Wed, Nov 14, 2018 08:16



होमपेज › Solapur › वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना लटकल्या

वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना लटकल्या

Published On: Jan 31 2018 10:57PM | Last Updated: Jan 31 2018 9:02PM



सोलापूर : संतोष आचलारे

जिल्हा परिषद सेसफंडातून घेण्यात येणार्‍या वैयक्‍तिक लाभाच्या योजना अजूनही जिल्हा परिषदेच्या दालनातच लटकल्या आहेत. किरकोळ विषयांवर हा विषय रेंगाळत असून पदाधिकारी व अधिकार्‍यांचा समन्वय नसल्याने लाभार्थ्यांना मात्र याचा फटका बसत आहे. पहिल्यांदा  अर्ज, मग मंजुरी अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. जि.प. विषय समिती सभापतींच्या अधिकारांवरही टाच आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे.

डिसेंबर 17 पासून राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना थेट अनुदान देण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना मुळातच ही योजना अत्यंत अडचणीची ठरली आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी सुरुवातीला द्यावी लागणारी कागदपत्रे, पैशांची जुळवाजुळव व खरेदीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया यामुळे लाभार्थी मेटाकुटीला आले असताना आता पदाधिकारी व अधिकार्‍यांच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण झाल्याने जि.प.चा कारभार दिशाहिन ठरत आहे. 

वैयक्‍तिक लाभार्थी निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विषय समितीला आहे. जि.प. सदस्यांच्या शिफारशींनुसार सभापती लाभार्थी निवड निश्‍चित करीत असतात. एक तर जिल्हा परिषदेला जि.प. पदाधिकारी व सदस्यांच्या अधिकाराला राज्य शासनाने यापूर्वीच कात्री लावून नावाला पद ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्‍नातून घेण्यात येणार्‍या योजनेत जि.प. पदाधिकार्‍यांना अधिकार असतानाही प्रशासनाकडून मात्र या अधिकार्‍यांना कात्री लावण्याची भूमिका घेण्यात येत आहे. 

पंचायत समितीकडून लाभार्थ्यांची यादी आल्यानंतर या यादीला मंजुरी देऊ, अशी भूमिका प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी घेतली आहे. सभापती व सदस्यांनी सुचविलेल्या लाभार्थ्यांचे नाव यादीत नसल्याने यादीत नाव घालून लाभार्थी निवड अंतिम करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे लाभार्थी निवडीची संपूर्ण प्रक्रियाच रखडली गेली आहे. 

वास्तविक पाहता जि.प. सेसफंडातून घेण्यात येणार्‍या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना अत्यंत तोकडे अनुदान देण्यात येते. लाभ मिळणार की नाही याची शाश्‍वती नसताना किरकोळ लाभासाठी लाभार्थ्यांना तहसीलदारांचा उत्पन्‍न दाखला, ग्रामसेवक, ग्रामसभा, तलाठी दाखला अर्जासोबत जोडावा लागत आहे.  इतके सगळे करुनही लाभ मिळेलच याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया म्हणजे लाभार्थ्यांसाठी ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशीच म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

मतदारसंघातील एखाद्या गरजू लाभार्थ्याला योजनेचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका जि.प. पदाधिकारी, सदस्यांची असते. मार्चअखेरपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य आहे. पदाधिकार्‍यांच्या शिफारशींनुसार लाभार्थी निवड करुन यादी पंचायत समितीकडे पाठविण्यास कोणतीही अडचण नसताना विनाकारण यात विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव नाहीत, पण यादीत नाव नाही अशा लाभार्थ्यांना तात्पुरती मंजुरी देऊन या लाभार्थ्यांनी वेळेत प्रस्ताव दाखल न  केल्यास अशा लाभार्थ्यांची निवड रद्द करण्याचा अधिकारी समितीस आहे. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत पदाधिकारी व अधिकारी यांनी समन्वय साधून या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड निश्‍चित  करणे गरजेचे आहे.