Responsive image

बांधकाम क्षेत्र बदलाच्या उंबरठ्यावर

By prasad.mali | Publish Date: Jul 13 2020 8:28PM

- राजन बांदेलकर (लेखक रियल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असून, एनएआरडीसीओ महाराष

कोरोनाच्या संसर्गकाळात आपल्या व्यवहारांमध्ये मोठे फेरबदल झाले असून, त्यातील अनेक पुढेही कायम राहणार आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी यापुढे टाळली जाईल आणि त्यामुळे जे नुकसान होईल, ते भरून निघण्यास किमान दोन वर्षांचा कालखंड आवश्यक असेल. अशा काळात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी जे नवे मार्ग शोधून काढले जातील, ते अशी संकटे पुन्हा आल्यास काय करायचे, याचे पथप्रदर्शन करणारे असतील.

सध्या जणू काही सोशल मीडियाच संपूर्ण जगाचे संचालन करीत आहे आणि व्हॉटस् अ‍ॅप युनिव्हर्सिटीकडून मिळणार्‍या बातम्यांवर आपण बेधडक विश्वास ठेवतो आहोत. आपण स्वतःला भोवतालच्या घडामोडींविषयी जागरूक आणि काय खरे, काय खोटे हे ओळखण्याइतके बुद्धिमान मानत असलो, तरी वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून मिळणार्‍या माहितीवर आपण विश्वास ठेवतो. सध्या संपूर्ण जग ‘कोव्हिड-19’चा मुकाबला करीत असताना आपण वास्तवाविषयी अधिक सजग होण्याची गरज आहे. ‘कोव्हिड-19’च्या साथीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत ढकलले आहे आणि विविध उद्योगांमधील कामगारांवर मोठे संकट कोसळले आहे. ही साथ किती काळ राहणार याविषयी अनुमान काढता येत नसल्यामुळे संपूर्ण देशभरात आर्थिक ताण जाणवत आहे.

सर्वसामान्य माणसावरील परिणाम

विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा आधार घ्यावा लागल्यामुळे रोजचे रोज कमावणार्‍यांना आणि हातावरचे पोट असणार्‍यांना खूपच यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. स्पॅनिश फ्लूनंतर असा जागतिक संसर्ग आपण अनुभवला नव्हता. भारत संसर्गाचा धैर्याने मुकाबला करीत असला, तरी उत्तम नियोजन करून आर्थिक घसरणही रोखता आली असती. उद्योगांच्या महसुलात मोठी घट झाल्यामुळे अनेकांना नोकर्‍या गमवाव्या लागत आहेत. कारण, कंपन्या ले-ऑफ जाहीर करून जास्तीत जास्त कंपन्यांना उत्पादनप्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कंपन्यांना झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी, ज्यांच्या नोकर्‍या गेलेल्या नाहीत, त्यांनाही कमी पगार दिला जात आहे. जागतिक संसर्गाचा परिणाम म्हणून शेअर बाजार कोसळला आणि ज्यांनी आपली कष्टाची कमाई किंवा वार्षिक बचत संकटकाळी कामी यावी म्हणून म्युॅच्युअल फंड, एसआयपी अशा माध्यमांत गुंतविली होती, त्यांना मोठा फटका बसला.

बांधकाम उद्योगावरील परिणाम

ज्या उद्योगांना आर्थिक घसरणीचा आणि त्यातून खरेदीविषयी निर्माण झालेल्या नकारात्मक मानसिकतेचा सर्वाधिक फटका बसला, त्यापैकी एक म्हणजे बांधकाम उद्योग होय. बांधकाम उद्योगावर सुमारे 250 अन्य उद्योग अवलंबून आहेत आणि देशभरातील असंख्य अकुशल कामगारांना त्या उद्योगांमधून रोजगार मिळाला आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी विकसकांनी लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हिशेब पुस्तकांमध्ये अनुत्पादक खर्च वाढत गेल्यामुळे ताळेबंदात रोकड टंचाईचे प्रतिबिंब दिसू लागले असून, लॉकडाऊननंतर बांधकामे पुन्हा सुरू करण्यात हा मोठा अडथळा ठरत आहे. रोजगारनिर्मिती होण्याच्या द़ृष्टीने, बाजारपेठेत सकारात्मक मानसिकता निर्माण होण्याच्या द़ृष्टीने तसेच अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाला गती देण्याच्या द़ृष्टीने बांधकाम व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन होणे महत्त्वाचे आहे, ते यामुळेच!

घर खरेदी करू इच्छिणार्‍या ग्राहकांकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन बांधकाम उद्योगाने पूर्णपणे बदलण्याची आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घरखरेदीची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची ही वेळ आहे. रिअल इस्टेट बाजारपेठेचे डिजिटलीकरण करण्याच्या उद्देशातूनच ‘दी हाऊसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम’ ही संकल्पना पुढे आली आहे. साथरोगानंतर सामाजिक नियमांमध्ये मोठे फेरबदल होतील, हे गृहित धरून ‘हाऊसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम’ने घर खरेदीचा अनुभव सोपा आणि सुटसुटीत करण्याच्या हेतूने या प्रक्रियेत डिजिटल हस्तक्षेप केला आहे. 

