Tue, Oct 20, 2020 11:29



होमपेज › Bahar › सुपरमॅन कोण?

सुपरमॅन कोण?

Last Updated: Oct 17 2020 10:06PM




डॉ. योगेश जाधव,  
(व्यवस्थापकीय संपादक दै.‘पुढारी’)

A week is a long time in politics. यावर निदान अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीला जेमतेम दोन आठवडे उरले असताना तरी विश्वास ठेवावा लागेल, इतके अस्थिर आणि अनिश्चिततेचे वातावरण यावेळच्या अटीतटीच्या अखेरच्या प्रचाराच्या टप्प्यावर दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सहज निवडून येतील, असे कोरोनापूर्व काळातील वातावरण या महामारीच्या संकटाने बदलले. या विषयाला प्रचारात फारसे महत्त्व द्यायचे नाही, हे त्यांचे धोरण त्यांनाच या विषाणूची लागण झाल्याने काही प्रमाणात बदलावे लागले. आपण यातून खडखडीत बरे झाले असून, आपल्याला सुपरमॅन झाल्यासारखे वाटत असल्याचे ते आता प्रचारसभांतून सांगत आहेत. केवळ अमेरिकेचेच नव्हे, तर सर्व जगाचे आपण सुपरमॅन आहोत, ही प्रतिमा ते निर्माण करू पाहत असावेत; पण कोरोनामुळे आर्थिक आघाडीवरील चित्र बदलल्याने ही निवडणूक ट्रम्प आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जो बायडेन या दोघांनाही सोपी राहिलेली नाही. आता ‘काँटे की टक्कर’ होणार, असे वातावरण निर्माण झालेले दिसते.

अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रदीर्घ काळ चालणार्‍या प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया काही राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीतील मतदान 3 नोव्हेंबर रोजी असले, तरी अमेरिकेतील काही राज्ये त्यांच्या स्वतंत्र कायद्यानुसार हे मतदान सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये घेऊ शकतात. मतदान केंद्रांवर प्रत्यक्ष जाऊन सुमारे एक कोटीहून अधिक अमेरिकन नागरिकांनी हा आपला हक्क बजावला आहे. त्यासाठी 3 ते 5 तास ते रांगेत उभे राहिले. काहींनी कोरोनाच्या भीतीपोटी पोस्टल बॅलेटचा आधार घेतलेला दिसतो. 2016 च्या निवडणुकीत याच महिन्यात केवळ 14 लाखांनी अशा पद्धतीने मतदान केले होते. त्या तुलनेत यावेळचे मतदानाचे प्रमाण अधिक दिसते. अर्थात, 3 नोव्हेंबरलाही इतका उत्साह दिसेल का, हे पाहावे लागेल. कारण इथे मतदानाची टक्केवारी सुमारे 50 ते 55 टक्क्यांवर असते. आधी मतदान करणारे आणि पोस्टल मतदान करणारे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सर्वाधिक असण्याची शक्यताही वर्तविली जाते. पोस्टल मते मोजायला विलंब झाला, तर त्याचा गैरफायदा घेऊन त्याची दखल न घेता निवडणूक निकाल जाहीर केले जातील, अशी  डेमोक्रॅटिक पक्षाला भीती वाटते. 

जसजशी निवडणुकीची तारीख जवळ येत आहे, तसतसा प्रचार अधिक आक्रमक, कडवट होत असून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. कोरोनामुळे प्रत्यक्ष प्रचारसभा घेण्याला मर्यादा आल्या असल्या, तरी टेलिव्हिजनच्या जाहिरातीच्या माध्यमातून आणि सोशल मीडियातून प्रतिस्पर्ध्यांवर प्रचंड तोंडसुख घेतले जाऊ लागलेले आहे. यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य हे की, ट्रम्प आणि बायडेन हे सत्तरीपलीकडील उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यातही ट्रम्प हे  बायडेन (वय 77) यांच्यापेक्षा वयाने कमी म्हणजे 74 वर्षांचे. विशेष म्हणजे, या देशाच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय 38.2 वर्षे इतके कमी आहे. या विचित्र वातावरणात बायडेन यांच्या वयाची खिल्ली उडविणारी एक पोस्ट मोठ्या चर्चेचा विषय झाली. सीनियर सिटिझन सुविधा केंद्रात काही सीनियर सिटिझनसमवेत बायडेन एका व्हीलचेअरमध्ये बसल्याचे या फोटोशॉप केलेल्या इमेजमध्ये दाखविले गेले असून, त्याखालील Biden for President या कॅप्शनमध्ये P पुसलेला आहे आणि त्यांना त्यात Biden for resident केले आहे. बायडेन यांना घरी बसवा, असेच रिपब्लिकन पक्षाला त्यातून सूचित करावयाचे असावे.

