशास्त्र हा विषय असलाच पाहिजे. बी.एड.साठी तर तो विषय असलाच पाहिजे. कारण शिक्षकासाठी मानसशास्त्र हा विषय अत्यंत गरजेचा आहे. वर्गात मुलांकडे पाहिल्यानंतर आपण शिकवलेले त्यांना आकलन झाले आहे की नाही हे समजण्याची क्षमता शिक्षकांकडे असली पाहिजे. ही अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी प्राध्यापकांना, शिक्षकांना पुरेसे वेतन देणेही गरजेचे आहे. पण आज विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाची काय स्थिती आहे हे आपण पाहातच आहोत. यामुळेच आज शिक्षणाचा दर्जा घसरत गेला आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शिक्षकांचा विचार होणे गरजेचे आहे.

कारण शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्था चालवणार्‍या चालकांनी आपण फक्त विश्वस्त आहोत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत काही जणांकडून अत्यल्प किमतीत शासनाच्या मदतीने जागा खरेदी करून त्यावर विनाअनुदानित शिक्षण संस्था उभ्या करून, भरमसाट डोनेशन्स घेऊन संपत्तीनिर्मिती करण्याचे प्रकार घडले आहेत. आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात ही मंडळी वावरत असतात. दुर्दैवाने विनाअनुदानित  शाळा-महाविद्यालयांबाबत, विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत या धोरणात भाष्य करण्यात आलेले नाही. आज एखाद्या शिक्षकाला काढून टाकले आणि त्याने न्यायालयात धाव घेतली तर तो खटला दीर्घकाळ चालत राहतो. निकाल लागेपर्यंत त्या शिक्षकाची जागा रिक्त ठेवली जाते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. नवे शैक्षणिक धोरण राबवताना याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.  

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना या मसुद्याची आखणी करणार्‍या समितीच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत, नव्या बदलांमागची त्यांची वैचारिकता काय आहे, तार्किकता काय आहेत, उद्देश आणि उद्दिष्टे काय आहेत, त्यांना कोणत्या प्रकारची कार्यपद्धती अपेक्षित आहे याबाबत सुस्पष्टता येणे गरजेचे आहे.   यासाठी सरकारी शाळा-महाविद्यालयांचे अधिकारी, शाळा-महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन, प्राचार्य, कुलगुरू, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी तत्काळ कार्यशाळांचे आयोजन केले गेले पाहिजे. त्याचबरोबर  शासनाने पालकांना सातत्याने मार्गदर्शन आणि प्रबोधन करून सतर्क ठेवणे गरजेचे आहे.