होमपेज › Vidarbha › कोल्हापूरसह 3 विमानतळांच्या विकासासाठी 96 कोटी

कोल्हापूरसह 3 विमानतळांच्या विकासासाठी 96 कोटी

Published On: Jul 05 2018 1:48AM | Last Updated: Jul 05 2018 1:48AM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

पावसाळी अधिवेशनाच्या बुधवारी पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 11 हजार 445 कोटी 83 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. शिवसेनेचा विरोध असतानाही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महापालिका, नगरपालिका आणि आमदारांनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारचाही हिस्सा

कोल्हापूर विमानतळाचे विस्तारीकरण आणि विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने ही कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारला या खर्चातील जो आपला हिस्सा उचलावा लागणार आहे त्याची तरतूद सरकारने पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार पुरवणी मागण्यांमध्ये ही बाब दाखवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने या अधिवेशनातही हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्याची परंपरा कायम ठेवली. मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी 850 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या तूर खरेदीसाठी दिलेल्या शासन हमीवर घेतलेल्या कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्यासाठी 1 हजार 528 कोटी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी 769 कोटी, तर 50 कोटी वृक्षलागवडीसाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. या पुरवणी मागण्यांवर 9 आणि 10 जुलै रोजी सभागृहात चर्चा होणार आहे.

कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि  चंद्रपूर विमानतळांच्या विकासकामांसाठी 96 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदारांनी ग्रामीण भागात सुचविलेल्या विकासकामांसाठी एक हजार कोटी, तसेच नगरपालिकांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामाच्या अनुदानापोटी 546 कोटी, महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधांसाठी 190 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

बालके, गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी आहार योजनेसाठी 500 कोटी, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनासाठी अतिरिक्‍त तरतूद म्हणून 493 कोटी, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी 203 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या व्यक्‍तींच्या हवाई प्रवासाकरिता सरकारकडून दोन हेलिकॉप्टर खरेदी केली जाणार आहेत. त्यासाठी 159 कोटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला अंशदान म्हणून 100 कोटी, भीमा कोरेगाव दंगलीतील बाधितांसाठीही आठ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.