Sat, Jul 04, 2020 15:30



होमपेज › Vidarbha › 'पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईचे निर्देश'

'पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाईचे निर्देश'

Last Updated: Jun 03 2020 9:19AM

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठकीत बोलताना कृषीमंत्री दादाजी भुसे. सोबत गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे



नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा

सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, शेतकऱ्यांवर इतर कुठले कर्ज असल्याच्या कारणास्तव बँका पीक कर्ज नाकारू शकत नाही. याबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी मंगळवारी दिले. एकही शेतकरी पीक कर्जपासून वंचित राहणार नाही यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घ्यावा,अशा सूचनाही त्यांनी  दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कृषीमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे नागपूर विभागाचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. 

यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, कृषी सहसंचालक रविंद्र भोसलेउपस्थित होते. तर नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात आला.

खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने नियोजन केले असून खत व बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही. मात्र खते व बियाणे चढ्या भावाने विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री यांनी दिले आहेत. यावेळी ते म्हणाले, शासनाने हे वर्षे उत्पादकता वर्षे म्हणून घोषित केले असून दर्जेदार खते व बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, उत्पादकता वर्षाच्या निमित्ताने जिल्हा, राज्य व देशातील पिकांच्या उत्पादकतेचा तुलनात्मक अभ्यास करून कृषी उत्पादकता वाढविण्याचे नियोजन व उपाययोजना आखण्यात येणार आहे. सोयाबिन बियाणे अपेक्षापेक्षा कमी असणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी घरघुती बियाणांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. या बियाणांच्या उगवण क्षमतेच्या प्रयोगाबाबत कृषी विभागाने गावपातळीवर मार्गदर्शन करावे, असेही ते म्हणाले.

पीएम किसान योजनेचा आढावा घेताना कृषी मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयाच्या निधींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आढावा घ्यावा. कुठलाही शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी. पीएम किसान योजनेची व्यापकता वाढवण्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बांधावर  खते व बियाणे योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असून या योजनेला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. राज्यात ५० हजार टन बियाणे व १ लाख मेट्रिक टन रासायनिक खत शेतकऱ्यांच्या बांधावर वाटप करण्यात आले आहे. युरियामुळे जमिनीचा पोत खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले असून युरिया खताचा जपून वापर करण्याबाबत जागृती करावी, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले तर ते अधिक परिणामकारक होते ही बाब कृषी विभागाने लक्षात घ्यावी. तसेच चांगले उत्पादन घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार केली असून याचा उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपयोग होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस पाऊस सुरू होण्यापूर्वी खरेदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

टोळधाडीने झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण

टोळधाडबाबत कृषीमंत्री भुसे म्हणाले की, फवारणीसाठी लागणारे सर्व रसायने शासनाच्यातर्फे पुरविण्यात येणार आहेत. दोन दिवसात टोळधाड संपेल. यामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. टोळधाडीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे फवारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

पीक पध्दतीत बदल करण्यासाठी व प्रमुख पाच पिकांची उत्पादकता वाढविणे, फळबाग क्षेत्र वाढविणे, शेततळे अस्तरीकरण यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, पीक विमा योजना, पीएम किसान, पिकांची उत्पादकता व गुणवत्तावाढ, शासकीय खरेदी, कापूस खरेदी, धान खरेदी, बांधावर खते, अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई, टोळधाड, खते व बियाणे आदी विषयांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

प्रधानमंत्री किसान योजनेत वर्धा जिल्हा व कर्जमुक्ती योजनेत चंद्रपूर जिल्ह्याने चांगले काम केल्याबद्दल कृषी मंत्री भुसे यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. अन्य जिल्ह्यांनी सुद्धा दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असेही ते म्हणाले.