Wed, Aug 12, 2020 09:25



होमपेज › Ahamadnagar › ‘बायोगॅस’ला शासनाचा हिरवा कंदिल

‘बायोगॅस’ला शासनाचा हिरवा कंदिल

Last Updated: Jan 31 2020 2:27AM




नगर : पुढारी वृत्तसेवा 

घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी  अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी  शासनाने स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प  उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील संगमनेर, श्रीरामपूर व कोपरगाव या तीन शहरांत प्रत्येकी 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा प्रकल्प उभा राहाणार आहे.  या प्रकल्पामुळे या तीनही शहरांतील ओल्या कचर्‍यावर शास्त्रोक्‍त प्रक्रिया करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

शहरातील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि चांगले आरोग्य लाभावे, यासाठी केंद्र सरकारच्याा वतीने देशभराात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर राज्यभरात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची  (नागरी) अंमलबजावणी सुरु आहे. या अभियानांतर्गत शहरे हागणदारी मुक्‍त करणे आणि घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून शहरातून संकलीत केला जाणारा ओला कचरा, भाजी बााजाार, मटन व चिकन मार्केट यामधील विलगीकृत ओल्या (विघटनशील) कचर्‍याचे प्रमाणही वाढले आहे. या पूर्णपणे विलगीकृत ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी राज्यभरातील काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने, 80 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकूण 160 कोटी 80 लाख रुपये किंमतीचे बायोगॅस प्रकल्प उभारणीस काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

नपाचा 50 लाखांचा हिस्सा  

शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव व श्रीरामपूर या तीन नगरपालिकांना होणार आहे. या प्रत्येक शहरात 1 कोटी 20 लाख रुपये खर्चाचा पाच टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभा राहाणार आहे. यासाठी प्रत्येक नगरपालिकेला केंद्र सरकारकडून 42 लाख तर राज्य शासनाकडून 27 लाख 96 हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. नगरपालिकांना मात्र 50 लाख 4 हजार रुपयांचा निधी टाकावा लागणार असल्याचा शासन निर्णय  28 जानेवारी 2020 रोजी पारित झाला आहे.

...तर वित्तिय अनियमितता ठरणार

प्रकल्पासाठी वितरित केलेला निधी याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असणार आहे. या निधीचा वापर इतर  प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल, असा इशारा शासनाने या तीन नगरपालिका प्रशासनाला दिला आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर,मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये काही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नगरपालिका प्रशासनाची असणार आहे. यासाठी कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध होणार नसल्याचा इशारा देखील दिला आहे.