Sat, Oct 31, 2020 13:49



होमपेज › Ahamadnagar › शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यास भाग पाडू : पाटील

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यास भाग पाडू : पाटील

Last Updated: Oct 28 2020 1:12AM




संगमनेर : पुढारी वृत्तसेवा

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतकर्‍यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार-खासदार खरेदी करण्यास मदत करणार्‍या उद्योपतींसाठी आणले आहेत. या कामगार व शेतकरी कायद्यांना संसदेच्या आत व बाहेरही तीव्र विरोध असताना भाजपा सरकारने संसदीय परंपरेच्या सर्व मर्यादांची थट्टा करत मंजूर करवून घेतले. हे अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे आणि हे काळे कायदे रद्द करण्यास काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल, अशी ग्वाही महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी दिली.

काँग्रेसने आयोजित केलेल्या शेतकरी बचाव या महा व्हर्च्युअल रॅलीला ते संगमनेर येथून संबोधित करत होते. काँग्रेसने गुरूवारी राज्याच्या सहा विभागातून ही व्हर्च्युअल रॅली आयोजित केली होती. संगमनेरच्या मुख्य कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, खासदार राजव सातव यांनी काळ्या कायद्याविरोधात मोदी सरकारवर तोफ डागली.

पाटील पुढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आले आहेत. केंद्रात सत्तेवर येताना दिलेली सर्व आश्वासने खोटी होती. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढले, ना हमीभाव मिळाला. बिहारमध्ये 2006 हा कायदा लागू केला. तेथे तो अपयशी ठरलेला असतानाही फक्त उद्योपतींच्या हितासाठी तो भारतभर लागू करण्याचा त्यांचा डाव आहे. मोदी व भाजपा लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम पद्धतशीरपणे करत आहेत. सहा वर्षांपासून खोटं बोलण्याचे काम सुरु आहे. देश नही बिकने दूंगा म्हणाणार्‍या मोदींनी रेल्वे, सरकारी कंपन्या, विकल्या आणि आता शेती व शेतकरी विकायला काढले आहेत

या शेतकरी बचाओ सभेला संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हे कायदे कामगार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नाहीत. काँग्रेसने उभे केलेली बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात आणून साठेबाजी, काळाबाजार करणार्‍यांना मोकळे रान मिळणार आहे. काँग्रेसने शेतकरी, कामगार यांच्यासाठी हक्काचे कायदे केले होते. ते कायदे रद्द करून त्यांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचे काम सुरु झाले आहे. या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा पेटून उठला आहे. काँग्रेस पक्ष हा शेतकरी, कामगारांसाठी लढत आहे. आपणही पेटून उठले पाहिजे अन्यथा पुढचे दिवस चांगले नाहीत. शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी हा एल्गार सुरु केला असून, न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवू.

सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे, त्या शेतकर्‍याबद्दल विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, ते काळ्या कायद्यातून दिसून आले. मोदी सरकार शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. ब्रिटिशांविरोधात आपण एल्गार केला होता. तीच वेळ आता आली असून, या काळ्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरून कायदा रद्द करण्यासाठी, शेतकर्‍यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम करावयाचे आहे. मोदी सरकार हे मुस्कटदाबी करत आहे, हम करेसो कायदा, हिटलशाही, सुरु आहे, त्याला चोख उत्तर देण्याचे काम करायचे आहे. मोदींचे सरकार हे लबाडाचे सरकार आहे. नव्याने जमिनदारी आणण्याचा त्यांचा डाव असून, हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. हे शेतकरी कायदे कोरोनापेक्षाही भयंकर असून ते शेतकरी व कामगार यांना नष्ट करणारा आहे.   

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मा. आ. मोहन जोशी यांनी केली. शेतकरी बचाव व्हर्च्युअलसाठी राज्यातील  10 हजार गावांमध्ये एलसीडी, एलईडी, टीव्ही स्क्रिनची व्यवस्था करण्यात आली होती.





 







"