Wed, Nov 21, 2018 03:10



होमपेज › Vidarbha › सहकारी संस्थांवरील सरकारी नियंत्रण वाढले

सहकारी संस्थांवरील सरकारी नियंत्रण वाढले

Published On: Jul 13 2018 12:52AM | Last Updated: Jul 12 2018 8:57PM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारी भागभांडवल असेल त्या संस्थांवर दोन तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. आता सरकारी अनुदान, कर्ज, हमी आणि जमीन दिली असेल तेथेही आता राज्य सरकार संचालक नेमू शकणार आहे. तसेच आता कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यास विद्यमान संचालक मंडळास जास्तीत जास्त सहा महिने पदावर राहता येणार आहे. या संदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत गोंधळात मंजूर करण्यात आले. 

नाणार प्रश्‍नावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मांडले. ते कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले. अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, औद्योगिक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका यामध्ये सरकारी भागभांडवल लागले आहे. अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात दोन प्रतिनिधी नेमण्याचे अधिकार सरकारे आधीच आपल्याकडे घेतले आहेत. आता इतर स्वरूपात सरकारी मदत देण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांवर देखील राज्य सरकार दोन प्रतिनिधी नेमणार आहे. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल. या विधेयकातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींपैकी एक प्रतिनिधी हा सहायक निबंधक व त्या वरच्या दर्जाचा असेल तर दुसरा प्रतिनिधी हा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेल. 

राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र 2013 मध्ये जोपर्यंत नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत जुन्या संचालकांना पदावर राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे भंडारा - गोंदिया जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळावर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई करूनही पुन्हा तेच संचालक मंडळ न्यायालयाच्या आदेशाने सत्तेवर आले. अन्य काही जिल्हा बँकांतही अशीच परिस्थिती आहे. नव्या दुरुस्तीने हे संचालक मंडळ बरखास्त करता येणार आहे.