Wed, Nov 21, 2018 00:12



होमपेज › Vidarbha › प्लास्टिक बंदीप्रमाणे वाळू उपशावर बंदीचा विचार

प्लास्टिक बंदीप्रमाणे वाळू उपशावर बंदीचा विचार

Published On: Jul 12 2018 1:44AM | Last Updated: Jul 11 2018 10:51PM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

वाळू उपशामुळे नद्यांचे स्रोत आटत चालले असून, पर्यावरणाची हानी होत आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीप्रमाणेच वाळू उपशावरही बंदी आणण्याचा विचार सरकारला करावा लागेल, असे सांगत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत वाळू उपशावर बंदी आणण्याचे संकेत दिले. राज्यात वाळू कमी पडू नये म्हणून मलेशियातून वाळू आयात करण्यावर राज्य सरकार विचार करीत असल्याचेही ते म्हणाले.

वाळूला पर्याय उपलब्ध होईपर्यंत अशी बंदी घालता येणार नाही. सरकारने वाळूला पर्याय म्हणून स्टोन क्रशिंगला परवानगी दिली आहे. मलेशियाने वाळूची निर्यात सुरू केली आहे. आंध्र प्रदेशात ही वाळू वापरली जात आहे. महाराष्ट्रासाठी वाळू निर्यात करण्याची तयारी मलेशियाने दाखविली आहे. त्यावर सरकार विचार करत आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासात वसई तालुक्यातील उसगाव, चांदीप येथील तानसा नदीपात्रात वाळू उपशामुळे दोन मजुरांचा मृत्यू झाल्याबद्दलचा प्रश्‍न बोईसरचे आमदार विलास तरे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी प्लास्टिकप्रमाणे वाळू उपशावरही बंदी आणण्याची मागणी केली. ही बंदी लगेच करणे शक्य नसल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

परवानगीपेक्षा ठेकेदारांकडून जादा वाळू उपसा केला जात आहे. लिलावात एक साठा घ्यायचा आणि बाजूच्या साठ्यातील वाळू काढायची, या प्रवृत्तीला आळा बसावा म्हणून पाचपट दंड आकारला जात आहे. अवैध वाळूप्रकरणी गेल्या वर्षभरात 22 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.सरकारी कामाला वाळूची अडचण येऊ नये म्हणून त्यांना लिलावात वाळू घेण्याची गरज नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यांच्यासाठी वाळूगट राखीव ठेवल्याचे पाटील म्हणाले.