Thu, Sep 20, 2018 05:00



होमपेज › Vidarbha › सिंचन घोटाळा: एसआयटी स्थापन करणार का?  हायकोर्टाचा सवाल

सिंचन घोटाळा: एसआयटी स्थापन करणार का?  हायकोर्टाचा सवाल

Published On: Mar 18 2018 1:30AM | Last Updated: Mar 15 2018 12:52AM



नागपूर : प्रतिनिधी

सिंचन घोटाळा प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असलेल्या सर्व सिंचन प्रकल्पांची चौकशी निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करणार का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज राज्य सरकारला केली. यावर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला. तसेच, राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक नसल्यास न्यायालय स्वत: योग्य ते निर्देश जारी करेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाबाबत सरकार गंभीर नाही. सरकार झोपले आहे, या शब्दांत राज्य सरकारवर तीव्र ताशेरे ओढताना तुमच्याकडे रिक्‍त पदांची समस्या असेल, तर सिंचन घोटाळ्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमायची काय, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात सरकारच्या वेळकाढूपणावर आज तंबी दिली.

न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा आदेश दिला. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण होण्यास मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होत असल्याची माहिती दिली. त्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. गैरव्यवहारामुळे अनेक सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले असून, ते प्रकल्प निर्धारित कालावधी संपून अनेक वर्षे लोटल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने एसआयटी स्थापन करून गैरव्यवहाराची चौकशी वेगात पूर्ण करायला हवी होती. परंतु, सरकारने हे केले नाही. किमान आतातरी सरकारने झोपेतून जागे व्हावे व चौकशीचा योग्य तो शेवट करावा, असे मत न्यायालयाने नोंदवून हा आदेश दिला. न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरतानाच मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात तीन आठवड्यात उत्तर सादर करावे. त्यानंतर न्यायालय योग्य तो काय निर्णय घेईल, असे स्पष्ट निर्देश सरकारला दिले आहेत.

तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्‍ता सुनील मनोहर यांनी न्यायालयात अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्या विरुद्ध खुल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्या चौकशीचे नेमके काय झाले? तुम्ही नेमकी काय चौकशी केली? सरकार झोपले आहे का? सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे. तुमच्याकडे मनुष्यबळ नाही, असे तुम्ही सांगता. मग या प्रकरणाचा तपास एसआयटीला द्यायचा काय? या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.

चौकशीचे काम अतिशय संथपणे सुरू आहे. सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. वेळकाढूपणा सुरू आहे. सरकार तपासाबाबत गंभीर नाही, या शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दरम्यान, अजित पवार यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असून केवळ बदनामीपोटी ते केले जात  आहेत, असा आरोप पवार यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. त्यावर तुमचा या प्रकरणात सहभाग आहे, असे आमचे म्हणणे नाही; पण तपास तर झाला पाहिजे. त्यानंतरच स्पष्ट होईल, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.