Wed, Sep 26, 2018 18:06



होमपेज › Vidarbha › दूधकोंडीचं आंदोलन अखेर मागे; राजू शेट्टींची घोषणा

दूधकोंडीचं आंदोलन अखेर मागे; राजू शेट्टींची घोषणा

Published On: Jul 19 2018 10:34PM | Last Updated: Jul 19 2018 11:20PM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

दूध दरासाठी पेटलेल्या आंदोलनावर राज्य सरकारने तोडगा काढत दुधासाठी प्रतिलिटर 5 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुदानासाठी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर किमान 25 रुपयांचा दर देणे सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयाची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली आहे. 21 जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्यात दूध उत्पादकांना 17 ते 18 रुपयांचा दर मिळत असल्याने हा दर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने कर्नाटकच्या धर्तीवर दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर 5 रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी खा. राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने करीत दूध दराचे आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनात दूध ओतण्यापासून ते टँकर पेटवून देण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. मुंबईसह प्रमुख शहरांना होणारा दुधाचा पुरवठा रोखण्याचाही प्रयत्न झाला. या आंदोलनाचे पडसाद विधिमंडळात उमटले होते. सरकारने 10 जुलै रोजी दूध आणि भुकटीसाठी अनुदान जाहीर करूनही आंदोलन थांबले नाही. राज्यात 60 टक्के दूध संघ हे खासगी असल्याचे सांगत लिटरमागे अनुदान देणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.

गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधिमंडळात सर्वपक्षीय गटनेते आणि दूध उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्‍या आमदारांची बैठक घेतली. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेदेखील या बैठकीला हजर होते. या बैठकीनंतर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी विधानसभेत निर्णयांची घोषणा केली.

सहकारी व खासगी दूध संघांना प्रतिलिटर 5 रुपये रूपांतरण अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान पिशवी बंद दुधासाठी दिले जाणार नाही. पिशवी बंद दूध वगळून हे अनुदान दिले जाईल. दूध उत्पादक संस्था किंवा रूपांतरण करणार्‍या कोणत्याही एका संस्थेला अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी या संस्थांनी शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर 25 रुपयांचा दर देणे सक्‍तीचे करण्यात आल्याचे जानकर म्हणाले. तसेच 21 जुलैपासून दूध संघांना ही दरवाढ देता येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर दरमहा 75 कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, सतेज पाटील, आमदार सुरेश धस, राहुल मोटे, राहुल कुल आदी उपस्थित होते.