कोरोनामुळे होऊ घातलेले बदल

सध्याची परिस्थिती आणि तिचे परिणाम लक्षात घेता सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास लोक यापुढे तयार नसतील. त्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी कमीत कमी दोन वर्षे लागतील. घरून काम करण्याच्या प्रक्रियेतून दिसून येणारी उत्पादकता ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीचे भवितव्य निश्चित करेल. आरोग्यपूर्ण व्यवहार हा यापुढे प्रत्येक व्यवहारातील कळीचा मुद्दा असेल. म्युॅच्युअल फंडस् आणि एसआयपी हे खरोखर बाजार जोखमींच्या अधीन असतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव या संकटकाळात गुंतवणूकदारांना आला आहे. त्यामुळे यापुढे जी बचत होईल, ती अत्यंत वेगळ्या मार्गांनी गुंतविली जाईल. कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी होणार्‍या घरकुलांच्या योजनांना यामुळे मागणी येईल. कारण, या मार्गाने केलेली गुंतवणूक संकटकाळीसुद्धा सुरक्षित राहते. डिजिटल विश्व हा वास्तव विश्वाचा अविभाज्य भाग बनेल आणि लोक खरेदीसुद्धा थेट न करता डिजिटल माध्यमांमधून करणे अधिक पसंत करतील. एकंदरीत, भारत हा संसर्गाशी ताकदीने मुकाबला करणारा देश तर ठरेलच; परंतु त्याचबरोबर अशा प्रकारची संकटे भविष्यात उद्भवल्यास ती कशी हाताळायची याचे पथप्रदर्शन करणारा देशही ठरेल.

7 महानगरांतून घरांच्या दरात 35 टक्के घसरण!

 रियल इस्टेट सेक्टरला कोरोना तसेच लॉकडाऊनचा फटका बसला. मागणी कमी झाल्याने दरात 10 ते 20 टक्के घसरण झाल्याचे म्हटले जाते.
 रियल इस्टेट क्षेत्रात सल्लागार म्हणून प्रसिद्ध कंपनी ‘एन्रॉक’च्या मते यंदा देशातील 7 महानगरांतून घरांच्या विक्रीत 35 टक्के घसरण झाली आहे. 
 रियल इस्टेट कंसल्टन्सी फर्म लिआस फोरासच्या मते 
घरांसाठीच्या जमिनीच्या किमतीतही 30 टक्क्यांपर्यंत घसरण झालेली आहे. 
 विक्री झालेल्या घरांच्या किमतीची रिकव्हरीही संकटात सापडलेली आहे. एकूणात हे क्षेत्र सावरायला पुढची 2 वर्षे लागणार आहेत.
 दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगर प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बंगळुरातविक्रीचे प्रमाण घटलेले आहे. 

सिमेंटच्या मागणीत 25 टक्के घट

सिमेंटच्या मागणीवरही विपरित परिणाम झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सिमेंटची विक्री 25 टक्क्यांपर्यंत घसरलेली असेल. 

मे महिना उलटला तरी महामारीवर नियंत्रण आलेले नसल्याने हा फटका अधिकच तीव्र आहे. बांधकामावरील बंदी आता हटलेली असली तरी मजुरांच्या उपलब्धतेपासून अनेक इतर अडचणी कायम आहेत.

4.66 लाख घरांच्या ताब्याला विलंब

 कोरोनामुळे 2020 मध्ये जवळपास 4.66 लाख घरांवर वेळेत ताबा देण्यात उशीर ठरलेला आहे. 
 अनेक राज्यांतून बांधकामे पूर्ण करण्याचा नियोजित कालावधी 6 महिन्यांनी वाढविण्यात आला आहे. 
 दिल्ली-एनसीआर, मुंबई आणि बंगळुरात प्रत्येकी जवळपास एक-एक लाख घरे 2020 मध्ये ताब्यात देणे ठरलेले होते. 
 पुण्यात 68,800 घरे, कोलकात्यात 33,850, हैदराबादेत 30,500 आणि चेन्नईमध्ये 24,650 घरांचा ताबा 2020 मध्ये नियोजित होता.

गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीने 3.3 लाख मध्यमवर्गीयांना घरे!

 मे 2017 मध्ये घरांसाठी अनुदानाची ही योजना लागू झाली होती. 31 मार्च 2020 रोजी मुदत संपली होती. कोरोना दिलासा पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने या योजनेला 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपये ते 18 लाख रुपये असलेले लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

 सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रात 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी ही व्यवस्थाच केली आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी ‘क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम’ (सीएलएसएस) आता मार्च 2021 पर्यंत सुरू राहाणार आहे. 2020-21 दरम्यान 3.3 लाख मध्यमवर्गीयांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असलेल्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.