औरंगाबाद : गणेश खेडकर 

शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न वारंवार निर्माण होत असतानाही शासनाने पूर्णवेळ पोलिस आयुक्त देण्यासाठी तब्बल अडीच महिने वाट पाहायला लावली. मोठ्या प्रतीक्षेनंतर पोलिस आयुक्त म्हणून चिरंजीव प्रसाद यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी पदभारही स्वीकारला अन् पहिल्या चार दिवसांत अधिकार्‍यांमध्ये मोठे फेरबदल करीत ‘नवा भिडू नवा राज’ असा संदेश दिला, पण बदल्यांनंतर अनेकांची नाराजी समोर आल्याने आणि त्यांनी थेट आयुक्तांकडे याबाबत उघडपणे बोलून दाखविल्यामुळे पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांमध्ये पुन्हा दोन गट पडल्याचे दिसून आले. शिस्तीच्या नावाखाली वरिष्ठांचे आदेश पाळणार्‍या पोलिस खात्यात एवढ्या उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्याचे धारिष्ट्य अधिकार्‍यांनी दाखविल्यामुळे आता उपायुक्तांच्या भूमिकेवरही संशय निर्माण झाला आहे.

पाच महिन्यांत चार दंगलींत शहर होरपळले. प्रत्येक दंगलीत नागरिकांनी थेट पोलिसांनाच टार्गेट केले. तुफान दगडफेक झाल्याने अनेक अधिकारी, कर्मचारी जखमी झाले. दंगलीत जखमी झालेले सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांच्यावर आजही उपचार सुरूच आहेत. पोलिस म्हणजे गुन्हेगारांमध्ये दहशत, सर्वसामान्यांमध्ये दरारा आणि ‘व्हाइट कॉलर’वाल्यांमध्ये आदरपूर्वक भीती असते. मात्र, आता परिस्थिती तशी राहिली नाही. रस्त्यावर लागणार्‍या चायनिजवाल्याने फुकटात खायला दिले नाही म्हणून गुन्हे दाखल करणारे पोलिस, हातगाडीवाल्याने हप्ता दिला नाही म्हणून त्याच्याविरुद्ध कलम 279 नुसार गुन्हा दाखल करणारे पोलिस, चहा प्यायला, नाश्ता करायला गेल्यावर मान राखला नाही म्हणून कारवाईचा बडगा उचलणारे पोलिस, चौकात वाहतुकीचे नियोजन करायचे सोडून कोणाच्या डोक्यात हेल्मेट नाही याकडे लक्ष देण्यात धन्यता मानणारे पोलिस वाढत चालल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

औरंगाबाद पोलिस दलाला मागच्या वर्षभरात घरघर लागली. विशेष महानिरीक्षक दर्जाचे आयुक्त पद उपमहानिरीक्षकांसाठी अवनत केले. अधिकार्‍यांची मर्जी राखण्यासाठी पदाचा कागदावर कमी केलेला दर्जा खरोखरच शहर आणि पोलिस दलाला आणखी खाली घेऊन गेला.

जखमी एसीपी गोवर्धन कोळेकर यांचे ‘आता आम्ही खचलो आहोत’ हे पत्र त्याच उद्विग्नतेतून लिहिले गेले असावे. आता शहर पोलिसांचा पुन्हा तो दरारा निर्माण करण्याबरोबरच पोलिसांना मान मिळवून देण्याचे काम नवे पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांना करावे लागणार आहे. अर्थात, त्यांनी तशी तयारीही सुरू केली आहे, यात ते कितपत यशस्वी होतात, हे काळच ठरवेल.

दंगलीतील अनेक आरोपी मोकाट
राजाबाजार, नवाबपुरा, शहागंज, जिन्सी भागातील दोन गटांत 11 आणि 12 मे रोजी दंगल उसळली. जाळपोळीत दोघांना जीव गमवावा लागला. शेकडो दुकाने, वाहने खाक, तर अनेक कुटुंबे बेघर झाली. महसूलने पंचनामे करून साडेदहा कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविला. राज्यात खळबळ उडवून देणार्‍या या दंगलीने पोलिसांनाही आत्मपरीक्षण करायला लावले. आपले नेमके चुकले काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर आतापर्यंत पोलिसांना मिळालेही असेल, पण पहिले चार दिवस ज्या उत्साहाने दंगेखोरांचे अटकसत्र सुरू होते, ते नंतर थंड पडले. अटकसत्र नेमके कोणाच्या इशार्‍याने थांबविले, की पोलिसांनीच दंगेखोरांकडे दुर्लक्ष केले, हा सवाल आहे. पोलिसांनी दंगेखोरांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पुन्हा दंगलीला निमंत्रण दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी दंगेखोरांना अटक व्हावी, असे काही पोलिस अधिकारी खासगीत सांगतात. अडीच ते तीन हजार लोकांविरुद्ध दंगलीचा गुन्हा आहे, परंतु अटक केवळ 65 ते 70 आरोपींनाच करण्यात आली. अटकसत्र थांबविणे, एसआयटी रद्द करणे हे निर्णय म्हणजे तांत्रिक पुरावे न मिळाल्यास पोलिसांचा तपास कसा खुंटतो, याचे ताजे उदाहरण म्हणावे लागेल. 

गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान
पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांच्यापुढे शहराला पूर्वपदावर आणण्याचे तगडे आव्हान तर आहेच, शिवाय गुन्हेगारी रोखण्याची मोठी जबाबदारीही त्यांच्याच खांद्यावर आहे. एव्हाना याची कल्पना असल्यामुळे त्यांनीही जोरदार कामाला सुरुवात केली आहे, पण अधिकारी त्यांना कशी साथ देतात यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. आता चोरटे दररोज एक ते दोन घरे आणि तीन ते चार वाहने चोरून टार्गेट पूर्ण करीत असताना पोलिसांना मात्र एकाही गुन्ह्याची उकल करता आलेली नाही. महत्त्वाच्या गुन्ह्यांची उकल करून पोलिसांना कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे.