Wed, Nov 21, 2018 21:29



होमपेज › Vidarbha › मराठा आरक्षण अहवाल ३१ मार्चपर्यंत

मराठा आरक्षण अहवाल ३१ मार्चपर्यंत

Published On: Dec 23 2017 10:34AM | Last Updated: Dec 22 2017 12:35AM

बुकमार्क करा





नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. हा अहवाल 31 मार्चपर्यंत द्यावा म्हणून आयोगाच्या सदस्यांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी दिले.

आ. प्रकाश आबिटकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून मराठा आरक्षणांतर्गत सरकारी नोकरीत रूजू झालेल्या युवकांच्या नोकर्‍या वाचविण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करीत आहे, याबाबतचा प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आघाडी सरकारने मराठा समाजाला राणे समिती नेमून आरक्षण दिले. परंतु, ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. 

आरक्षण टिकावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. हा अहवाल येत्या 31 मार्चपर्यंत सादर व्हावा म्हणून आपण स्वत: आयोगाच्या दहाही सदस्यांना भेटून विनंती करू, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक तरुणांना नोकर्‍या मिळाल्या. मात्र, कायद्याला आव्हान मिळाल्यानंतर या तरुणांच्या नोकर्‍यांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत सरकार कोणता निर्णय घेणार, याबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी या कायद्यांतर्गत नोकर्‍या मिळालेल्या युवकांच्या नोकर्‍या टिकविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून पर्याय शोधला जाणार असल्याची माहिती दिली.