Thu, Nov 22, 2018 16:06



होमपेज › Vidarbha › सिंचन घोटाळा; आठवडाभरात अहवाल द्या

सिंचन घोटाळा; आठवडाभरात अहवाल द्या

Published On: Jul 13 2018 12:52AM | Last Updated: Jul 13 2018 12:44AM



नागपूर ः प्रतिनिधी

सिंचन घोटाळ्यात समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी आतापर्यंतची प्रगती आठवडाभरात न्यायालयाला सांगावी, आठवडाभरात  न्यायालयाला प्रगती समाधानकारक वाटली नाही, तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींचे पॅनेल नेमण्याकरिता नावे सुचविण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता. आज दोन नावे याचिकाकर्त्यांनी सुचविली होती. सिंचन घोटाळ्याचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास सुरू असून, एकूणच तपासाबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्‍त केले आहे. याप्रकरणी तपास करत असलेली एसआयटी नेमकी काय करत आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने तपासावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सिंचन घोटाळ्याचा तपास करीत असलेल्या एसआयटीच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करावयाच्या दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीसाठी आरती चव्हाण व जे. एन. पटेल यांची नावे आज न्यायालयाला सुचविण्यात आली. दरम्यान, सरकारने पोलिस उपमहासंचालक यांच्याकडून तपासाचा विस्तृत अहवाल घेण्यासाठी न्यायालयाला दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. उच्च न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य केली आहे. परिणामी, या प्रकरणात दोन आठवड्यानंतर काय घडामोडी घडतात, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

आठवड्याभरात सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही पाटबंधारे महामंडळला देण्यात आले. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी आतापर्यंतची प्रगती न्यायालयाला रेकॉर्डवर सांगावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.