नागपूर : प्रतिनिधी

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्‍या मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता 23 ते 58 विद्यार्थी संख्येच्या सुस्थितीतील आश्रमशाळांनाही टाळे ठोकले जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. एकीकडे शाळा बंद करण्याचे हे धोरण आणि दुसरीकडे शिक्षणाधिकाराचा घटनात्मक कायदा याची सांगड शासन कशी घालते? हे एक अनाकलनीय कोडे असून, हा मराठीवर कायदेशीर कुठाराघात करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केला आहे.  

या प्रकारामुळे मराठीचे, मराठी शाळांचे, आदिवासी मुला-मुलींचे, शिक्षक, कर्मचार्‍यांचे, तसेच पुढील पिढ्यांचे आपण नेमके काय करायचे ठरविले आहे, हे स्पष्ट करणारी एक ‘श्‍वेतपत्रिका’ शासनाने काढावी. त्यावर शिक्षणतज्ज्ञांसोबत प्रशासनाची चर्चा घडवून आणावी व या सार्‍यांवर शास्त्रीय अध्ययनाधारित उपाय शोधून नंतरच काय ते शिक्षण क्षेत्रासंबंधातील निर्णय घेतले जावेत, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र पाठवून केली आहे.