Mon, Apr 06, 2020 11:14



होमपेज › Arthabhan › Debt Instruments ची तोंडओळख

Debt Instruments ची तोंडओळख

Last Updated: Feb 24 2020 1:28AM

संग्रहित फोटो



भरत साळोखे

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विविध कार्पोरेट कंपन्या, त्यांच्या भांडवल उभारणीसाठी जनतेकडून किंवा विविध संस्थांकडून रक्कम गोळा करण्यासाठी ठरावीक प्रकारचे papers बाजारात आणतात. त्यामध्ये रक्कम परत करण्याचा कालावधी आणि त्या दरम्यान मूळ मुद्दल रकमेवर मिळणारे व्याज यांचा निश्चित उल्लेख असतो. अशा papers ना Debt Instruments असे संबोधले जाते.

सेबीच्या म्युच्युअल फंड वर्गीकरणाला अनुसरून आपण आतापर्यंत Equity Schemes मधील दहा फंड प्रकारांची माहिती घेतली. सेबीचे हे वर्गीकरण एकूण 5 प्रमुख प्रकारांमध्ये विभागले आहे. ते 5 प्रमुख प्रकार खालीलप्रमाणे :
A) Equity Schemes
B) Debt Schemes
C) Nybrid Schemes
D) Solution Oriented Schemes
E) Other Schemes

इथून पुढील प्रकारातील फंडांची माहिती घेताना आपल्याला Debt Instruments ची ओळख असणे आवश्यक आहे. म्हणून या लेखात आपणDebt Instruments आणि त्याचे प्रकार याची माहिती घेऊ.
Debt Instruments  म्हणजे काय? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विविध कार्पोरेट कंपन्या, त्यांच्या भांडवल उभारणीसाठी जनतेकडून किंवा विविध संस्थांकडून रक्कम गोळा करण्यासाठी ठरावीक प्रकारचे papers बाजारात आणतात. त्यामध्ये रक्कम परत करण्याचा कालावधी आणि त्या दरम्यान मूळ मुद्दल रकमेवर मिळणारे व्याज यांचा निश्चित उल्लेख असतो. अशा Papers ना Debt Instruments असे संबोधले जाते. Debt Instruments चेही विविध प्रकार असतात. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

 Bonds
 Certificates of Deposit
 Commercial Pepers
  Debentures
  FDS
  G-Secs ( Government Securities)
 National Savings Certificates (NSC)

Debit Market आणि Debt Instruments हा विस्तृत विवेचनाचा आणि क्लीष्ट असा विषय आहे. तरीपण Debt फंडाची ओळख होण्यासाठी आपण वरील Debt Instruments ची एकेका ओळीत माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू.

1) Bonds :  या साधनाद्वारे सरकार किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या जनतेकडून भांडवल उभारणीसाठी पैसे गोळा करतात. मुदतपूर्वीचा दिनांक (Maturity Date)  आणि व्याजाचा दर (Coupan Rate) हा पूर्व निश्चित असतो. Bonds हे Secured असतात.

2) Certificates of Deposit :  ही Certificates Commercial बँकांकडून आणि रिझर्व्ह बँकेने अनुमती दिलेल्या वित्तीय संस्थांकडून बाजारात आणली जातात. त्यांचा मुदतपूर्ती कालावधी कमी असतो आणि व्याजाचा दरही सेव्हिंग्ज खात्यापेक्षा थोडा जास्त असतो.

3) Commercial Papers : आपल्या अल्पकालीन आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी कंपन्या हे Papers   बाजारात आणतात. 7 दिवस ते 1 वर्षाच्या आत त्यांचा मुदतपूर्वीचा कालावधी असतो. त्यांना कोणत्याही तारणाचे पाठबळ नसल्यामुळे ते Unsecured असतात.

4) Debentures : दीर्घकालीन भांडवल उभारणीसाठी शासन आणि कॉर्पोरेट कंपन्या  Debentures द्वारा पैसे जमा करतात. त्यांच्या मुदतपूर्ती कालावधी बहुधा 10 वर्षांहून अधिक असतो. Debentures  ना (Nlateral चे पाठबळ नसल्यामुळे तेही Unsecured असतात. परंतु त्यांचा व्याजदर निश्चित असतो.

5) FDS : FD किंवा मुदतबंद ठेव हा सर्वाधिक लोकप्रिय गुंतवणूक प्रकार आहे. बँका आणि NBFCS या FD द्वारे भांडवल उभारणी करतात.

6)G-Secs (Government Securities) : केंद्र शासन आणि राज्य शासन आपल्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आर्थिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी Bonds इशारा भांडवल उभारणी करतात. त्यांचा मुदतपूर्ती कालावधी आणि व्याजाचा दर निश्चित असतो. सरकारद्वारेच ते बाजारात येत असल्यामुळे ते अतिशय सुरक्षित असतात. G-Sec  हा देशातील एकूणच Debt Market चा मध्यवर्ती पाया असतो. त्यांच्या मुदतपूर्ती कालावधीनुसार त्यांचे अनेक उपप्रकार पडतात.

7) National Savings Certificates (NSC) : मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीयांचे हे सर्वाधिक आवडते गुंतवणूक साधन आहे. हे केंद्र सरकारकडून भारतीय पोस्ट खात्याच्या द्वारा वितरित केले जाते. यामधील गुंतवणुकीला 80C च्या अंतर्गत आयकरातून सूट मिळते.

वरील सर्व Debt Instruments  ही भारत सरकार, विविध राज्य सरकारे, बँका, कॉर्पोरेट कंपन्या या बाजारात आणून त्याद्वारा विविध मुदतीसाठी भांडवल उभारणी करत असतात. आपण नेहमी वाचत किंवा ऐकत असाल, की जोखीम नको असणार्‍या गुंतवणूकदारांनी ज्येष्ठ नागरिकांनी आणि सेवानिवृत्त लोकांनी गुंतवणुकीसाठी Equity फंडापेक्षा Debt फंडांना प्राधान्य द्यावे. कारण त्यांना Market Risk  नसते. म्हणजे त्यांची गुंतवणूक शेअर बाजारात होत नाही. परंतु Debt फंडांना किंवा G-Sec वगळता इतर Debt Instruments  ना Credit Risk आणि Interest Risk या दोन बाबींची जोखीम असते. Credit Risk  म्हणजे Debt Instrument बाजारात आणणार्‍या कंपनीची पत किंवा आर्थिक कामगिरी घसरण्याचा धोका आणि Interest Risk म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर वाढवले तर बाजारातील Debt Instruments चे बाजारमूल्य कमी होण्याचा धोका.

या गोष्टींमुळे Debt फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना फंडांच्या Portfolio, फंड मॅनेजरचा लौकिक आणि Credit Rating कंपन्यांचे Gradation या गोष्टी अतिशय काळजीपूर्वक बघाव्या लागतात. पुढील लेखापासून आपण Debt Funds आणि Hybrid Funds यांची माहिती घेऊ.