Wed, Sep 26, 2018 18:15



होमपेज › Vidarbha › ‘गोकुळ’ भरतीला पुन्हा स्थगिती

‘गोकुळ’ भरतीला पुन्हा स्थगिती

Published On: Jul 14 2018 12:57AM | Last Updated: Jul 14 2018 12:57AM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

स्थगिती आदेश डावलून नोकरभरती करणार्‍या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) नोकरभरतीला राज्याचे दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी शुक्रवारी पुन्हा स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी त्यांनी 20 जून रोजी स्थगिती दिली होती.

काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना जानकर यांनी स्थगितीबाबत विधान परिषदेत घोषणा केली. पाटील म्हणाले, ‘गोकुळ’च्या व्यवस्थापनाने 1938 कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध निश्‍चित केला असतानाही 429 कर्मचार्‍यांच्या भरतीचा प्रयत्न संघाने सुरू केला आहे. या भरतीला सरकारने 20 जून रोजी स्थगिती दिली होती.

ती डावलून पुन्हा नोकरभरती सुरू करण्यात आली असून, यामध्ये उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात रकमा घेतल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. 429 कर्मचार्‍यांना भरती केल्यास, त्याचा ‘गोकुळ’च्या आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण पडून संघ चालविणे अवघड होईल. त्यासाठी सध्याची नोकरभरती रद्द करण्याची मागणी सतेज पाटील यांनी केली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीला सहकार कायद्याचा नियम लावून सामाजिक आरक्षणानुसार भरती केली जाते. मात्र, हा नियम ‘गोकुळ’ने डावलला असल्यामुळे मागास घटकांवर अन्याय झाला असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्‍त केली.

त्यावर जानकर यांनी, सहकार कायद्याचा हा नियम सध्या पणन विभागाला लागू नाही. तसेच ‘गोकुळ’ ही सहकारी संस्था असून, त्यामध्ये शासनाचे भागभांडवल नसल्यामुळे नोकरभरतीला स्थगिती देता येत नाही. मात्र, ‘गोकुळ’सह इतर सहकारी संस्थांनीही सामाजिक आरक्षणानुसार नोकरभरती करण्यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील, अशी ग्वाही जानकर यांनी देताच विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

राष्ट्रवादीचे सदस्य सुनील तटकरे म्हणाले, सहकार आयुक्‍तांच्या आदेशावरून ‘गोकुळ’ने नोकभरतीची प्रक्रिया केली. आयुक्‍तांच्या आदेशानुसारच 20 जून 2018 रोजी स्थगिती दिली असताना सहकार कायद्याचा नियम ‘गोकुळ’ला लागत नसल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. पीआरपीचे सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनीही तटकरेंचा मुद्दा उचलून धरला. ‘गोकुळ’लाही सहकार कायदा लागू होत असल्यामुळे आरक्षण डावलून झालेली नोकरभरती स्थगित करावी, अशी मागणी कवाडे यांनी केली. तर विरोधी पक्षनेत्यांनी, ‘गोकुळ’ला शासनाने यापूर्वी 94 कोटी रुपयांची मदत केली होती, याबाबतचा पुरावाच सभागृहात सादर करत संघाच्या कारभाराची सीआयडीमार्फत चौकशीची मागणी केली.

भाजपचे सदस्य प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘महानंद’ या खासगी दूध महासंघामध्येही मनमानीप्रमाणे नोकरभरती केली जाते. या खात्याचा मंत्री बदलला की नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. आवश्यकतेपक्षा तीनपट भरती केल्यामुळे सध्या कर्मचार्‍यांना पगार देणे अवघड झाले आहे. सरकार आणि व्यवस्थापनाने लक्ष न घातल्यास पगाराअभावी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार होईल. त्यामुळे ‘महानंद’च्या नोकरभरतीचीही शासनाने चौकशी करावी. तसेच ‘महानंद’च्या दूध विक्रीचे स्टॉल तरुणांना देण्यात यावेत, अशी मागणी दरेकर यांनी केली. विरोधकांसह सत्ताधारी बाकांवरूनही आपल्याला घेरले जात असल्याचे लक्षात आल्यामुळे जानकर यांनी अखेरीस ‘गोकुळ’च्या नोकरभरतीला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली.