Fri, Nov 16, 2018 21:40



होमपेज › Solapur › या विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय...

या विद्यार्थ्यांचा दोष तरी काय...

Published On: Jul 02 2018 1:50AM | Last Updated: Jul 01 2018 11:03PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

शासनाकडून जिल्हा परिषद व नगरपालिकेत शिकणार्‍या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील व दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील सर्वच मुलांना शाळेत मोफत गणवेश दिला जातो. या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील 1 लाख 48 हजार 295 मुलांना गणवेश मिळत आहे. मात्र याच शाळेत शिकत असलेल्या तब्बल 1 लाख 33 हजार मुलांना गणवेश देण्यात येत नाही. शासनच विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपात दुजाभाव करीत असल्याने या मुलांना शासनाने बहिष्कृत केल्यासारखं वाटत असणार आहे. 

पहिली ते आठवी पर्यंतच्या वर्गात शिकणार्‍या या कोवळ्या मुलांना त्यांच्या कोवळ्या वयात शासनच त्यांच्यात भेदभाव करीत आहे. वास्तविक पाहता शाळेत शिकणारा प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी ही फक्त विद्यार्थी असते, याशिवाय तिला अन्य कोणत्याही कारणावरुन वेगळे करता येत नाही. आज आधुनिक युगातही जात, धर्म व लिंगावरुन शाळेतील दशेतील विद्यार्थ्यांना भेदभाव करुन, त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाकडूनच होत असताना दिसून येत आहे. एकाच शाळेत शिकत असलेल्या एका पोराला गणवेश मिळतो, तर त्याच्या बाजूलाच मांडीला मांडी लागून बसलेल्या दुसर्‍या त्याच्या जिगरी मित्राला कोणत्या तरी कारणावरुन गणवेश मिळत नाही, हे चित्र अत्यंत दुर्दैवीच आहे. ज्या पोरांना गणवेश मिळाला नाही, त्यांचा दोष तरी काय असा प्रश्‍न यानिमित्ताने समोर येत आहे. यंदा शासनाने गणवेश वाटपातील डीबीटी योजना बाजूला सारुन शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदी करण्याचा दिलेला अधिकार चांगला आहे. मात्र शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाकरीता वाटप करण्यात आलेल्या निधीतून शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्याचा ताेंंडी आदेश मुख्याध्यापकांना देण्यात येत आहे. हा तोंडी आदेशही चांगला असला तरी यामुळे मूळ लाभार्थी असणार्‍या विद्यार्थ्यांना केवळ तीनशे रुपयांत गुणवत्तायुक्त गणवेश कसा मिळणार, असा प्रश्‍न समोर येत आहे. मुख्याध्यापक ठेकेदाराला सर्व मुलांना गणवेश वाटप करण्यात सांगत आहेत, त्यामुळे साहजिकच गणवेशाचा दर्जा ढासळणार असून, दोन महिन्यात या मुलांच्या अंगावरील गणवेश फाटणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषकाराची गरज नाही. सोलापूर जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची परीक्षा फी देण्याचा चांगला निर्णय घेत राज्यात आदर्श निर्माण केला आहे. असाच आदर्श गणवेशापासून वंचित असणार्‍या मुलांना किमान एक गणवेशाकरीता निधी देऊन आणखीन एक आदर्श जिल्हा परिषदेने करावा.