Tue, Dec 10, 2019 07:10



होमपेज › Aurangabad › शेतमालाचे दर ठरविण्यासाठी न्यायाधिकरण

शेतमालाचे दर ठरविण्यासाठी न्यायाधिकरण

Published On: Dec 25 2018 1:42AM | Last Updated: Dec 25 2018 12:52AM




औरंगाबाद : प्रतिनिधी
शेतमालाचा दर ठरविण्यासाठी कायदेशीर न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र शासनाचे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांनी ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
नीती आयोगाने सध्याच्या प्रचलित शेतमाल मूल्य निर्धारण समितीऐवजी शेतकरी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची शिफारस केलेली आहे. यामुळे शेतमालाचे मूल्य निर्धारण हे न्यायिक पद्धतीने करता येईल. या शिफारशीमुळे याचिकाकर्त्यांचा हेतू साध्य झाला, असे सकृतदर्शनी मत व्यक्त करून हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली. केंद्र शासनाने योग्य वेळेत याप्रकरणी कार्यवाही केली नाही तर याचिकाकर्ते पुन्हा दाद मागू शकतील, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजय तल्हार यांनी सोमवारी (दि.24) पत्रकार परिषदेत दिली.  
मुक्ताईनगर येथील प्रकाश महाजन यांच्या महाराष्ट्र कृषक हितवर्धक संघटनेने अ‍ॅड. तल्हार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्राने शेतमालाचे योग्य दरनिर्धारण करण्यासाठी मूल्यनिर्धारण न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. या याचिकेवर 20 डिसेंबर रोजी सुनावणी आली असता, केंद्र शासनाचे असिस्टंंट सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, नीती आयोगाने सध्याच्या प्रचलित शेतमाल मूल्यनिर्धारण समितीऐवजी शेतकरी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची  शिफारस केलेली आहे. यामुळे शेतमालाचे मूल्य निर्धारण हे न्याय्य पद्धतीने होईल. या शिफारशीमुळे याचिकाकर्त्याच्या मागण्या केंद्र शासनाकडे विचारार्थ आहेत, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.