Wed, Sep 26, 2018 14:06



होमपेज › Vidarbha › आता येणार कंपन्यांच्या शाळा

आता येणार कंपन्यांच्या शाळा

Published On: Dec 21 2017 1:50AM | Last Updated: Dec 21 2017 1:50AM

बुकमार्क करा





नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

राज्यात कॉर्पोरेट कंपरन्यांना शिक्षण क्षेत्राची दारे उघडी करून देणारे महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आता या विधेयकावर विधान परिषदेत चर्चा होणार आहे.  

या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अनेक आमदारांनी आपल्या सूचना सभागृहात मांडल्या. ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर कोणत्याही कंपन्यांना शाळा उभी करण्याची परवानगी या कायद्याने मिळणार आहे; पण जर अंबानी, टाटा यांच्यासारख्या मोठ्या संस्था शाळा उभारण्यास आल्या, तर त्या कंपन्या ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर कशा काय काम करतील, अशी शंका काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्‍त केली होती. त्याचबरोबर या शाळांची उभारणी करताना मराठी भाषेची गळचेपी होता कामा नये, असे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी सांगितले.

भाजप प्रतोद राज पुरोहित यांनी मागणी केली की, या कंपन्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक आमदाराला या कंपन्यांच्या संस्थेवर ट्रस्टी नेमावे. या विधेयकाच्या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले की, अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या सामाजिक कामासाठी सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फंड अर्थात ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करत असतात. यापूर्वी या कंपन्या एखाद्या ट्रस्टमार्फत सीएसआर निधी वापरत होत्या. मात्र, आता या कंपन्यांना कोणत्याही ट्रस्टची गरज उरणार नाही, त्या कंपन्या ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर शाळा उभ्या करू शकतात. अनेक संस्था आपल्याकडील निधी ग्रामीण भागातही खर्च करतात. त्या संस्था एखादी कंपनी उभी करून त्या माध्यमातून शाळा चालवू शकतात. 

या खासगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरू करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे  तावडे यांनी सांगितले.