Sun, Sep 23, 2018 21:54



होमपेज › Vidarbha › मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत १६ टक्के पदे राखीव

मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत १६ टक्के पदे राखीव

Published On: Jul 19 2018 10:45PM | Last Updated: Jul 19 2018 10:31PM



नागपूर : विशेष प्रतिनिधी

राज्य शासनातर्फे दोन टप्प्यांत 72 हजार पदांची महाभरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत 16 टक्के पदे अनुशेष समजून राखीव ठेवण्यात येतील. आरक्षणाबाबत निर्णय झाल्यानंतर ही पदे भरली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आणि धनगर समाजाने पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास 23 जुलैला आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय पूजा करू दिली जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. मराठा आणि धनगर आरक्षणात सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत, गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या स्थगन प्रस्तावावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत, तर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करावा आणि आयोगाच्या अहवालामार्फत आरक्षणाची भूमिका मांडावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानुसार आयोग गठित झाला असून, आयोगाने जनसुनावण्या घेण्याचे काम सुरू केले आहे. आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयामार्फत होईल. हा निर्णय वेगाने व्हावा म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी न्यायालयात भक्‍कमपणे बाजू मांडली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या प्रश्‍नाचे  राजकारण नको

आरक्षणाच्या प्रश्‍नाचे कुणीही राजकारण करू नये. राजकारण आणि संघर्षासाठी आपल्याला दुसरे विषय आहेत. मात्र, लाखो वारकरी आणि भाविक जेथे येतात त्या पंढरपुरात आंदोलन करण्याची गरज नाही. वारकर्‍यांना त्रास होईल अशा प्रकारची कृती कुणीही करू नये. पंढरपूरच्या वारीला आठशे, नऊशे वर्षांची परंपरा आहे. या वारीत असे आंदोलन होणे हे वारकर्‍यांनाही आवडणार नाही. त्यामुळे आंदोलन करू नका, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण नाही

उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण मान्य केले असले, तरी या आरक्षणाचा लाभ सर्व मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हता. त्यामुळे सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी शिक्षण शुल्क सवलतीची योजना लागू केली आहे. या योजनेत सरकार 50 टक्के शुल्क देते आणि त्यात अल्पसंख्याक समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे संविधानातील तरतुदीत जे समाजघटक बसतात त्यांना न्याय दिला जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.

आरक्षणावरून विरोधकांचा गदारोळ

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, मराठा समाजाच्या मागण्यांवर स्थगन स्वीकारण्याची मागणी करताना मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप केला. मराठा समाजाचा संयम आता सुटला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू झाले आहे. आरक्षण मिळाले नाही, तर आषाढी एकादशीची शासकीय पूजा रोखण्याचा इशारा मराठा मोर्चाने दिला आहे, असे विखे-पाटील म्हणाले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने 72 हजार पदांची जाहीर केलेली नोकर भरती स्थगित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यानंतर विरोधकांनी ‘एक मराठा... लाख मराठा’, ‘मराठा आरक्षण आमच्या हक्‍काचे’, अशा घोषणा देत गदारोळ केला. त्यावेळी भारत भालके आणि अब्दुल सत्तार हे आमदार अध्यक्षांच्या आसनाकडे धावले. या गदारोळामुळे कामकाज तीनवेळा तहकूब झाले. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने त्रुटी ठेवल्यामुळेच मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही, असे सांगत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केल्याने या गोंधळात भर पडली.