होमपेज › Ahamadnagar › जिल्ह्यामध्ये गावोगावी दिसताहेत अवैध वाळूसाठे

जिल्ह्यामध्ये गावोगावी दिसताहेत अवैध वाळूसाठे

Last Updated: Dec 05 2019 1:32AM




नगर : दीपक ओहोळ
घरबांधणी आणि विहिरीच्या कामाच्या नावाखाली अवैध वाळूउपसा करायचा आणि रात्रीतून तो विक्रीसाठी गायब करण्याचा गोरखधंदा जिल्हाभरातील नदीकाठच्या बहुतांश गावांत सुरु आहे. नदीपात्रांतील वाळूवर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाने गावपातळीवर ग्रामदक्षता समित्या नियुक्‍त केल्या आहेत. या समित्याचे सदस्य आणि अवैध वाळूउपसा करणार्‍या गावांतील काही वााळूतस्करांचे खटके उडू लागले आहेत. त्यामुळे गावागावांतील कायदा व सुव्यवस्था बिघडू लागली आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हाभरात अवैध वाळूउपसा सुरु आहे.  गेल्या दोन वर्षांपासून जाहीर लिलाव होत नसल्याने, वाळूउपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वाळूचा बाजारभाव गगणाला भिडला आहे. वाळूची मागणी शहरातून होत आहे. त्यामुळे अवैध वाळूउपसा देखील वाढला आहे.गावकर्‍यांना स्वत:च्या घरासाठी वा विहिरीच्या बांधकामासाठी वाळू उपसा करण्यास शाासनाने अनुमती दिली आहे. त्याासाठी तहसीलदारांकडे रितसर अर्ज करावा लागत आहे. योग्य ते स्वामित्वधन भरल्यास दोन ब्रासपर्यंत वाळूउपसा करण्यास मुभा दिली जात आहे. 

वाळूतस्करांचा रुबाब पाहून कामधंदा नसणारी युवक पिढी देखील आता वाळूतस्करीत उतरली आहे. घराचे बांधकाम आणि विहिरीचे काम याचा आधार घेत, गावातील तरुणमंडळी बैलगाडीने वा गाढवावरुन वाळूची वाहतूक करत घरी वाळूसाठे तयार करत आहेत. नदीकाठच्या अनेक गावांत हीच परिस्थिती दिसत आहे. आज बाजारात एका ब्रास वाळूला आठ ते दहा हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे हा गोरखधंदा युवकांनी सुरु केला आहे. गावातील दोन -चार युवक एकत्र येऊन, ट्रकद्वारे वाळूसाठा शहराकडे पाठवित आहेत. 

महसूल आणि पोलिस प्रशासनात अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या कमी आहे. नेहमीचे कामकाज बघून त्यांच्याकडे या वाळूसाठयांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाने टाकली आहे. या दोन्ही विभागांत मंजूर पदांपेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत देखील अवैध वाळूउपसा आणि वाहतुकीला आळा घालणे अशक्य झाले आहे. 

त्यामुळे शासनाने गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी यांचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गाावोगावी ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने 2018 मध्ये घेतला आहे. या समितीत ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, कोतवाल यांची सदस्यपदी तर गावातील तलाठी यांची समितीच्याा सदस्य सचिवपदी नियुक्‍ती केली आहे. त्यामुळे अनेक गावात या समित्या स्थापन झाली आहे. गावातील अवैध वाळूउपसा आणि वाहतूक मोठया प्रमाणात आढळल्यास सरपंचांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे. त्यामुळे सरपंचाचे दाबे दणाणले आहेत. 

अनेक गावांतील सरपंचांनी नदीपात्रातील वाळूउपसा करणार्‍या व्यक्‍तींना दमबाजी सुरु केली आहे. परंतु घरबांधणी व इतर कामांसाठी बैलगाडीने वाळू वाहतूक केली जात आहे. याबाबत सरपंचांनी विचारणा केल्यास वाद निर्माण होत आहे. आम्ही विरोधी पार्टीचे असल्याने सरपंच जाणून बुजून त्रास देत आहेत. अशा तक्रारी देखील गावागावांत सुरु आहेत.

तक्रार करणारेच झाले तस्कर
गेल्या काही वर्षांपूर्वी वाळूतस्करांना गावागावांत विरोध केला जात असे. वाळूउपसा झाल्यामुळे पाणीपातळी खालावत जाते. कालांतराने पाणी कमी होऊन शेतीचे वाळवंट होईल, अशी भीती गावकर्‍यांत घातली जात असे. त्यामुळे वाळूतस्करांना विरोध केला जात आहे. परंतु सरकारी पातळीवर कोणी दखल घेत नसल्याने, गावकरी वैतागले. काहींनी थेट वाळूूतस्करी करण्याचाच मार्ग स्वीकारला आहे.

तक्रार करणार्‍याला मिळते धमकी
प्रवरा नदी पात्रातून राहुरी तालुक्यातील काही गावांत वाळूउपसा सुरु होता. एका समाजसेवकाने याबाबत संबंधित गावच्या तलाठयाला मोबाईलद्वारे  माहिती दिली. संबंधित तलाठी वाळूतस्करांवर गुन्हे दाखल करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु उलट तासाभराने संबंधित वाळूतस्कर समाजसेवकांच्या घरी आले. आाणि याद राखा. अन्यथा तगडे मोडू , अशी दमबाजी करुन तस्कर गेले. तलाठीच वाळूतस्करांना पाठीशी घालत असल्यास आम्ही तरी का तक्रारी कराव्यात, अशी मानसिकता गावोगावी वाढत आहे.