Fri, Sep 21, 2018 23:16



होमपेज › Solapur › विठ्ठल बझारप्रकरणी कारवाईची शिफारस

विठ्ठल बझारप्रकरणी कारवाईची शिफारस

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





टेंभुर्णी : प्रतिनिधी

विठ्ठल बझार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. जि. प. तील तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा देसाई व माढा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी मनोज जाधव यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस पुणे विभागीय आयुक्तांनी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडे केली आहे.

याबाबतच्या शिफारशीची प्रत तक्रारकर्ते बशीर जहागीरदार यांनाही पाठविली आहे. जहागीरदार यांनी सभागृहाचा गैरवापर केल्याची गंभीर तक्रार केली होती. ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सार्वजनिक सभागृहात 14 वर्षांपासून विठ्ठल बझार बेकायदेशीरपणे सुरु होता. तक्रारीची दाखल घेऊन प्रशासनाने ग्रामसेवक जयंत खंडागळे व तत्कालीन ग्रामसेवक नंदकुमार बागवाले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करुन खातेनिहाय चौकशीचीही कारवाई यापूर्वीच केली आहे.

मात्र यात दोषी असणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जहागीरदार यांनी उपोषण केले होते. परंतु करार रद्द केल्यानंतर व ते विठ्ठल बझार बेकायदेशीर असल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर त्याच जि.प.चे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी यांनी पुन्हा 5 वर्षांचा करार करून दिला. त्यावर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सही केली. तसेच यासाठी जाधव यांनी करार करून देण्यात काहीच हरकत नाही या अहवालाचा आधार घेतला होता.

त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत 1 ऑगस्ट रोजी जहागीरदार यांची समक्ष सुनावणी घेतली व 6 नोव्हेंबर 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात आयुक्तांनी उल्लेख केला आहे की, विठ्ठल बझार प्रकरणात गंभीर स्वरूपाची अनियमितता झालेली आहे.  यामध्ये संगनमताने बेकायदेशीर करार करून देण्यासाठी तत्कालीन ग्रामसेवक जयंत खंडागळे, नंदकुमार बागवाले, उपमुख्य कार्यकारी मनिषा देसाई व तत्कालीन गटविकास अधिकारी मनोज जाधव हे दोषी आहेत.

सभागृहाची जागा ग्रा.पं. मालकीची आहे. ही जागा समस्थ ग्रामस्थांची हक्काची जागा आहे. ती ग्रा.पं.च्या उपयोगासाठी व ग्रामस्थांच्या वापरासाठी आहे. ती भाडेपट्ट्याने देताच येत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या देसाई व जाधव यांच्यावरही खंडागळे, बागवाले यांच्याप्रमाणे कारवाई  करून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात यावी, असा विभागीय आयुक्त पुणे यांनी प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग मुंबई यांना अहवाल सादर केलेला आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.