नागपूर : खास प्रतिनिधी

2011 पर्यंतच्या बेकायदा झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून मुंबईतील साडेतीन लाख झोपड्यांतून राहणार्‍या 18 लाख  रहिवाशांना याचा लाभ  मिळणार आहे. या झोपडीधारकांकडून बांधकाम आणि तत्सम खर्च मात्र घेतला जाणार आहे. 2000 पर्यंतच्या बेकायदा झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याचा निर्णय आधीच सरकारने घेतला होता, आता 2000 ते 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. 

मुंबईतील या साडेतीन लाख झोपड्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय रविवारी मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मुंबईतील 2000 पर्यंतच्या नोंदणीकृत झोपडीधारकांना एसआरए योजनेमधून घरे देण्याची योजना सध्या अस्तित्वात आहेच. 2001 ते 2011 या काळातील बेकायदा झोपडीधारकांचे काय करायचे असा प्रश्‍न अजून प्रलंबित होता. या काळात झालेल्या अनेक अनधिकृत झोपडपट्ट्यांतून अधिकृत झोपड्यांपेक्षा जास्त लोक राहतात. या झोपडीधारकांच्या  पात्र-अपात्रतेच्या वादात अनेक एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळेच  सन 2001 ते 2011 या काळातल्या अशा अनधिकृत झोपडीधारकांकडून बांधकाम खर्च घेऊन त्यांनाही पक्की घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नवीन वर्षाची ही सगळ्यात उत्तम भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे शेलार यांनी म्हटले आहे. 

सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई उपनगरातील झोपडपट्ट्यांतूीन राहणार्‍या लाखो  झोपडीधारकांना हक्काची घरे मिळणार आहेत. प्रत्येक झोपडीधारकाला या निर्णयाची माहिती व्हावी म्हणून संपर्क साधणार असून त्याची वेगाने अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पाठपुरावा करणार असल्याचे शेलार म्हणाले.

सध्याच्या एसआरए योजनेत केवळ 2000 पर्यंतच्या झोपडीधारकालाच घर मिळते, त्यानंतरच्या झोपडीधारकांना घर मिळत नसल्याने या योजनेत सरासरी 30 टक्के झोपडीधारक अपात्र ठरतात. शिवाय अशा प्रकरणात निर्माण होणार्‍या कायदेशीर वादांमुळे अनेक योजना कायद्याच्या कचाट्यात सापडून बंद पडल्या आहेत. झोपड्या पात्र ठरविताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो, असेही निदर्शनास आले आहे, या योजनांमध्ये सुलभता यावी आणि सर्वांना हक्काचे घर मिळावे म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केलं.