होमपेज › Vidarbha › संविधानाचे मूळ स्वरूप बदलणे अशक्य : न्यायमूर्ती सिक्री 

संविधानाचे मूळ स्वरूप बदलणे अशक्य : न्यायमूर्ती सिक्री 

Published On: Sep 02 2018 7:41PM | Last Updated: Sep 02 2018 7:41PM



नागपूर : प्रतिनिधी

‘भारतीय संविधानातील काही कलमे कालानुरूप बदलण्याचा अधिकार विधानमंडळाला आहे. तसेच विधानमंडळाला नवे कायदे करण्याचाही अधिकार आहे. मात्र, संविधानाचे मूळ स्वरूप बदलू शकत नाही. नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि लोकशाही टिकवून ठेवण्याचे काम न्यायपालिका करत असते’, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांनी केले.

सिव्हिल लाइन्स येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित दुसर्‍या जी. एल. संघी स्मृती व्याख्यानमालेत प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे होते. ’न्यायव्यवस्थेची लोकशाहीतील प्रासंगिकता आणि विधी शाळांची भूमिका’ या विषयावर न्या. सिक्री बोलत होते.

’वकिलांवर पक्षकाराचीच जबाबदारी नसते तर त्यासोबतच ते भारतीय न्यायपालिकेचेही तितकेच जबाबदार घटक असतात. त्यामुळे भावी वकिलांनी या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून, गुणवत्ता वाढीसाठी योग्य प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. भारतीय लोकशाहीत समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सामाजिक अनिष्टरुढी-परंपरांवर प्रतिबंध घालणे आज गरजेचे झाले आहे’, असे सांगत न्या.सिक्री यांनी देशातील अनेक गाजलेल्या प्रकरणांचा संदर्भ दिला. 

न्यायपालिकेसमोर प्रादेशिकतेपेक्षा देशाच्या एकता, अखंडता आणि एकात्मतेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून, कायदे करणार्‍या विधिमंडळांनी हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले. भावी वकील आणि कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांनी प्रथम संविधानाचे वाचन केले पाहिजे. कायदा अभ्यासकांमध्ये न्यायिक दृष्टी येणे आणि ती जाणीवपूर्वक विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. न्यायसंस्थेमध्ये काम करताना नव्या पिढीमध्ये न्यायिक दृष्टी विकसित करावी, त्यासोबतच प्रामाणिक व्यावसायिकता, जिद्द आणि सर्वात महत्त्वाचा संयम बाळगण्याचा सल्ला न्यायमूर्ती न्या. सिक्री यांनी विद्यार्थ्याना दिला.