होमपेज › Vidarbha › ‘दलित’ शब्दावर लवकरच बंदी; राज्य सरकार अनुकूल

‘दलित’ शब्दावर लवकरच बंदी; सरकार अनुकूल

Published On: Jan 15 2018 8:46AM | Last Updated: Jan 15 2018 8:46AM

बुकमार्क करा




नागपूर : प्रतिनिधी

दलित हा आक्षेपार्ह व असंवैधानिक शब्द असून तो शासकीय रेकॉर्डवरून वगळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, त्यांच्या अहवालानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केली.

अमरावती येथील भीमशक्तीचे विदर्भ महासचिव पंकज मेश्राम यांनी दलित हा शब्द असंवैधानिक असून सरकारच्या नोंदीतून हा शब्द वगळण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, दलित हा शब्द भावना दुखावणारा आहे. त्यामुळे मुद्रित, दृकश्राव्य आणि सोशल मीडियावर हा शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली.

दरम्यान, नागपुरातील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्यासोबत याचिकाकर्ते आणि संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बैठक घ्यावी. त्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने सुचवले होते. त्यानुसार सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत दलित हा शब्द वगळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे नमूद केले होते. तसेच सदर शब्दाच्या वगळण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी बार्टीच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात यावा. बार्टीकडून तीन महिन्यांत अहवाल आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे आता तीन महिन्यांत अहवाल सादर होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रायटिंग अ‍ॅण्ड स्पीचेस या खंडात दलित हा शब्द आपत्तीजनक आहे, असे नमूद केले होते. हा शब्द जनगणना करताना संभ्रम निर्माण करतो. अनुसूचित जाती आयोगाने 23 जानेवारी 2008 रोजी दलित शब्द असंवैधानिक असल्याचा अहवाल दिला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वर्णसिंग, लतासिंग आणि अरुण मुगम या याचिकांवरील सुनावणीत दलित शब्दाचा वापर असंवैधानिक असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली होती.