Sat, Oct 31, 2020 12:22



होमपेज › Bahar › ३२ हजार कोटींचा धंदा, टीआरपी युद्धाचा अजेंडा!

३२ हजार कोटींचा धंदा, टीआरपी युद्धाचा अजेंडा!

Last Updated: Oct 17 2020 9:11PM




तुळशीदास भोईटे

अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात किंवा काहीवेळा चॅनेल नवे असेल, तर किंवा ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी खूपच जास्तही खर्च केला जातो. खर्च ही एकप्रकारे गुंतवणूक असते. कारण प्रत्येक चॅनेल किंवा टीव्ही समूह ज्यासाठी सर्व आटापिटा करत असतो, ते लक्ष्य असते 32 हजार कोटींचे! हा आकडा भारतातील टीव्ही चॅनेल्सना मिळणार्‍या वार्षिक जाहिरात उत्पन्नाचा आहे. या उत्पन्नात आपल्या चॅनेल्सना जास्तीत जास्त वाटा मिळावा, यासाठीच सारे प्रयत्न असतात. 

एका न्यूज चॅनेेलचा दुसर्‍या न्यूज चॅनेेलवर हल्ला... तेही थेट नाव घेऊन... एका अँकरची दुसर्‍या अँकरवर चढाई... तीही थेट नाव घेऊन... आजवर जे कधीच घडले नव्हते, ते आता घडत आहे. भारतातील टीव्ही चॅनेल्समध्ये उघड युद्ध रंगले आहे. रिपब्लिक टीव्ही नावाचे अर्णब गोस्वामी यांचे चॅनेल एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला अपवाद वगळता इतर सर्व न्यूज चॅनेल्स. हा सामना रंगला त्याचे कारणही तसेच आहे. अर्णब गोस्वामी म्हटले, की टोकाची आक्रमकता. आक्रस्ताळी म्हणता येईल अशी शैली. त्यांनी रिपब्लिक टीव्हीला टीआरपी स्पर्धेत कमालीचे पुढे नेले. पत्रकारितेचे संकेत धुडकावत बेधडक त्यांनी आपली एक वेगळी शैलीच तयार केली. एका मर्यादेपलीकडे तसे करणे इतर न्यूज चॅनेल्सना मानवणारे नव्हते.

मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत दोन स्थानिक मनोरंजन वाहिन्या, फक्त मराठी आणि बॉक्स ऑफिस यांच्या जोडीनेच रिपब्लिक टीव्हीने टीआरपी मिळवण्यासाठी घोटाळा केल्याचा आरोप केला आणि इतर चॅनेल्सना जी पाहिजे, ती संधी मिळाली. अर्णब गोस्वामींनी केवळ पत्रकारितेचेच नाही, तर व्यावसायिक नीतिमत्तेचेही संकेत धुडकावून टीआरपी घोटाळ्याचा गंभीर गुन्हा केल्याचा आरोप जवळजवळ प्रत्येक हिंदी आणि इंग्रजी चॅनेलनं केला. मोहीमच राबवली गेली. त्यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली, ती टीआरपी युद्धाविषयी. टीव्ही तर पाहतो; पण ही टीआरपीची भानगड आहे तरी काय?

टीआरपी म्हणजे नेमकं काय?

ज्याप्रमाणे जाहिरातदार वृत्तपत्रांची वाचकसंख्या, खप, वाचकांची वर्गवारी लक्षात घेऊन प्रिंट मीडियात कोणाला किती जाहिराती द्यायच्या ते ठरवतात, तसंच टीव्ही चॅनेल्सना जाहिराती देताना टीआरपी लक्षात घेतला जातो. टीआरपी म्हणजे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट. आपल्या देशात 2015-16पर्यंत ‘टॅम’ नावाची संस्था टीआरपी ठरवत असे. अनेकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर भारतातील टीव्ही चॅनेल्सची संघटना नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन आणि जाहिरातदारांच्या दोन संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल म्हणजेच ‘बार्क’ ही संस्था स्थापन झाली. 2016पासून ‘बार्क’ ही संस्थाच भारतात टीव्ही चॅनेल्सचा टीआरपी ठरवते.

