Sat, Jan 19, 2019 06:10



होमपेज › Solapur › पाणीटंचाईवरून सोलापूर जिल्हा प्रशासन धारेवर

पाणीटंचाईवरून सोलापूर जिल्हा प्रशासन धारेवर

Published On: Jan 12 2019 1:33AM | Last Updated: Jan 11 2019 11:35PM




सोलापूर : प्रतिनिधी

जिल्ह्यात दुष्काळ पडला असून ग्रामीण भागात नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी नाही. शासनाच्या अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा व जीवन प्राधिकरणाच्या योजना बंद आहेत. प्रशासनाकडून केवळ आश्‍वासने दिली जात आहेत. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये उपाययोजना केल्या जात नाहीत. 

मागील तीन महिन्यांपासून केवळ दुष्काळाच्या उपाययोजना करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे; मात्र अंमलबजावणी का होत नाही? प्रशासनाचे किती दिवस ऐकून घ्यायचे? असे सवाल आमदार भारत भालके यांच्यासह सदस्यांनी जिल्हा प्रशासनाला करत चांगलेच धारेवर धरले. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवरून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक चांगलीच गाजली. 

पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सात रस्ता येथील नवीन इमारतीमध्ये शुक्रवारी घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, आ. गणपतराव देशमुख, आ. बबनराव शिंदे, आ. भारत भालके, आ. दत्तात्रय सावंत, आ. नारायण पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, महापालिकेचे आयुक्त अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

सुरुवातीला पालकमंत्री देशमुख यांच्या हस्ते नूतन नियोजन समितीच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर सभेला अडीच वाजता सुरुवात झाली. पालकमंत्री देशमुख व जिल्हाधिकारी यांनी एकमेकांचा सत्कार केला. त्यानंतर माजी दुग्धविकास मंत्री आनंदराव देवकते यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांना उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून राज्य सरकारने घोषित केल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आमदार भालके यांनी मांडला. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी प्रास्ताविक केले. सभेपुढील एकूण पाच विषय होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे यांनी विषयांचे वाचन केले. 

या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यात लाळ खुरकतीमुळे अनेक जनावरे दगावली, मात्र याची पशुसंवर्धन विभागाकडे कोणत्याही प्रकारची आकडेवारी नसल्याची खंत आ. भारत भालके यांनी व्यक्त केली. तसेच केंद्र सरकारची योजना असलेली सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातून केवळ 91 हजार प्रस्तावांपैकी केवळ 5 हजार 938 प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. तरी ही योजना वाड्यावस्त्यांमध्ये राहणार्‍या गोरगरीब कुटुंबांकरिता असल्याने त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात का झाली नाही? असा सवाल ज्येष्ठ आ. गणपतराव देशमुख यांनी केला. त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी लवकरच बैठक लावण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांची व मुख्याध्यापकांची पदे का भरली जात नाहीत, असा सवाल सदस्य सुभाष माने यांनी केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांनी आठ दिवसांत मुख्याध्यापकांची भरती केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले. रोजगार हमी योजनेच्या कामाबाबत जिल्ह्यात उदासीनता असून अधिकार्‍यांकडून स्पष्ट भूमिका येत नसल्यामुळे रोजगार हमी योजनेची कामे प्रलंबित आहेत. अधिकारी म्हणतात, मजुरांवर कामे झाली पाहिजेत, त्यामुळे मशीनवर कामे करायला कुणी धजावत नाहीत. तरीही आम्ही अधिकार्‍यांच्या पाठिशी उभे राहण्याचे आश्‍वासन सदस्य उमेश पाटील यांनी दिले. 

या विषयांवर झाली वादळी चर्चा

* लाळ खुरकतीने मेलेल्या जनावरांची आकडेवारी कशी नाही?

* जिल्ह्यात 108 क्रमांकाच्या गाड्या अपुर्‍या व रिक्त पदे 

* डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत राष्ट्रीय बँकांची उदासीनता

* सौभाग्यवती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी नाही

* क्रीडा विभागाचा खर्च शून्य टक्के

* पीक संरक्षण विभागाचा खर्च तीन टक्केही नाही

* लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रस्ताव प्रलंबित

* चार महिन्यांपासून जात पडताळणीचे प्रस्ताव मंजूर नाहीत

निधी खर्चाबाबत नाराजी

जिल्हा नियोजन समितीचा 2018-19 केवळ 73 टक्के निधी खर्च झाला आहे. या 73 टक्क्यांपैकी आणखी पैसे खर्च झाले नाहीत. तसेच उर्वरीत निधी कधी खर्च होणार आहेत? तसेच शासनाकडून केवळ 70 टक्के निधी देण्यात आला आहे, उर्वरीत 30 टक्के निधी कधी मिळणार आहे, आचारसंहितेपूर्वी निधी मिळण्याची मागणी आ. गणपतराव देशमुख यांनी केली.

31 डिसेंबरअखेर खर्च

1. 339 कोटी 77 लाखांची मागणी 

2. प्राप्त निधी 248 कोटी 36 लाख

3. 31 डिसेंबर वितरित केलेला निधी 222 कोटी 35 लाख

4. 31 डिसेंबरपर्यंत खर्च 162 कोटी 47 लाख

5. उपलब्ध निधीची खर्चाची टक्केवारी 65.42 टक्के

6. वाटप केलेल्या निधीची टक्केवारी 73.07 टक्के