Thu, Aug 22, 2019 15:13



होमपेज › Sports › हार्दिक, राहुलला प्रत्येकी २० लाखांचा दंड

हार्दिक, राहुलला प्रत्येकी २० लाखांचा दंड

Published On: Apr 21 2019 1:58AM | Last Updated: Apr 21 2019 1:58AM




नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

‘कॉफी विथ करण’ या टीव्ही शोमध्ये महिलांसंदर्भात बेताल वक्‍तव्ये केल्याप्रकरणी क्रिकेटर हार्दिक पंड्या आणि के. एल. राहुल यांच्यावर बीसीसीआयने कारवाई करताना दोघांनाही प्रत्येकी 20-20 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड भरण्यासाठी या खेळाडूंना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. 

हार्दिक पंड्या आणि लोकेश राहुल यांना बीसीसीआयचे लोकपाल डी. के. जैन यांनी हा दंड ठोठावला आहे. यातील प्रत्येकी 1 लाख हे दहा शहीद निमलष्करी जवानांच्या कुटुंबीयांना तर 10 लाख हे अंध क्रिकेटच्या निधीसाठी आणि त्याच्या प्रसिद्धीसाठी देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. जर या दोघांनी मुदतीत पैसे भरले नाही तर त्यांच्या सामना मानधनातून ते कापून घेण्यात येतील. 

दिग्दर्शक करण जौहर यांच्या ‘कॉफी विथ करण’ या टीव्हीशोमध्ये हार्दिक व राहुल यांनी महिलांबाबत बेताल वक्‍तव्ये केली होती. यामुळे या दोघांविरुद्ध चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. याशिवाय या दोघांवर तात्पुरती बंदीही घालण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर हार्दिक व राहुल यांच्याविरुद्धची बंदी मागे घेण्यात आली होती. यामुळे 

त्यांना पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भाग घेता आला. दाहोंनीही माफी मागितली होती. वादग्रस्त वक्‍तव्ये केल्याप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे लोकपाल डी. के. जैन यांनी अस्टपैलू हार्दिक पंड्या व फलंदाज राहुल यांना नोटीसही बजावली होती.

‘चटके कॉफी विथ करण’चे...

‘कॉफी विथ करण’मध्ये बेताल वक्‍तव्ये केल्याप्रकरणी बीसीसीआयने पंड्या व राहुल यांना तात्पुरते निलंबित केले होते. दोघांनाही बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया दौर्‍यावरून परत बोलवले होते. मात्र, लोकपालांकडून निकाल येण्यापूर्वीच या दोघांवरील बंदी मागे घेण्यात आली. कारण याप्रकरणी बीसीसीआयने या दोघांंची बाजू ऐकलेली नव्हती. यामुळेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची टी-20 मालिका आणि न्यूझीलंड दौरा सुरू होण्याआधी हार्दिक पंड्या आणि के. एल. राहुल यांच्यावरील तात्पुरती बंदी उठवण्यात आली. कारण त्यावेळी बीसीसीआयवर लोकपाल नियुक्‍त करण्यात आला नव्हता. लोकपालांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतर  पंड्या व  राहुल यांना साक्ष देण्यासाठी नोटीस पाठवली असल्याचे लोकपाल निवृत्त न्यायाधीश डी. के. जैन यांनी सांगितले होते.