Sat, Nov 17, 2018 06:50



होमपेज › Vidarbha › राजीनामा मागणे ही दडपशाही : अजित पवार

राजीनामा मागणे ही दडपशाही : अजित पवार

Published On: Jul 06 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 06 2018 12:14AM



नागपूर : प्रतिनिधी

पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपाने चांगलाच गाजला. विरोधी पक्षाने मुंबईतील पालघर मधील ‘सिडको’ जमीन घोटाळा प्रकरण चांगलेच ताणून धरले. सिडको घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे अशी मागणी करताच सभागृह प्रामुखाने विरोधी पक्ष नेत्यांचे राजीनामे मागणे ही सरासर दडपशाही असल्याचा आरोप परिसरात येऊन मीडियाशी बोलताना राष्ट्रवादी पक्षाचे विधीमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी केला.

‘‘आम्ही देखील सत्तेत होतो मात्र विरोधी पक्षनेत्यांना कधी राजीनामा मागितला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी चुकत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचा आणि राजीनामा मागण्याचा अधिकारी विरोधी पक्षांना असतो. परंतु, आज सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर सत्ताधारी आणि खुद्द सभागृह प्रमुखच विरोधी पक्षनेत्यांचा राजीनामा मागत आहे ही बाब लोकशाही विरोधी असल्याचे अजित पवार म्हणाले. केंद्राने देखील प्रसार माध्मांच्या स्वातंत्र्यावर अशीच दडपशाही आणण्याचा प्रयत्न केला होता. विरोधकांनी कुठलाच प्रश्‍न विचारु नये का? सिडको प्रकरणात नेमकी कोणाकडून चूक झाली असा प्रश्‍न सत्ताधाऱ्यांना विचारणे गुन्हा आहे का? शरद पवार कधीही अशा पद्धतीने सभागृहात वागले नाहीत.

विधीमंडळ हे कायदे करणारे मंडळ आहे. तर प्रसार माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. सभागृहात झालेली चर्चा झाली त्याला संरक्षण पण दिले गेले, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे दाखले सभागृहात दिलेत, त्यामुळेच आम्ही सिडको प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.

न्यायालयीन चौकशीवर जनतेचा पूर्णपणे विश्‍वास असतो, शेवटी मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांची ही मागणी मान्य करावी लागली असे स्पष्ट मत अजित पवार यांनी  व्यक्‍त केले.

मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देतो; पृथ्वीराज चव्हाण
एकूण 24 एकर सिडकोची 183 क्र.ची नवी मुंबईतील पालघर येथील अत्यंत मोक्याची जमीन जिल्हाधिकार्‍यांनी 12 जून 2016 रोजी बिल्डरला विकली. या चोवीस एकर मधील चार एकर जमीन बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर अकादमीने तर पाच एकर जमीनीची मागणी एका अन्य सामाजिक संस्थेने केली होती. मात्र शासनाने हे दोन्ही अर्ज विचारात न घेता संपूर्ण जमीन एका बिल्डरच्या घशात घालून प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

ही जमीन सिडको किंवा जिल्हाधिकार्‍यांची नसून ही शासनाची जमीन आहे. या बिल्डरने 2017 साली आठ शेतकर्‍यांना जिल्हाधिकार्‍यांसमोर उभे केले. या आठही शेतकर्‍यांच्या नावे 15 लाख रुपये घेऊन त्यांच्या नावे आधी जमीन करण्यात आली.

यानंतर या सर्व शेतकर्‍यांना 18 लाख रुपये देऊन बिल्डरने ती सर्व जमीनीचे विक्रीपत्र स्वत:च्या नावाने करुन घेतले. 24 फेब्रुवरी 2017 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी सिडकोची ही जमीन बिल्डरला वितरीत केली. एका दिवसात हा सर्व कारभार उरकण्यात आला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. बिल्डरांची ही टोळी म्हणजे राजकीय दलालांची टोळी असून सर्व विरोधकांनी या व्यवहाराचा पर्दापाश झाला पाहीजे अशी मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. तीन हजार कोटींची जमीन बिल्डरला कवडीमोल देण्याचा सरकारचा हेतू काय? याची न्यायालयीन चौकशीची मागणी आज सर्व विरोधकांनी सभागृहात धरुन लावली व मी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो त्यांनी न्यायालयीन चौकशीची विरोधकांची मागणी आज सभागृहात मान्य केली.