ट्रम्प यांच्या पाठीराख्यांच्या टॅब्लॉईडमध्ये बायडेन यांच्या चिरंजीवांच्या तथाकथित युक्रेन घोटाळा प्रकरणाचा समाचार घेण्यात आलेला पाहायला मिळतो. 2016 मध्ये हिलरी क्लिटंन यांच्या तथाकथित ई-मेल प्रकरणाचे जसे भांडवल केले गेले, तसाच हा प्रकार. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी आयकर भरण्यात केलेली टाळाटाळ, त्यांनी केलेली बिनबुडाची वक्तव्ये, कोरोना हाताळण्यात त्यांना आलेले अपयश इत्यादी आरोप डेमोक्रॅटिक पक्षाने केले आहेत. प्रतिस्पर्धी एकमेकांच्या मानसिक आणि शारीरिक फिटनेसविषयीही जाहीर शंका घेऊ लागलेले आहेत. ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांची ‘मॉन्स्टर’, तर प्रतिनिधीगृहाच्या सभापतींची ‘क्रेझी’ अशी संभावना केली. माजी राष्ट्राध्यक्षांना तुरुंगात टाका, हा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळेच रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षीय पदाचे माजी उमेदवार सिनेटर मिट रॉम्नी यांना या अतिउत्साही नेत्यांना कानपिचक्या द्याव्या लागल्या. ते म्हणाले, "Our children are watching. Many Americanas are frightened for our country, so divided, so angry, so mean, so violent.'' 

रॉम्नी यांनी बोलून दाखविलेली ही अमेरिकेतील प्रातिनिधिक भीतीची भावना आहे. गेली कित्येक वर्षे अतिशय शक्तिशाली, सुस्थिर विकसित लोकशाही महासत्ता म्हणून अमेरिकेचा जगात सर्वत्र दबदबा होता. आता मात्र हा देश  निवडणुकीच्या तोंडावर अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. निवडणूक निकालानंतरचे चित्र गोंधळाचे, निर्णायकतेबाबत संदिग्धतेचे, कदाचित हिंसक स्वरूपाचे तर असणार नाही ना, अशी शंकेची पाल चुकचुकत असणे स्वाभाविक आहे. आपल्या 244 वर्षांच्या अस्तित्वात या देशात सत्तांतर हे अत्यंत सुकर आणि लोकशाही प्रथा पाळून झाले. या निवडणुकीत दोन्ही उमेदवारांमधील मतांचा फरक अगदी कमी राहिला, तर तो कौल कितपत मान्य केला जाईल, अशी शंकाही ट्रम्प यांच्या वक्तव्यातून येते. एकध्रुवीय सत्ता असणार्‍या जगात अमेरिकन शक्तीला आव्हान देणे हे अशक्यप्राय होते.