वृत्तपत्रही छापली जातात. त्यांची संख्या मोजता येते. टीव्ही प्रेक्षक कसे मोजणार? त्यासाठी देशभरातील प्रेक्षकांपैकी ठराविकांच्या घरांमध्ये मीटर लावले जातात. हंसा रिसर्च या वेगळ्या एजन्सीच्या माध्यमातून एकत्र करून तिच्या विश्लेषणानंतर ‘बार्क’ टीव्ही रेटिंग जाहीर करते. दर गुरुवारी टीआरपीचे आकडे जाहीर केले जातात.

टीआरपी कसा ठरवला जातो?

‘बार्क’ने स्थापनेनंतर देशभरातील 22 हजार घरांमध्ये बार ओ मीटर बसवले. टीव्ही रेटिंग नोंदवण्यासाठी या मीटरचा उपयोग करण्यात येतो. खरंतर भारतात शहरी भागाएवढेच ग्रामीण भागही महत्त्वाचे आहेत. तरीही ‘टॅम’ असताना ग्रामीण भागाला तेवढे महत्त्व नव्हते. मात्र, ‘बार्क’ अस्तित्वात आल्यानंतर प्रथमच छोटी शहरं, ग्रामीण भागाची भारतीय टीव्ही रेटिंगमध्ये भागीदारी वाढली. त्यावेळी खरंतर 50 हजारांपर्यंत चार वर्षांत मीटर लावण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, आजही तेवढ्या घरांपर्यंत ‘बार्क’ पोहोचू शकलेली नाही. आताही देशभरात फारतर 30 हजारांपर्यंतच मीटर असतील, त्यातील दोन हजारच्या जवळपास मीटर अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या महामुंबईत आहेत.

टीआरपी हा मुळात जाहिरातदारांसाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे त्यांना कोणत्या उत्पादनाची कोणत्या चॅनेलवर जाहिरात करायची हे कळावे, यासाठी टीव्ही प्रेक्षकांच्या घरांची निवड आर्थिक, भौगोलिक, शहरी-ग्रामीण असे सर्व गट लक्षात ठेवून केली जाते.

‘बार्क’ची टीम हंसा एजन्सीच्या माध्यमातून प्रेक्षक कुटुंबांची ठरलेल्या निकषांनुसार निवड करते. त्यांना विश्वासात घेऊन ‘बार्क’चा बार ओ मीटर घरातील टीव्हीशी जोडला जातो. ठराविक काळानंतर ही कुटुंबे बदलली जात असल्याचाही दावा केला जातो.

त्या मीटरसाठी वेगळा रिमोट असतो. घरातील सदस्यांना टीव्ही पाहताना रिमोटचा वापर करताना लिंग, वय यानुसार ठरवून दिलेली बटणे दाबूनच टीव्ही पाहण्याच्या सूचना दिल्या जातात.
देशभरातील प्रेक्षकांमधील निवडकांच्या घरच्या मीटरमधील आकडेवारी ‘बार्क’साठी हंसा रिसर्च एजन्सी गोळा करते. त्या आकडेवारीचं ‘बार्क’ने ठरवलेल्या निकषांनुसार विश्लेषण केले जाते. केवळ किती प्रेक्षकांनी पाहिलं यावर नाही, तर किती वेळ पाहिलं म्हणजेच टाईम स्पेंट हेही टीव्ही रेटिंग ठरवण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

टीआरपी घोटाळा खरेच शक्य आहे?

एक लक्षात घेतले पाहिजे, की टीआरपी हे पत्रकारांसाठी नसतात. मुळात टीआरपीचा उद्देश जाहिरातदारांची सोय हा असतो. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सर्वच चॅनेल्स टीआरपीसाठी प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांचाही उद्देश जाहिरातदारांनी आपल्याच चॅनेलला जाहिरात देण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, यासाठी प्रयत्न करण्याचा असतो. त्यासाठी मग वाटेल ते प्रयत्न केले जातात. अपेक्षित उत्पन्न लक्षात घेऊन त्याप्रमाणात किंवा काहीवेळा चॅनेल नवे असेल, तर किंवा ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी खूपच जास्तही खर्च केला जातो.

