होमपेज › Vidarbha › ‘नोटा’ जादा झाल्यास  फेरमतदान

‘नोटा’ जादा झाल्यास  फेरमतदान

Published On: Jul 06 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 06 2018 1:04AM



नागपुर : विशेष प्रतिनिधी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विजयी उमेदवारापेक्षा नोटाचे ( यापैकी कोणालाही मतदान नाही ) मतदान जादा असल्यास त्या प्रभागातील निवडणूक पुन्हा घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोग कायदा करत आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंतीचा नसल्यास मतदारांना नोटाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. गेल्या काही निवडणुकामध्ये नोटाला विजयी झालेल्या उमेदवाराहून अधिक  मते मिळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तरीसुद्धा  कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येते.  हा मतदारांच्या कौलाचा अपमान असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्य उमेदवार न लादण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे.   एखाद्या मतदारसंघात नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्या मतदारसंघात फेरमतदान घेण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. 

राज्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या  निवडणुकांमध्ये  सुमारे 200 मतदारसंघांमध्ये 80 टक्के मते नोटाला मिळाली होती. पण 10 ते 15 टक्के मते मिळालेल्या उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आले.  नोटा ही व्यक्ती नसल्याने प्रचलित नियमानुसार सदर मतदारसंघातील दुस-या क्रमांकाची मते मिळवणा-या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात येते. तर नोटापेक्षा कमी मते मिळालेले उमेदवार सरपंच म्हणून निवडून आले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार एका ग्रामपंचायतीत 1179 मतांपैकी 950 मते नोटाला मिळाली. 

तर दुस-या क्रमांकाच्या उमेदवाराला केवळ 170 मते मिळूनही त्याला विजयी घोषित करण्यात आले. लोकशाहीत लोकांच्या जनमताला प्राधान्य दिले जाते. त्यानुसार जर पाहिले तर लोकांनी नाकारलेल्या उमेदवारालाच विजयी घोषित करून त्यांच्यावर लादण्याचा हा प्रकार योग्य नसून तो मतदारांचा अपमान करण्यासारखाच असल्याचे मत निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने व्यक्त केले. 

पालघर जिल्ह्यातील दाभाडी  ग्रामपंचायतीच्या एका मतदारसंघात एकही उमेदवार शंभर मतांच्या पुढे गेला नाही तर नोटाला 639 मते मिळाली. मात्र, मतांची शंभरी पार करता न आलेल्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले. त्यामुळेच याबाबत योग्य बदल करून निवडणूक आयोगाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीतही मतदारांनी नोटाचा पर्याय स्विकारला होता. कोकण पदवीधर मतदार संघातील 336 मतदारांनी नोटाला मतदान केले होते. तर नाशिक शिक्षक मतदार संघात 103 मतदारांनी नोटाला कौल दिला होता. त्यामुळे नोटाबाबत आयोग गंभीर झाला असल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.