मानवी हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, आर्थिक विकास इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर अमेरिका इतर देशांना सांगत असे. अमेरिकेने आतापर्यंत जगाचे नेतृत्व केले; पण अमेरिकेतील व्यवस्थेतही काही उणिवाही होत्या. वांशिक, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात त्या प्रामुख्याने होत्या. त्या हेरून ट्रम्प यांनी त्याच्या आधारे आपली पकड घट्ट केली; पण ते करताना त्यांनी उजव्या अलगतावादी घटकांची एकत्र मोट बांधली. अमेरिका फर्स्ट धोरण राबविले. इमिग्रंटस्विरोधी पवित्रा घेतला, व्यापारविषयक धोरणातही हेच सामायिक सूत्र होते. आपल्या गोर्‍यांच्या मतपेढीला पर्यायाने व्हाईट सुप्रीमसीला त्यांनी आवर्जून जोपासले. एकूण आता हा संघर्ष उजव्या आणि डावीकडे झुकलेल्या विचारप्रवाहांचा झाला आहे. जो बायडेन निवडून आले, तर अमेरिका मार्क्सवादी, डाव्या कम्युनिस्टांच्या कह्यात जाईल, अशी भीती ते म्हणूनच वारंवार व्यक्त करीत आहेत. निवडणुका या नेहमीच भावनिक मुद्द्यावर लढविल्या जातात. त्यातही मतदारांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे तंत्रही सर्वत्र अवलंबले जाते. ट्रम्प तर त्यात माहीर आहेत.

अमेरिकेत निवडणुकीच्या आधी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांच्या मतांचा अंदाज घेणारे ओपिनियन पोल घेतले जातात. ताज्या वॉल स्ट्रीट जर्नल आणि एनबीसी पोलच्या अंदाजानुसार 11 अंशाच्या अधिक्याने बायडेन हे ट्रम्प यांच्या पुढे आहेत. यातील आकडेवारीनुसार बायडेन यांना 53 टक्के आणि ट्रम्प यांना 42 टक्के मतदारांची पसंती आहे. पण अनेकदा ओपिनियन पोलचे अंदाज चुकतात. मागच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिटंन अशा पोलमध्ये ट्रम्प यांच्यापेक्षा आघाडीवर होत्या; पण त्यांचा पराभव होऊन ट्रम्प निवडून आल्याने राजकीय विश्लेषकांना धक्का बसला. अमेरिकेतील हजारो मतदार हे कुंपणावर असतात, ऐनवेळी ते कोणता निर्णय घेतील, हे सांगता येणे अवघड आहे. 

ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या बाजूने आणि विरोधात जाणार्‍या काही मुद्द्यांचा धावता आढावा घेणे आवश्यक आहे. मुळात दोघांचे वय, हा एक चर्चेचा विषय आहे. त्यातही बायडेन यांचे वय अधिक दिसते. अध्यक्ष शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कितपत तंदुरुस्त आहे, यावर दोन्ही उमेदवारांबाबत मते व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. बायडेन यांच्या ‘रनिंग मेट’ म्हणजे उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस पुढेमागे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असू शकतात किंवा आपत्कालीन स्थितीत त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे जाऊ शकतात. व्हाईट सुप्रीमसी मतपेढीला हे कितपत पचनी पडेल, हाही प्रश्न आहे. बोलण्यातील अनेक प्रमाद आणि ओबामा प्रशासनात केलेली काही वादग्रस्त कामे याबद्दल अनेक मतदारांमधील बायडेन यांची प्रतिमा फारशी उजळ नाही. 1988 आणि 2008 मध्ये त्यांना पक्षाचे अध्यक्षीय उमेदवार म्हणून निवडून येता आलेले नाही. 

ट्रम्प यांच्याबाबतीत बोलायचे झाले तर त्यांचा मतदार बहुअंशी त्यांच्याप्रती निष्ठा राखणारा आहे. काही जणांचा त्यांच्याबाबत भ्रमनिरास झाला असल्याने ते कदाचित दुरावलेले असतील; पण जे मतदार पूर्वी तटस्थ किंवा त्यांच्याबाबत निगेटिव्ह होते, ते त्यांनी राबविलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे त्यांच्याकडे झुकले असण्याची शक्यता आहे. चीनशी टक्कर देऊ शकणारा खंबीर नेता म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते. कोरोनाला चायना व्हायरस त्यांनीच संबोधले. चीनबाबत व्यापार धोरण त्यांनी कडक केले. सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचे कर त्यांनी या देशावर लावले. चीनविरुद्धच्या भारताच्या संघर्षात ते भक्कमपणे भारताच्या बाजूने उभे आहेत. सध्याचे व्यापारविषयक करार, क्लायमेट अ‍ॅग्रीमेंट, उद्योगांना झुकते माप, कर कपात, आंतरराष्ट्रीय संघटना इत्यादींबाबत त्यांनी जी आश्वासने दिली, ती त्यांनी पाळली. 

