होमपेज › Vidarbha › देशातील मजुरांना मिळणार मोफत भोजन

देशातील मजुरांना मिळणार मोफत भोजन

Published On: Dec 14 2017 1:48AM | Last Updated: Dec 13 2017 11:06PM

बुकमार्क करा





नागपूर : चंदन शिरवाळे

देशातील इमारत आणि विविध प्रकारच्या बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना दुपारचे मोफत जेवण देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

देशात नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत याबाबत हरियाणा, पंजाबपाठोपाठ महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यातील अनेक तालुके आता जिल्ह्यांपेक्षाही आकारमानाने मोठे होत असून तेथे नवीन इमारती बांधण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. इमारती उभारण्याचे लोण आता बाजारपेठांच्या गावांपाठोपाठ खेड्यातही पसरले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्या वाढीमुळे घरांच्या गरजा निर्माण होऊ लागल्याने नवीन इमारती बांधल्या जात आहेत. या इमारती उभारण्यासाठी शहरात मजूर उपलब्ध होत नसल्यामुळे इतर राज्यांमधून मजूर आणले जात आहेत. संपूर्ण देशामध्ये हे चित्र आहे. या मजुरांना पुरेसा निवारा नसल्यामुळे बांधकामाच्या ठिकाणीच त्यांना रहावे लागत आहे. तर नैसर्गिक विधी जवळपास उरकावा लागत असल्यामुळे मजुरांना आजाराचा सामना करावा लागत आहे. 

मजुरांच्या या समस्यांची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेत देशातील इमारत व बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी दुपारचे जेवण मोफत देण्याचा विचार केला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे सर्वच राज्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्याचे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. 

असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यात तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाची स्थापना केली होती. याच मंडळाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील नोंदणीकृत बांधकाम  मजुरांसाठी मोफत भोजन योजना राबविण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी दै.‘पुढारी’ला दिली.

सध्या या मंडळाकडे सात लाख मजुरांची नोंदणी झाली आहे. बिल्डरांनी दिलेल्या सेसच्या माध्यमातून 5 हजार 800 कोटी रुपये जमा आहेत. मजुरांसाठी मंडळामार्फत सध्या 25 योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापोटी आतापर्यंत 375 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता मजुरांना तात्पुरता निवारा (ट्रान्झिस्ट कॅम्प), सुरक्षा साधने, कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सायकल देण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच स्वच्छ भारत अभियान डोळ्यासमोर ठेवून ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये फिरती शौचालये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत, असेही निलंगेकर यांनी सांगितले.

मोफत भोजन, मोबाईल शौचालये, ट्रान्झिस्ट कॅम्प, सायकल वाटप व इतर कल्याणकारी योजनांवर 1100 कोटी खर्च अपेक्षित आहेत. याबाबतची निविदा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे निलंगेकर म्हणाले.