Wed, Sep 26, 2018 14:09



होमपेज › Solapur › मोदींच्या धोरणांविरोधात संघटित लढ्याची गरज

मोदींच्या धोरणांविरोधात संघटित लढ्याची गरज

Published On: Feb 11 2018 10:41PM | Last Updated: Feb 11 2018 10:21PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

दोन कोटी नवीन रोजगार देण्याचे आश्‍वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने नवीन रोजगार देणे सोडाच आहे ते रोजगार घटविण्याचा घाट घातला आहे. मोदी सरकारच्या अशा चुकीच्या धोरणांविरोधात सर्वांनी संघटितपणे लढा देण्याची गरज आहे, असे मत स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (एसएफएआय) राष्ट्रीय सचिव डॉ. विक्रमसिंह यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केले. 

शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार प्रत्येकाला मिळावा या मागणीसाठी डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) व स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्यावतीने (एसएफएआय)  सुरू असलेल्या राज्यव्यापी युवा-विद्यार्थी जागर जत्थेचा रविवारी सोलापुरात चार हुतात्मा पुतळ्याजवळ जाहीर सभेने समारोप झाला. या सभेसाठी सोलापुरात आलेल्या डॉ. विक्रमसिंह, डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (डीवायएफआय) राज्य अध्यक्ष सुनील धानवा व एसएफएआयचे राज्य अध्यक्ष मोहन जाधव यांनी सभेपूर्वी दै. ‘पुढारी’शी संवाद साधला. डॉ. विक्रमसिंह म्हणाले, विधायक मार्गाने राज्यात काढण्यात आलेल्या या जत्थेवर शनिवारी पुण्यात अ.भा. विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला हल्ला  हा भ्याड असाच आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. सरकारी धोरणांविरोधात आवाज उठविणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार हिसकावून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न या हल्ल्याच्या घटनेवरुन दिसून येतो. चुकीच्या धोरणांविरोधातील आंदोलने दडपण्यासाठी सरकार कोरेगावसारखी प्रकरणे करुन जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप डॉ. विक्रमसिंह यांनी केला. 

मोहन जाधव यांनीही यावेळी राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. ते म्हणाले, शिक्षणावर अधिकाधिक खर्च करुन शैक्षणिक दर्जा सुधारणे व शिक्षणाची दारे सर्वसामान्यांसाठी खुली करणे अपेक्षित असताना राज्य सरकार जि.प.च्या 1400 शाळा बंद करु पाहात आहे. यावरुन पुरोगामी समजले हे राज्य कुठल्या दिशेला जात आहे हे दिसून येते. खासगी विद्यापीठांना हे सरकार परवानगी देत आहे. ही बाब चुकीची असून यापेक्षा सरकारी विद्यापीठ सक्षम करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थी संघटनेची निवडणूक पद्धत भाजप सरकारच्या राजवटीत बंद करण्यात आली आहे. हा निर्णय मागे घेऊन लोकशाही पद्धतीने ही निवडणूक घेण्यात यावी, शिष्यवृत्तीमध्ये कपात न करता वाढ करावी, अशा विविध मागण्या यावेळी जाधव यांनी केल्या.