Thu, Sep 20, 2018 18:03



होमपेज › Vidarbha › मुख्य सचिवांसह अधिकार्‍यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात

मुख्य सचिवांसह अधिकार्‍यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात

Published On: Jul 07 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 06 2018 11:24PM



नागपूर : प्रतिनिधी

वारंवार निर्देश व आवश्यक वेळ देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्‍त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा, असा आदेश देत न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या़  झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने या अधिकार्‍यांना दणका दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 31 जानेवारी रोजी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात प्रभावी आदेश दिला आहे. हा आदेश सर्वात नवा आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने 2009 पासून वेळोवेळी आवश्यक ते आदेश देऊन अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. तसेच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्धारित वेळेत अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची ग्वाही दिली होती. याविषयी शासन निर्णयदेखील जारी करण्यात आला आहे. परंतु, सर्वकाही कागदावरच असून, प्रत्यक्षात काहीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

तीन आठवड्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर दोन्ही संस्थांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली; पण अ‍ॅक्शन प्लॅन दिला नाही. न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा दोन्ही संस्थांनी चूक दुरुस्त केली नाही.

दरम्यान, या आदेशानंतरही अधिकारी अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्याची तत्परता दाखवतात की नाही, हे बघावे लागेल़ कारण याआधीही न्यायालयाने वेळोवेळी अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते़  मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही़  यामागची कारणे समोर यायला हवी, असे मतही न्यायालयाने व्यक्‍त केले.