Sun, Sep 23, 2018 02:16



होमपेज › Vidarbha › दूध दर आंदोलनाचे विधानसभेत पडसाद

दूध दर आंदोलनाचे विधानसभेत पडसाद

Published On: Jul 17 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 17 2018 12:01AM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

दुधाला वाढीव दर मिळावा व लिटरमागे अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद सोमवारी विधानसभेत उमटले. कर्नाटकच्या धर्तीवर दुधाला लिटरमागे प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करावेत, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर पलटवार करीत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकारी दूध संघ दूध संकलन बंद करून शेतकर्‍यांना वेठीस धरत आहेत, असे सांगत हे शेतकरी विरोधी आंदोलन असल्याची टीका केली. मात्र, सरकार दूध दराच्या प्रश्‍नावर गंभीर नाही, असा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.

कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दूध दराच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्ताव मान्य करण्याचा आग्रह धरला. विखे-पाटील म्हणाले, राज्यात दूध दराचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून, सरकारने भुकटीसाठी जाहीर केलेल्या अनुदानाचा फायदा शेतकर्‍यांना नाही, तर संघांना होणार आहे. संपूर्ण राज्यात दूध संकलन बंद पडले असून, सरकार बंदुकीच्या धाकावर शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

विरोधी पक्षांचा शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. खासगी दूध संघांनी जाहीर केलेली तीन रुपयांची दरवाढ ही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे. सरकारने दुधाला किमान 30 रुपये दर जाहीर करावा आणि प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी, भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान संघांना मिळणार आहे, शेतकर्‍यांना नाही, असा सवाल करत शेतकर्‍याच्या दुधाला लिटरमागे 25 ते 30 रुपये खर्च येतो. प्रत्यक्षात, शेतकर्‍यांना 17 ते 20 रुपये दर मिळतो. आंदोलनाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करावी, अशी मागणी केली.
शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले की, गायीच्या अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न गंभीर असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि कर्नाटकप्रमाणे राज्यातील शेतकर्‍यांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी केली.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी, भुकटीसाठी जाहीर केलेले अनुदान पुढील पाच महिन्यांसाठी वाढवण्याचा विचार केला जाईल. केंद्र सरकारने भुकटीच्या निर्यातीसाठी 10 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुधासाठी धोरण ठरविण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ आणि घोषणाबाजीला सुरुवात झाली.

या गोंधळात राष्ट्रवादीचे विधानसभेतील गटनेते जयंत पाटील यांनी, भुकटीसाठी अनुदान देण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय हा खासगी संघांना डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याचा आरोप केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, सहकारी दूध संघांनी संकलन बंद करून शेतकर्‍यांना वेठीला धरल्याचा आरोप केला. हे आंदोलन शेतकरीविरोधी आहे आणि सरकार ते चालू देणार नाही, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. यावरून विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ सुरू केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले.

राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही विरोधकांवर हल्ला चढवीत दूध संघांनी शेतकर्‍यांच्या दुधाचा खरेदी दर कमी केला. मात्र, विक्री दर कमी केलेला नाही. एकट्या गोकुळ दूध संघाकडून दररोज दहा लाख लिटर संकलन होते. तेव्हा कमी दर देऊन दूध संघांनी नफेखोरी केल्याचा आरोप शिवतारे यांनी केला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी हस्तक्षेप करीत दूध दराच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांसोबत मंगळवारी पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.

शिवसेनेने नौटंकी बंद करावी : विखे

या मुद्द्यावर बोलताना शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेना दूध दराबाबत शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. त्यावर विखे-पाटील यांनी टोलेबाजी करताना शिवसेनेला खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले, नाणार तसेच आजच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर शिवसेनेची भूमिका ही दुटप्पी आहे. शिवसेनेने ही नौटंकी बंद करावी. जर खरेच शेतकर्‍यांची चिंता असेल, तर सरकारमधून बाहेर पडावे.