Sat, Apr 10, 2021 20:31




देशद्रोहाचे डोहाळे...

Last Updated: Apr 04 2021 1:05AM





सुनील डोळे

भारतीय तिरंग्याला विरोध हे केवळ निमित्त आहे. यातून मेहबुबा यांच्यासारख्या नेत्यांना काश्मिरातील जनतेची माथी भडकवायची आहेत. राजकीय लाभासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा आगीशी खेळ सुरू केला आहे.

‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय,’ असा भेदक प्रश्न लोकमान्य टिळकांनी तत्कालीन इंग्रज सरकारला विचारला होता. नेमका तसाच प्रश्न काश्मिरातील पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबुबा मुफ्ती यांच्याबाबत उपस्थित झाला आहे. अर्थात, त्यांचे डोके ठिकाणावर नाही, याचे एकमेव कारण म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमधून संपुष्टात येत चाललेली त्यांची सद्दी हेच आहे. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय तिरंग्याला कडाडून विरोध करण्याची आगळीक सुरू केली आहे.

5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा खास दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतला व तेव्हापासून मेहबुबा यांचा आक्रस्ताळेपणा वाढत चालला आहे. 9 ऑगस्ट 2019 पासून या कायद्याची कार्यवाही सुरू झाली. साहजिकच, आपले कथित संरक्षक कवच काढून घेतल्यामुळे आणि जम्मू हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे तिथल्या सगळ्याच फुटीरतावाद्यांचा तिळपापड झाला आहे. मेहबुबा तर अशा मंडळींच्या शिरोमणी. त्यामुळेच त्यांनी काश्मीरमध्ये दुसरा कोणताही ध्वज फडकावला जाणार नाही, अशी दर्पोक्ती केली आहे. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी या त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यालयावरही तिरंग्याला स्थान नसेल, असे त्या म्हणाल्या. एवढेच नव्हे, तर तिरंगा वाहून नेईल, असा खांदा या प्रदेशात कसा उपलब्ध होतोय ते मी पाहतेच, असे वक्तव्य करून त्यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. वास्तविक, राष्ट्रीय ध्वज म्हणजे कोणत्याही देशाचा मानदंड; पण मेहबुबा यांना तेच मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फक्त काश्मीरचाच ध्वज फडकावला जावा. जणू हा प्रदेश म्हणजे एखादे स्वतंत्र राष्ट्रच असल्यासारखी अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा त्यांनी सुरुवातीपासून वापरली आहे. हे फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्येच का घडते, यासाठी इतिहासाचा धांडोळा घेणे अपरिहार्य आहे. त्याखेरीज या मुद्द्याची नेमकी उकल होणार नाही. 

देशाची फाळणी झाली तेव्हा हरिसिंग हे काश्मीरचे राजे होते. पाकिस्तानातील टोळीवाल्यांनी जम्मू आणि काश्मीरवर कब्जा करण्यासाठी आक्रमण केले व भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा तो डाव उधळून लावला. हरिसिंग यांनी भारतात राहण्याची इच्छा दर्शवली होती. मग या प्रदेशात पहिले हंगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेबाहेर या राज्याला ठेवण्याची शिफारस केली. म्हणजेच विशेष दर्जा होय. तथापि, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेख अब्दुल्ला (फारूख अब्दुल्ला यांचे वडील) यांच्या या मागणीला स्पष्ट नकार दिला होता. मग तेव्हाचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी या खास कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. अखेर नोव्हेंबर 1956 मध्ये या राज्यासाठी वेगळी घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ आणि दळणवळण या चार बाबी सोडल्या, तर बाकी सगळ्या बाबी जम्मू तथा काश्मीरसाठी स्वतंत्र असतील. यातूनच ‘दो निशान, दो विधान व दो प्रधान’ हे समीकरण वास्तवात उतरले.

म्हणजे जम्मू-काश्मीरसाठी स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र ध्वज आणि तिथल्या राज्यप्रमुखाचे नामकरण ‘सदर-ए-रियासत’ असे करण्यात आले. येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, ही सगळी तरतूद हंगामी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, नंतर या विषयावरून फक्त राजकारण खेळले गेले. त्यात या प्रदेशातील नेत्यांनी काश्मिरी संस्कृतीचा जप करत तिथल्या जनतेची दिशाभूल केली आणि स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या. लक्षात घ्या, जेव्हा काश्मीर दहशतवादाच्या वणव्याने जळत होता तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला सिंगापूरमध्ये गोल्फ खेळण्यात मग्न होते. आतासुद्धा भारतीय तिरंग्याला विरोध हे केवळ निमित्त आहे. यातून मेहबुबा यांच्यासारख्या नेत्यांना तिथल्या जनतेची माथी भडकवायची असल्याचे दिसून येते. राजकीय लाभासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा आगीशी खेळ सुरू केला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रशासनाने तिथल्या सगळ्या सरकारी कार्यालयांवर तिरंगा फडकावण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

त्यानंतर लगेचच बारामुल्ला कुंझेर पोलिस ठाण्यावर भारतीय तिरंगा डौलाने फडकू लागला आणि तेव्हापासून मेहबुबा यांचा थयथयाट सुरू झाला आहे. त्यांना यातून काश्मीरच्या तथाकथित वेगळेपणाला धक्का पोहोचल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. मात्र, हे चोचलेरूपी वेगळेपण संपवण्यासाठी आणि या प्रदेशाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता तर मोदी सरकारने तिथले 370 कलम काढून टाकण्याचे साहसी पाऊल उचलले. हे कलम काढले तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रक्ताच्या नद्या वाहतील, असे वक्तव्य  याच मेहबुबा यांनी केले होते; पण खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने लगेचच या मेहबुबा, फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक फुटीरतावाद्यांना नजरकैदेत ठेवले. आता आपण सैरभैर झाल्याची जाणीव या मंडळींना अस्वस्थ करत चालली आहे. साक्षात तिरंग्याला विरोध हा त्या सडक्या मानसिकतेतूनच अवतीर्ण झाला आहे. याला अर्थातच शेजारील पाकिस्तानकडून दारूगोळा पुरवला जातोय, हे लपून राहिलेले नाही. 

ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्स हे या प्रदेशातील आणखी एक थोतांड. यातही फुटीरतावाद्यांचाच प्रचंड भरणा दिसून येतो. मेहबुबा, ओमर किंवा फारूख यांच्यासारख्या नेत्यांना वारंवार पाकिस्तानचे उमाळे येतात, हे संतापजनक आहे. जम्मू आणि काश्मीर ही पाकिस्तानसाठी भळभळती जखम आहे. त्यामुळेच तो देश सातत्याने भारताचा द्वेष करत असतो. लाख प्रयत्न करूनही त्यांना काश्मीरच्या बाबतीत सातत्याने रट्टे खावे लागले आहेत. त्यामुळे तिथल्या फुटीरतावाद्यांना रसद पुरवून तिथे अस्थैर्य निर्माण करणे हा पाकचा एकमेव हेतू आहे. याच्या उलट भारताची भूमिका अशी आहे की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारत देशाचा अविभाज्य भाग असून, आझाद काश्मीरवरील हक्कदेखील पाकिस्तानने सोडला पाहिजे. नजीकच्या काळात त्या दिशेने आपला देश पावले उचलू शकतो. कारण, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लुडबुड करण्याचा कोणताही अधिकार पाकिस्तानला नाही. असे असताना 

काश्मीरमधील मेहबुबा यांच्यासारखे नेते स्फोटक वक्तव्ये करत असतील, तर ती अजिबात खपवून घेता कामा नये. या फुटीरतावादाची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत, असे म्हणण्यापेक्षा राजकीय लाभासाठी ती हेतूपूर्वक खोलवर रुजवण्यात आली आहेत. तसे नसते, तर या मेहबुबा यांचे पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सैद हे देशाचे गृहमंत्री असताना जे आश्चर्यजनक अपहरण कांड घडले ते घडतेच ना. या सैद यांची कन्या डॉ. रुबिया यांचे कथित अपहरण 1989 च्या डिसेंबरात झालेच नसते. ती कथादेखील अशीच सुरस आहे. या अपहरणानंतर डॉ. रुबिया यांची सुटका करण्याच्या बदल्यात काही कडव्या दहशतवाद्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले होते. देशभर तेव्हा तो चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरला होता. सांगण्याचा मुद्दा असा की, देशहित हा या मंडळींचा प्राधान्यक्रम कधीच नव्हता. पाकिस्तानचे शक्य तेवढे समर्थन करायचे आणि भारतात राहून, इथले अन्न खाऊन, काश्मिरी जनतेच्या भावना भडकावून आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा, हे यांच्या राजकारणाचे सूत्र. या लोकांना देशातील काही लोकांची साथ लाभते, हेही आपले दुर्दैव होय. 

आपल्याच देशाच्या एका अविभाज्य भागात आपल्याला स्वतःचा ध्वज लावण्यासाठी संघर्ष करावा लागावा, ही खरोखरच शोकांतिका म्हटली पाहिजे. कोणत्याही प्रदेशासाठी त्याची संस्कृती महत्त्वाची असते, यात वादच नाही. मात्र, देशहिताच्या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेच पाहिजे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारख्या नेत्यांना आपली वैफल्यग्रस्तता लपवणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. देशाच्या मुळावर आलेल्या या मंडळींचा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली पाहिजेत. त्याची सुरुवात मेहबुबा यांना पासपोर्ट नाकारण्यापासून झाली आहे. खेरीज त्या जेव्हा मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा शासकीय निधी कसा खर्च झाला, याची चौकशी करण्याची घोषणादेखील सरकारने केली आहे. हे उचितच. एवढेच नव्हे, तर तिरंग्याला थेट विरोध केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला पाहिजे. तिरंग्याची शान राखण्यासाठी या असल्या नेत्यांना धडा शिकवण्याला पर्याय नाही. त्यातून ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या न्यायाने काश्मिरातील फुटीरतावादी पिलावळीची वळवळ बंद होईल.