Fri, May 07, 2021 17:38




ईपीएफ की एनपीएस?

Last Updated: May 02 2021 8:41PM





अनिल विद्याधर

आजच्या घडीला गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. बहुतांश गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचा कोणता पर्याय निवडावा, यावरून संभ्रम असतो. कर्मचार्‍यांसाठी नॅशनल पेन्शन स्किम (एनपीएस) आणि इम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंड फंड (इपीएफ) हे सर्वात लोकप्रिय गुंतवणुकीचे पर्याय आहेत. या दोन्ही पर्यायात गुंतवणुकीचे दुहेरी फायदे मिळतात. करसवलतीबरोबरच गुंतवणूकदारांना चांगला परतावादेखील मिळतो. 

वास्तविक नॅशनल पेन्शन स्किम (एनपीएस) आणि इम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंड फंड (इपीएफ) या दोन्ही योजना गुंतवणुकीसाठी उत्तम आणि फायदेशीर आहेत. परंतु आपल्याला कोणती योजना पूरक आहे, हे कर्मचार्‍याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. जोखीम उचलण्याची क्षमता, सिक्युरिटी लॉक इन, तरलता आणि मॅच्युरिटी या घटकांवर गुंतवणुकीची निवड केली जाते. एनपीएस आणि इपीएफ पर्याय निवडण्यासाठी इथे काही गोष्टी सांगता येतील. या आधारावर आपण गुंतवणुकीचा पर्याय निवडू शकता. 

इपीएफमध्ये योगदान : प्रॉव्हिडंड फंडशी निगडित कायदा अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. वीसपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना किमान 15 हजार बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचार्‍यांना इपीएफ देणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा अधिक बेसिक सॅलरी असलेले कर्मचारीदेखील यात योगदान देऊ शकतात. इपीएफमध्ये किमान योगदान हे वेतनाच्या 12 टक्के असते आणि ते योगदान बेसिक सॅलरी, डीए, फूड कन्सेशनचे कॅश व्हॅल्यू आणि रिटेनिंग अलाउन्सची सरासरी असते. कंपनीच्या नियमानुसार कमाल योगदान 15 हजार रुपयांच्या 12 टक्के म्हणजेच 1800 रुपये दरमहापर्यंत निश्‍चित केले जाते. अर्थात कर्मचार्‍याची इच्छा असेल तर आपल्या 100 टक्के बेसिक सॅलरीला इपीएफमध्ये व्हीपीएफच्या माध्यमातून योगदान वाढवू शकतो.

एनपीएसमध्ये योगदान

इपीएफच्या विरुद्ध एनपीएस गुंतवणूक योजना ही गेल्या दशकापासून अस्तित्वात आलेला पर्याय आहे. भारत सरकारने पेन्शन कम इन्वेस्टमेंट योजना सुरू केली. भारतीय नागरिक आणि ओवरसिज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर्स यात गुंतवणूक करू शकतात. एनपीएस ही एक व्हॉलेंटरी कॉन्ट्रिब्यूशन योजना आहे. त्यात टियर 1 मध्ये 500 रुपये आणि टियर 2 मध्ये किमान 1 हजार रुपये किमान योगदान करता येऊ शकते. कोणताही व्यक्‍ती स्वतंत्र रूपाने एनपीएसमध्ये गुंतवणूक सुरू करू शकतो. यात पैसा हा गुंतवणूकदाराची जोखीम उचलण्याच्या क्षमतेनुसार जमा केला जातो. नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये इक्विटी कॉर्पोरेट डेट आणि गव्हर्नमेंट बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय निवडू शकता. 

एनपीएस (टियर 1) वर कर आणि करसवलत

नियमित कर योजनेनुसार कंपनीच्या माध्यमातून दीड लाख रुपयांपर्यंत एनपीएस (टीयर-1) मध्ये कर्मचार्‍याचे संपूर्ण योगदान हे करसवलतीला पात्र ठरू शकते. नियमित कर योजनेनुसार कर्मचार्‍याचे वैयक्‍तिक 50 हजारांचे योगदान हे एकूण उत्पन्‍नातून वजावट होते. 

सरल कर रचनेचा विचार केल्यास कंपनीकडून बेसिक सॅलरीच्या दहा टक्क्यांपर्यंतचे योगदान कपात होऊ शकते. 

एनपीएस खातेदाराला 60 वर्षे झाल्यानंतर त्यास कॉर्पसमधून 60 टक्के रक्‍कम काढण्याची मंजुरी मिळते. उर्वरित रक्‍कम ही अ‍ॅन्यूटीच्या रूपातून वैयक्‍तिक रूपातून दिली जाते. याशिवाय या योजनेचे खातेदार झाल्यानंतर दहा वर्षांनंतर कॉर्पसमधून 25 टक्क्यांपर्यंत रक्‍कम काढण्याची परवानगी मिळते. 

इपीएफवर कर आणि करसवलत

इपीएफमध्ये नियमित कर रचनेनुसार एकूण उत्पन्‍नातून दीड लाखांपर्यंतचे कर्मचार्‍यांचे योगदान कापले जाऊ शकते. बेसिक सॅलरीच्या 12 टक्क्यांपर्यंत कर्मचार्‍याला योगदान करण्याची परवानगी आहे. सिंप्लिफाइड टॅक्स सिस्टिमतंर्गत इपीएफमध्ये कोणतीही सवलत मिळत नाही. पोस्ट सेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंटमध्ये मिळणारे व्याज हे करपात्र आहे. एखाद्या कंपनीत सलग पाच वर्षे नोकरी नसल्यास आणि इपीएफमधून रक्‍कम काढत असाल, तर त्यावर कर भरावा लागेल. अर्थात आजारपण, कंपनीची कमकुवत आर्थिक स्थिती किंवा अन्य स्थितीत कर्मचार्‍याची नोकरी राहिली नाही, तर त्याला कर भरण्याची गरज नाही. 

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित बदल

2021 च्या अर्थसंकल्पात पीएफमध्ये कर्मचार्‍यांचे योगदान अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर त्याच्या परताव्यावर कर भरण्याची तरतूद केली होती. या निर्णयाला प्रखर विरोध झाल्याने त्यात बदल करण्यात आला. आता ही मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मर्यादेचा प्रभाव सामान्य कर्मचार्‍यांवर पडणार नाही आणि अशा वेळी इपीएफ अजूनही आकर्षक पर्याय राहिलेला आहे.  इपीएफवर निश्‍चित व्याजदर : पीएफवर मिळणारा व्याजदर आणि परतावा हे सरकार निश्‍चित करते. केंद्र सरकार दरवर्षी पीएफ व्याजदराची घोषणा करते. याउलट एनपीएसमध्ये मिळणारा परतावा हा आपण निवडलेल्या पर्यायाच्या एनएव्हीवर अवलंबून असतो. तो कमी जास्त राहू शकतो. त्यामुळे पीएफमधील गुंतवणूक ही सुरक्षित राहते आणि त्यातून निश्‍चित परतावा मिळतो. तर एनपीएसमध्ये जोखीम अधिक आहे, तर परतावाही अधिक मिळतो. यानुसार सर्वसामान्यांसाठी दोन्ही पर्याय हे करसवलतीचा लाभ आणि चांगला परतावा मिळवण्यासाठी उत्तम आहेत.