Sat, Nov 17, 2018 08:41



होमपेज › Vidarbha › सिंचन घोटाळा; तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती

सिंचन घोटाळा; तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती

Published On: Jul 07 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 07 2018 1:38AM



नागपूर ः प्रतिनिधी

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज विशेष तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. या आदेशामुळे घोटाळेबाजांना जोरदार दणका बसला. 

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची सुरुवातीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात होती. ती चौकशी 2014 मध्ये सुरू झाली होती. परंतु, खुल्या चौकशीतून समाधानकारक म्हणता येईल असे काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दुसर्‍यांदा जनहित याचिका दाखल झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते निर्देश दिले, पण संथ गतीच्या तपासाने कधीच वेग पकडला नाही. राज्य सरकार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक कारणांमुळे तपासात विलंब होत असल्याचे कारण सांगत राहिले. परिणामी, तीन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. 

त्या तपास पथकांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती आज न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यात ठोस म्हणण्यासारखे काहीच आढळून आले नाही. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तपास पथकाची कारवाई डोळ्यांत धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने तपास पथकाच्या कार्यावर असमाधान व्यक्त करून राज्य सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. तसेच, तपास पथकांच्या दैनंदिन कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. तपास पथके या समितीला थेट जबाबदार राहतील. पथकांना त्यांच्या तपासातील दैनंदिन प्रगतीची माहिती समितीला द्यावी लागेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. समितीकरिता दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची नावे सुचविण्यासाठी आणि समितीचे कार्यक्षेत्र व जबाबदार्‍या निश्चित करण्यासाठी सरकारला 12 जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.  

अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप

अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अजित पवार व बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून चौकशीनंतर घोटाळ्यामध्ये सहभाग आढळल्यास अजित पवार यांच्यावर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

एसआयटी काय करते? हायकोर्टाचा संतप्त सवाल

न्यायालयाने एसआयटीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिंचन घोटाळा तपासात एसआयटी नेमकी काय करत आहे ? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. तसेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चौकशीबद्दलही कोर्टाने विचारणा केली. चौकशीचे पुढे काय झाले, अजित पवारांच्या चौकशीचेही काय झाले, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत. पुढील तारखेपर्यंत सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही पाटबंधारे महामंडळला खंडपीठाने दिले.