Sun, Sep 23, 2018 10:22



होमपेज › Vidarbha › जमीनीच्या विक्रीची न्यायालयीन चौकशी

जमीनीच्या विक्रीची न्यायालयीन चौकशी

Published On: Jul 06 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 05 2018 11:24PM



नागपूर : दिलीप सपाटे

नवी मुंबईतील कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली कोट्यवधी रुपयांची 24 एकर जमीन भतिजा बिल्डरला हस्तांतरित झाल्याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. जमीन वाटप व हस्तांतरण याच्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत विरोधकांनी केलेली राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली. आघाडी सरकारच्या काळात 200 प्रकरणांत अशाच प्रकारे जमीन हस्तांतर झाल्याने या सर्व प्रकरणांचीही चौकशी करण्याचे जाहीर करून फडणवीस यांनी विरोधकांचीच कोंडी केली.

विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची, तर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे - पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माफीनाम्याची मागणी लावून धरल्याने झालेल्या गदारोळात विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झाले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईतील खारघर येथे देण्यात आलेली जमीन भतिजा बिल्डरला हस्तांतर करण्याप्रकरणी झालेल्या घोटाळ्याचा मुद्दा राधाकृष्ण विखे - पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून विधानसभेत मांडला. कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या आठ प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली नवी मुंबईतील सुमारे दोन हजार कोटींची 24 एकर जमीन भतिजा बिल्डरला हस्तांतरित करण्यात आली आणि त्याने ती लागलीच पोलिस फौजफाटा घेऊन ताब्यातही घेतली. सरकारी आशीर्वादाशिवाय त्याला एवढी महत्त्वाची जमीन लाटणे शक्य नव्हते. ही जमीन सिडकोच्या क्षेत्रात येत असल्याने व ज्या तत्परतेने जमीन हस्तांतर प्रक्रिया पार पडली, ती पाहता या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच संशयाची सुई आहे. त्यांच्या वरदहस्ताशिवाय या जमिनीचे हस्तांतर होणे शक्य नव्हते, असा आरोप करीत, राधाकृष्ण विखे - पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देत विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाबाबत विरोधी पक्षाने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यासंदर्भातील कुठलीही फाईल मुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्री यांच्याकडे येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यात गेल्या 15 वर्षांत 311 प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णत: व 316 प्रकल्पग्रस्तांना अंशत: अशा 627 प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग-1 च्या जमिनी देण्याचा निर्णय 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात घेण्यात आला. त्याच्या वाटपाचे अधिकारही अतिरिक्‍त जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कोयना प्रकल्पग्रस्त आठ जणांना देण्यात आलेली जमीन ही राज्य शासनाची आहे. त्याचा सिडकोशी संबंध नाही. जमीन वाटप प्रकरणाशी महसूल, नगरविकास विभागाचा काहीही संबंध नाही. तसेच या प्रकरणांची फाईल मंत्रालयात येत नाही. जमीन विक्रीचे अधिकार हे प्रकल्पग्रस्तांना आहेत. त्यामुळे आपण राजीनामा देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. मात्र, या प्रकरणाबाबत कोणताही संशय राहू नये म्हणून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. त्याचप्रमाणे यापूर्वी पंधरा वर्षांत केलेल्या जमीन वाटपाच्या 200 प्रकरणांचीदेखील चौकशी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

पुण्यातील मावळ तालुक्यातील वर्सोली येथील सुमारे 600 हेक्टर ना विकास क्षेत्रातील जमीन जाचोदिया नावाच्या व्यक्‍तीने घेतल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही जमीन निवासी क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा निर्णय आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात घेतला. त्यानंतर त्याच रात्री भतिजा यांनी ही जमीन विकत घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. भतिजाचे चाचा आम्ही नाही, तर तुम्ही आहात. त्यामुळे कोणताही आरोप करण्यापूर्वी खात्री करा, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिला. खोटे आरोप करून आपला राजीनामा मागणार्‍या विरोधी पक्षनेते राधाकृृष्ण विखे-पाटील यांनीच राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आक्रमक झाले. विखे-पाटील आणि चव्हाण यांनी या आरोपांप्रकरणी माफी मागावी, अशी मागणी करीत अध्यक्षांच्या असनासमोर गदारोळ सुरू केला, तर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत घोषणाबाजी सुरू केल्याने झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

काँग्रेस आक्रमक, राष्ट्रवादी शांत

राष्ट्रवादी राज्यात आक्रमक झाली असताना, काँग्रेस मात्र शांत असल्याच्या तक्रारी नवे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच काँग्रेस आक्रमक झाल्याचे दिसले. विखे - पाटील यांनी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आजवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या सर्वच मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीन चिट देण्याची एक खिडकी योजना सुरू केलेली असल्याने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, असे ते म्हणाले.

कोयना प्रकल्पबाधित शेकडो शेतकरी जमिनीच्या प्रतीक्षेत असताना केवळ आठच लोकांना जिल्हाधिकारी कसे काय भेटले? या लोकांना अजूनही रायगड जिल्हाधिकारी यांचे नाव माहीतदेखील नाही; पण त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार झाले. जमिनी मिळण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून खरेदी करण्यात आल्या आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून ती जमीन ताब्यातही घेण्यात आली, असे विखे - पाटील यांनी सांगितले. तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, चौकशी करून दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या, असे आव्हान दिले.काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करीत असताना व सभागृहात आक्रमक झाली असताना राष्ट्रवादी मात्र शांतच होती.

जो शिशे के घरों में रहते है वो...

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची जमीन कवडीमोल भावाने विकत घेणारा मनीष भतिजा सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. या भतिजाचा चाचा कोण, हे सभागृहात दाखवून देऊ, असे आव्हान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दिले होते. त्यानुसार माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भतिजाला जमीन व्यवहारात फायदा करून दिल्याचा गौप्यस्फोट करताना मुख्यमंत्र्यांनी, ‘जो शिशे के घरों मे रहते है, वो दुसरों के घरों पर पत्थर फेका नही करते,’ हा डायलॉग ऐकवून पलटवार केला.