आपल्या पक्षाला फायदेशीर ठरेल, अशा पद्धतीने  रिपब्लिकन पक्षाने 2016 मध्ये खुबीने मतदारसंघाचे विभाजन केले. मतदानाच्या वेळा, मतदार यादी आणि मतदारांची मतदान पात्रता, यात केलेले बदलही त्यांच्या पथ्यावर पडणार आहेत.

कृष्णवर्णीयांची किती मते बायडेन घेतील, यावरही विभिन्न मते आहेत. हिलरी क्लिटंन यांनाही मागच्या खेपेस अल्पसंख्याकांची म्हणजे कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनो यांची अपेक्षित मते मिळाली नव्हती. बायडेन यांनी पूर्वी अनेकदा कृष्णवर्णीयांविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. (उदाहरणार्थ वांशिक सलोखा वाढावा यासाठीच्या स्कूल बसिंग योजनेला विरोध  किंवा संशयित कृष्णवर्णीयांविरोधात कडक पोलिस कारवाईला पाठिंबा) कमला हॅरिस सर्व कृष्णवर्णीयांना आकर्षित करण्याची शक्यताही कमी आहे. शिवाय लॅटिनो कम्युनिटीशीही त्यांचा घनिष्ठ संबंध नाही.

ब्लॅक लाईव्हज मॅटर चळवळीला सुरुवातीला काही पुरोगामी गोर्‍या अमेरिकन लोकांनीही पाठिंबा दिला; पण त्यात नंतर लुटालुटीचे प्रकार झाले, नेत्यांचे पुतळे फोडण्यात आले, त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाले. ही परिस्थिती ट्रम्प यांनी कठोरपणे हाताळली. परिणामी, बरेच अमेरिकन  त्यानंतर ट्रम्प यांच्या बाजूला वळले असल्यास आश्चर्य नाही. ट्रम्प अनेकदा पुढचा-मागचा विचार न करता निर्णय घेतात, त्यांच्यावर भरवसा ठेवता येत नाही, इतके ते अनप्रेडिक्टेबल आहेत. यासारख्या त्यांच्या उणिवाही त्यांना अडचणीत टाकत आहेत. कोरोनाचा विषय त्यांनी सुरुवातीपासून गांभीर्याने घेतलेला नाही. मास्कची त्यांनी थट्टाच केली; पण त्यांनाच कोरोनाने प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यावर खिंडीत गाठले. शिवाय  त्यातून ते आश्चर्यकारकरीत्या बाहेरही पडले. त्याकडे मतदार कसे पाहतात, हे या निकालावरून कळेलच. अर्थात, बहुसंख्य मतदारांच्या मते (80 टक्के) कोरोनापेक्षाही अर्थव्यवस्थेची स्थिती हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

कोरोनामुळे 2.3 लाख कोटी रक्कम या देशाला गमवावी लागली. एरवी हा पैसा अर्थव्यवस्थेत आला असता. हेल्थ केअर, परराष्ट्रीय धोरण, इमिग्रेशन इत्यादी मुद्देही प्रचारात उपस्थित झाल्याने त्याची सांगोपांग चर्चा तरी या निमित्ताने झाली. अमेरिकन प्रगल्भ  लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रतिस्पर्धी अध्यक्षीय उमेदवाराची डिबेट. यातील पहिले टेलिव्हाईज्ड डिबेट आरोप-प्रत्यारोपाने गाजले. दुसरे डिबेट आभासी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला गेला; पण तो ट्रम्प यांना नापसंत असल्याने ते रद्द करावे लागले. आता तिसरे आणि शेवटचे 22 तारखेचे डिबेट होणार की नाही आणि झाल्यास त्यात हे उमेदवार मतदारांवर कसा प्रभाव टाकतात, यावर निकालाचे यशापयश अवलंबून आहे. 

