Thu, Nov 22, 2018 01:48



होमपेज › Solapur › जि.प. बजेटमध्ये शेतकरी व महिलांच्या हिताची योजना हवी

जि.प. बजेटमध्ये शेतकरी व महिलांच्या हिताची योजना हवी

Published On: Mar 07 2018 11:19PM | Last Updated: Mar 07 2018 9:39PM



सोलापूर : संतोष आचलारे

जिल्हा परिषदेची बजेटची सभा 27 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्य शेतकरी व महिलांच्या हिताच्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करुन या योजना मार्गी लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे, अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांचा कस लागणार आहे. त्यांची कल्पकता या सभेत दिसून येणार आहे. 

राज्य शासनाने सुरु केलेल्या डीबीटी योजनेस लाभार्थ्यांचा अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र यावरही काही मार्ग काढून लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांसाठी तर केवळ 50 टक्के अनुदानावर शेतकी औजारे देण्यात येते. डीबीटी धोरणामुळे शेतकर्‍यांना या योजनेचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे दिसून येते. केवळ 25 टक्केपर्यंतच शेतकर्‍यांना अनुदान मिळत असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हिताच्या योजनेसाठी अनुदान व निधी तरतूद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

जि.प. कृषी खात्याकडून त्याच त्या योजना दरवर्षी घेण्यात येतात. यात काही नवीन योजना सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांना शेतीपूरक व्यवसाय सुरु करता यावे, यासाठी प्रक्रिया करणार्‍या छोट्या छोट्या उद्योगांसाठी आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.शेतकर्‍यांकडून सातत्याने पीव्हीसी पाईप, स्प्रींक्‍लर सेट आदी सूक्ष्म सिंचनाच्या औजारांची मागणी होत आहे. मात्र यासाठी अनुदानही देण्यात येत नाही किंवा योजना सुरु करण्यात येत नाहीत. अशा योजना सुरु झाल्या तर शेतकर्‍यांना पाण्याची सुविधा निर्माण करुन शेती उत्पादकता वाढविण्यास मदत होणार आहे. शेतकर्‍यांना आधुनिक शेतीचे शास्त्रशुध्द धडे देण्यासाठी दर सहा महिन्यातून एकदा जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन होणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया उद्योग व पूरक शेती व्यवसाय यांची सर्व माहिती शेतकर्‍यांना पोचवून यासाठी जाणिवपूर्वक गती देण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 

समाजकल्याण व महिला व बालकल्याण विभागाकडूनही दरवर्षी त्याच त्या योजना घेण्यात येत आहेत. शासन निर्णयाच्या बाहेर जाता येत नाही, अशीच भूमिका प्रशासकीय अधिकारी घेत असल्याने जि.प. पदाधिकारीही नवीन काही करण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसून येते. पुणे, सांगली यासारख्या अनेक जिल्हा परिषदेने आपल्या कल्पकतेने अनेक नवीन योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनाही यशस्वी झाल्या आहेत. या योजनांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील महिला, मागासवर्गीय कुटुंबे, अपंगांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी जाणिवपूर्वक योजना व उपक्रम सुरु करणे गरजेचे आहे. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती रजनी देशमुख, समाजकल्याण समितीच्या सभापती शीला शिवशरण या दोन्ही सभापतींचा उत्साह काही तरी करुन दाखविण्याचे आहे. जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे, अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी या सभापतींच्या सूचनेनुसार काही नवीन योजना सुरु करण्याचा प्रयत्न केला तर जिल्हा परिषदेच्या विकासाला खर्‍या अर्थाने दिशा मिळणार आहे.