खर्च ही एकप्रकारे गुंतवणूक असते, कारण प्रत्येक चॅनेल किंवा टीव्ही समूह ज्यासाठी सर्व आटापिटा करत असतो, ते लक्ष्य असते 32 हजार कोटींचे! होय, तब्बल 32 हजार कोटींचे! हा आकडा भारतातील टीव्ही चॅनेल्सना मिळणार्‍या वार्षिक जाहिरात उत्पन्नाचा आहे. या 32 हजार कोटींच्या उत्पन्नात आपल्या चॅनेल्सना जास्तीत जास्त वाटा मिळावा, यासाठीच सारे प्रयत्न असतात. मग पडद्यावर संपादक, रिपोर्टर, अँकर कोणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात भूमिका मांडो. खरा उद्देश किंवा लक्ष्य असते ते या 32 हजार कोटींमधील आपल्यासाठीच्या वाट्याला वाढवण्यावरच. 

जोपर्यंत कॉन्टेंटच्या जोरावर टीआरपी वाढवण्याचा प्रयत्न करताना काही चॅनेल्स जे मार्ग स्वीकारतात, तेही टीकेचे लक्ष्य होतात. ही कसली पत्रकारिता करून अशांना नाकं मुरडली जातात. सध्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले रिपब्लिक टीव्ही हे चॅनेल अशा बाबतीत जरा जास्तच टोकाला जाणारे. परंतु, यात इतर हिंदी किंवा आपले मराठी चॅनेल्स मागे असतात, अशा भ्रमात राहू नका. हवंतर आठवून पाहा सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील कव्हरेज. देशात इतर काही नाही फक्त तेच एक प्रकरण असल्याचा सार्‍यांचाच आविर्भाव होता. फारतर ढंग वेगळा असेल. रंग तोच एक होता.

पूर्वीच्या ‘टॅम’प्रमाणे आताची ‘बार्क’ही टीव्ही रेटिंग मीटर कोणत्या घरांमध्ये लावलेत, ते कमालीचे गुप्त राखल्याचा दावा करते. पण ‘टॅम’च्या काळातही आणि आताही टीआरपी घोटाळ्यांचे आरोप झालेत. टीव्ही चॅनेल्सचे काही एजंट टीव्ही मीटर असलेल्या घरांपर्यंत जातात किंवा त्यांच्यावतीने संपर्क साधून टीव्ही रेटिंग सोयीनुसार ठरवण्याचा प्रयत्न करतात, असे आरोप झालेत. काही वेळा तर ‘बार्क’ किंवा त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या हंसा रिसर्चसारख्या एजन्सीशी संबंधित काही चॅनेल्सशी संपर्क साधून ऑफरही देतात. ते मीटर असलेल्या घरातील कुटुंबांना आर्थिक आमिष दाखवून सतत एकच चॅनेल सुरू ठेवण्यास सांगतात. अनेक ठिकाणी श्रीमंत, मध्यमवर्गीय कुटुंबं अशी मीटर लावण्यास तयार नसतात. अनेकदा असे मीटर आर्थिक कमकुवत कुटुंबांकडेच बसवलेली असतात. वेगवेगळे प्रयत्न करून हे एजंट आपल्याला पाहिजे ते साध्य करतात. काहीवेळा एमएसओ किंवा वितरकांशी अधिकृत संगनमत करून सेट टॉप बॉक्स सुरू केल्यावर टीव्हीवर जी पहिली स्क्रिन दिसते, तिला लँडिंग पेज म्हणतात. तीच ताब्यात घेण्याची क्लृप्तीही काही चॅनेल्स अर्थबळावर लढवतात.

यामुळे मीटर असलेल्या निवडक घरांमधील विशिष्ट घरांमध्ये सतत एकच टीव्ही चॅनेल सुरू राहतो. त्यामुळे ठराविक संख्या तसंच जास्ती वेळ पाहिल्याची नोंद संबंधित चॅनेलच्या खात्यात जमा होते. त्याचा परिणाम त्यांचा टीआरपी वाढण्यात होतो. 

अडीच कोटींच्या महामुंबईत फक्त दोन हजार मीटर. म्हणजे मुंबई जिंकायची तर फक्त 500 घरे किंवा त्यापेक्षाही कमी वश केली तरी चालतात. तसंच देशभरात.

घोटाळे थांबणार कसे?