या सर्व निवडणुकीत भारतीय अमेरिकन कोणाच्या पारड्यात आपले मत टाकणार, हाही तितकाच मोठा वादाचा विषय झाला आहे. कमला हॅरिस यांची आई भारतीय असल्याने त्यांना मते देणारे बहुसंख्य भारतीय अमेरिकन असू शकतात, असे र्धेी.र्ॠेीं या पोलिंग आणि अ‍ॅनॅलिटिक्स फर्मची पाहणी दर्शविते. भारतीय अमेरिकन कम्युनिटीपैकी किमान 72 टक्के जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना आणि 22 टक्के ट्रम्प यांना मते देतील, असा अंदाज त्यात व्यक्त केला आहे. अमेरिकेतील पात्र मतदारांच्या तुलनेत या कम्युनिटीतील मतदारांचे प्रमाण अवघे 0.82 टक्के आहे. त्यांची संख्या सुमारे 12 लाखांच्या आसपास आहे. एवढे अल्प प्रमाण असूनही आर्थिक आणि  शिक्षणाच्याबाबत ते उच्च स्तरावर असून त्यांचा राजकारण आणि प्रशासनातील सहभाग वाढल्याने त्यांचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवतो. त्यातच ‘हाऊडी मोदी’ आणि ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रमामुळे  भारतीय कम्युनिटीचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसतो. ट्रम्प हे भारताचे जवळचे मित्र म्हणूनही पुढील काळात राहू शकतात, अशी काहींची भावना असल्याने येथील मूळचे असंख्य भारतीय मोदी आणि ट्रम्प भक्त झाल्याचे पाहायला मिळते. ज्या राज्यात कांटे की टक्कर आहे, त्यात त्यांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे त्यांचाही मतांसाठी सध्या मोठा अनुनय केला जात आहे. यावेळी ट्रम्प यांच्या प्रचाराच्या चित्रफितीत मोदी यांच्या ट्रम्प यांच्यावरील प्रशंसनीय उद्गारांचा समावेश केला गेला. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. भारताची अमेरिकेतील प्रतिष्ठा मोदी यांनी किती वाढविली, हे यातून स्पष्ट होते .

अमेरिकेची ही निवडणूक प्रामुखाने बॅटलग्राऊंड किंवा स्विंग स्टेटस् म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राज्यांच्या निकालावर अवलंबून असते. किमान 270 इलेक्ट्रोल व्होटस् मिळवणारा  इथे विजयाचा मानकरी ठरतो, तो याच राज्यांच्या जीवावर. अमेरिकेच्या 50 राज्यांपैकी सुमारे 40 राज्यांचा त्यात समावेश होतो. यापैकी काही राज्यांचा कल ठरलेला आहे. उदाहरणार्थ कॅलिफोर्निया हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ब्ल्यू राज्य म्हणून तर टेक्सास  हे रिपब्लिकन पक्षाचे रेड राज्य म्हणजे बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. आता या अटीतटीने लढविल्या जाणार्‍या राज्यांची संख्या किमान 12 वर गेली आहे. 

या निवडणुकीत कोण विजयी होणे हे भारताच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे, हाही उलटसुलट वादाचा भाग झाला आहे. डेमो़क्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांनी काश्मीर  प्रश्न, तेथील मानवी हक्कांची गळचेपी तसेच 370 वे कलम  रद्द करण्यचा निर्णय, सीएए  इत्यादींबद्दल टीका केली, म्हणून ते निवडून आल्यावरही भारतविरोधी राहतील. भारत अमेरिका संबंध 2008 मध्ये नागरी आण्विक करार झाल्यापासून अधिक  द़ृढ झाले. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे. शिवाय सध्या चीनने भारताविरुद्ध प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जो आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, त्याला तोंड देण्यासाठी आपल्याला अमेरिका आपल्या बाजूने हवी आहे. याखेरीज संरक्षण आणि इतर क्षेत्रातील सहकार्या





 







"