Thu, Aug 22, 2019 15:32



होमपेज › Vidarbha › पाच, दहा वर्षे प्रलंबित खटले निकाली काढा

पाच, दहा वर्षे प्रलंबित खटले निकाली काढा

Published On: May 15 2019 2:03AM | Last Updated: May 21 2019 1:50AM




नागपूर : प्रतिनिधी

राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता, पाच ते दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असणारे खटले निकाली काढण्यात यावेत, असे आदेश 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  दिले आहेत.

गोंदिया येथील एका प्रकरणात तीन साक्षीदारांना फेरतपासणीची परवानगी द्यावी, असा अर्ज सीबीआयने उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर तीव्र चिंता व्यक्‍त केली. सीबीआयने गोंदिया न्यायालयात साक्षीदार तपासण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज 24 सप्टेंबर 2018 रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सीबीआयने उच्च न्यायालयात सादर केली.गोंदियातील विशेष न्यायालयात संबंधित प्रकरण 2003 पासून प्रलंबित आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असणार्‍या खटल्याचा निपटारा करावा, असा आदेश दिलेला आहे.

विशेषत: पाच ते दहा वर्षांहून अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असणार्‍या प्रकरणांवर उच्च न्यायालयाने आधीच चिंता व्यक्‍त केली आहे. जर प्रकरणे निर्धारित कालावधीत निकाली काढण्यात न आल्यास, सत्र न्यायालयाने त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी स्पष्ट केले.

सीबीआयने गोंदिया न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणात तीन सरकारी साक्षीदारांना तपासण्याची परवानगी मागितली होती. आतापर्यंत सीबीआयने 12 साक्षीदार तपासले आहेत. गोंदिया न्यायालयाने दोन साक्षीदारांना तपासण्याची परवानगी दिली होती. तर एका साक्षीदाराच्या तपासणीस नकार दिला होता. त्यामुळे सीबीआय वारंवार उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्या एका साक्षीदाराला तपासणीची परवानगी मागत आहे. सीबीआय गोंदिया न्यायालयाच्या आदेशाला योग्यप्रकारे आव्हान देण्यास अपयशी ठरली आहे. प्रकरण गोंदिया न्यायालयात दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे सीबीआयने केलेली मागणी अवास्तव असून, अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.