टीआरपी ठरवणारी ‘बार्क’ ही संस्थाही घोटाळे होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करत असेत. काही उपाययोजना करते. काही तक्रारी आल्याने ‘बार्क’ने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बदल केले आहेत. ‘बार्क’ने थेट मान्य केले नसले, तरी काही वेळा रेटिंगमध्ये बाह्य प्रभाव पडत असल्याचे डेटा व्हॅलिडेशन क्वालिटी इनिशिएटिव्ह सुरू करून दाखवून दिले होते.

‘बार्क’ने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे ते संपूर्ण रेटिंग पद्धतीचाच आढावा घेण्याचे. तसे करण्यासाठी ‘बार्क’ने पुढील 12 आठवड्यांसाठी सर्वभाषिक न्यूज चॅनेल्सचे टीआरपी आकडे जाहीर केले जाणार नाहीत, असे घोषित केले आहे. या कालावधीत ‘बार्क’ची तांत्रिक समिती रेटिंग प्रक्रियेचा अभ्यास करून, दोष हुडकून ते दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यामुळे जाहिरात उत्पन्नावर परिणाम होईल का, तर ती शक्यता कमी आहे, असे जाहिरात क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. 

मधल्या काळात न्यूज चॅनेल्सच्या लोकप्रियतेत काहीही चढउतार झाले, तरी त्यांची माहिती सध्या मिळणार नसल्याने जाहिरातदारांना जाहिरात प्रमाणात बदल करणे किंवा चॅनेल्सना त्याचा लाभ घेऊन जास्त उत्पन्नासाठी प्रयत्न करणे शक्य होणार नाही. सध्या तरी न्यूज चॅनेलच्याबाबतीत हा निर्णय घेतला गेला आहे. पण लवकरच ‘बार्क’ने न्यूजव्यतिरिक्त इतर चॅनेल्ससाठीही सुधारणा करणे अपेक्षित मानले जात आहे. या रेटिंग स्थगितीमुळे चॅनेल्स किंवा जाहिरातदारांचे जे होईल ते होईल, पत्रकारांना मात्र कमालीचा दिलासा मिळेल, एवढं नक्की. पुढील 12 आठवडे त्यांना शांतपणे माणसांसारखं जगता येईल. टीआरपी घोटाळ्याच्या मंथनातून घेतले जाणारे काही निर्णय असे दिलासा देणारेही असावेत, एवढीच अपेक्षा! मुळात खरेच जर घोटाळे थांबवायचे असतील, तर 130 कोटींच्या देशातील टीआरपी अवघ्या 30-40 हजार एवढ्या कमी मीटर संख्येवर ठरवणे बंद करणे आवश्यक आहे. कारण टीव्ही रेटिंग ज्या मोजक्या सॅम्पल साईझवर ठरवले जाते, त्यामुळे टीआरपी घोटाळा सहज शक्य होते. सध्या भारतात डिजिटल सेटटॉप बॉक्स आहेत. आतील चीपमध्ये काही बदल करून ‘बार्क’ने वेगळी यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

एमएसओ म्हणजे वितरकांच्या सहकार्याने टीव्ही प्रेक्षकांच्या घरांमधील खरी निवड कळू शकेल. सध्या जसे सांगितले जाते तसे लिंग आणि वयोगटाप्रमाणे प्रेक्षक रिमोटचे बटण दाबून बदल नोंदवत असतील, ही शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे किमान जेवढे प्रेक्षक तेवढी सॅम्पल साईझ झाली, तर मूठभरांना विकत घेऊन टीआरपी युद्ध जिंकण्याचा घोटाळा करणे अवघड होईल. अर्थात, त्यासाठी ‘बार्क’ला अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं अतिसुरक्षित यंत्रणा उभारावी लागेल. तसे करणे अवघड नाही. मुळात जर प्रेक्षकांनी ठरवले, तरीही घोटाळे होणारच नाहीत. केवळ शे रुपयांच्या बदल्यात 32 हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नासाठी घोटाळा करू द्यायचा का, त्याचा प्रेक्षकांनीही विचार केला पाहिजे. जर त्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे रिमोटचा मग तो टीव्हीचा असो किंवा टीआरपी ठरवणार्‍या बार ओ मीटरचा, तर योग्य निवड होईल. नको ते पडद्यावर मारणार्‍यांचे फावणार नाही आणि पाहिले न जाणारे चॅनेल टीआरपीत पुढे असल्याचे पहावे लागणार नाही. गरज प्रेक्षकांनीही सजग होण्याची आहे.





 







"