Sun, Sep 23, 2018 02:08



होमपेज › Vidarbha › महाराष्ट्राचे शिक्षणक्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुले!

महाराष्ट्राचे शिक्षणक्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुले!

Published On: Dec 21 2017 9:34AM | Last Updated: Dec 21 2017 9:34AM

बुकमार्क करा





नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

राज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांना शिक्षणक्षेत्राची दारे उघडी करून देणारे महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर विधान परिषदेतही आता चर्चा होणार आहे.

शिक्षणक्षेत्र उद्योगांना खुले करताना मराठीची गळचेपी होऊ नये अशी भीती सभागृहात व्यक्त झाली. मात्र, शिक्षणाचे सर्व कायदे उद्योजकांच्या शिक्षणसंस्थांनाही लागू होतील, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. 

या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अनेक आमदारांनी आपल्या सूचना सभागृहात मांडल्या. ना नफा ना तोटा या तत्वावर कोणत्याही कंपन्यांना शाळा उभी करण्याची परवानगी या कायद्याने मिळणार आहे. पण जर अंबानी, टाटा यांच्यासारख्या मोठ्या संस्था शाळा उभारण्यास आल्या तर त्या कंपन्या ना नफा ना तोटा या तत्वावर कशा काय काम करतील, अशी शंका काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर या शाळांची उभारणी करताना मराठी भाषेची गळचेपी होता कामा नये असे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी सांगितले. भाजप प्रतोद राज पुरोहित यांनी मागणी केली की, या कंपन्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थानिक आमदाराला या कंपन्यांच्या संस्थेवर ट्रस्टी नेमावे. या विधेयकाच्या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले की, अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या सामाजिक कामासाठी सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड अर्थात सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करत असतात.यापूर्वी या कंपन्या एखाद्या ट्रस्टमार्फत सीएसआर निधी वापरत होत्या. 

मात्र आता या कंपन्यांना कोणत्याही ट्रस्टची गरज उरणार नाही, त्या कंपन्या ना नफा ना तोटा तत्त्वावर शाळा उभ्या करू शकतात. अनेक संस्था आपल्या कडील निधी ग्रामीण भागात ही खर्च करतात. त्या संस्था एखादी कंपनी उभी करून त्या माध्यमातून शाळा चालवू शकतात.

या खाजगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरू करणे सोयीचे व्हावे यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. या शाळांना कायद्यातील सर्व तरतूदी लागू होणार असून या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची पालकांची कोणतीही अडचण या शाळांकडून होणार नसल्याची काळजी राज्य सरकारकडून घेईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

सीएसआर फंड खर्च करण्यासाठी आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना कोणत्याही ट्रस्टची गरज उरणार नाही. या कंपन्या ना नफा ना तोटा तत्वावर शाळा उभ्या करू शकतात. अनेक संस्था आपल्याकडील निधी ग्रामीण भागातही खर्च करतात. त्या संस्था एखादी कंपनी उभी करून त्या माध्यमातूनही शाळा चालवू शकतात. - विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री 

विधेयकाची वैशिष्ट्ये

> या मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी 2013 पासून लागू झाली आहे. हा कायदा लागू होऊन 4 वर्षाचा कालावधी झाला.या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत येणार्या अडचणी विविध संबंधित घटकांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या कायद्यातील विद्यमान तरतुदीनुसार शाळा स्थापन करण्याकरीता फक्त नोंदणीकृत न्यास किँवा नोदणीकृत संस्था यांना अर्ज करता येतो. यामध्ये बदल करुन कँपनी कायदा 2013 खाली कलम 8 नुसार स्थापन केलेल्या कँपनीस ना नफा ना तोटा तत्वावर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करण्याची परवानगी मिळणार आहे. कलम 8 अन्वये वाणिज्य, कला, विज्ञान, क्रीडा, शिक्षण, संशोधन, समाजकल्याण, धर्म, धर्मादाय, पर्यावरणाचे रक्षण किंवा अशा स्वरुपाच्या अन्य प्रयोजनासाठी स्थापन केलेली कँपनी पात्र ठरणार आहे.

> महानगरपालिका व ’अ’ वर्ग, नगरपालिका क्षेत्रात नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी 500 चौ.मी. चे जमिनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक असून उर्वरीत सर्व क्षेत्रामध्ये किमान एक एकर जमीनीचे क्षेत्रफळ आवश्यक असल्याची दुरुस्ती या विधेयकात करण्यात आली आहे,

> गेल्या पाच वर्षात 10 हजार 781 शाळांना परवानागी देण्यात आली असून चार हजार 659 शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर आता कोणत्याही कँपनीस राज्यात कोठेही आणि कोणत्याही माध्यमाची शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे.