Sat, Nov 17, 2018 12:41



होमपेज › Solapur › जिल्ह्यातील 12 कारखाने साखर आयुक्‍तांच्या रडारवर

जिल्ह्यातील 12 कारखाने साखर आयुक्‍तांच्या रडारवर

Published On: Aug 18 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 17 2018 9:01PM



सोलापूर : प्रतिनिधी

 सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या एफआरपीचे पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी आता कारवाईचा धडाका सुरु केला असून आतापर्यंत जिल्ह्यातील सहा साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले असले तरी जिल्ह्यातील एकूण 12 साखर कारखाने आयुक्तांच्या रडारवर असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.

ऊस बिलाची एफआरपी थकविल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील विठ्ठल रिफाइंड शुगर्स, मातोश्री लक्ष्मी शुगर्स, मकाई सहकारी साखर कारखान्यावर आरआरसी अर्थात रिव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट कायद्यानुसार मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले आहेत. यापूर्वी जिल्ह्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांना तशा प्रकारच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास 21 साखर कारखान्यांकडे शेतकर्‍यांचे 187 कोटी रुपये थकले आहेत.

शेतकर्‍यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी शेतकर्‍यांचे पैस तात्काळ द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार साखर आयुक्त संभाजी कडू यांनी साखर कारखान्यांनी थकलेली एफआरपी तात्काळ द्यावी, अशी सूचना केली असून सातत्याने याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या साखर कारखान्यांना नोटिसा दिल्या असून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी तथा त्या त्या तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी या आदेशाची तात्काळ अमंलबजावणी करुन साखर कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामध्ये विठ्ठल रिफाईंड शुगर्स करमाळा, मातोश्री लक्ष्मी शुगर्स रुद्देवाडी अक्कलकोट, मकाई सहकारी साखर कारखाना करमाळा या कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी सोलापूर येथील सिध्देश्‍वर आणि मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास 21 साखर कारखान्यांकडे एफआरपी थकली असून त्यापैकी 12 साखर कारखाने आता साखर आयुक्तांच्या रडारवर आहेत.

येत्या 5 सप्टेंबरपूर्वी पैसे न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई

येत्या 5 सप्टेंबरपूर्वी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या एफआरपीचे पैसे द्यावेत, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे  साखर कारखान्यांना 5 सप्टेंंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून त्यानंतर रक्‍कम न देणार्‍या सर्वच साखर कारखान्यांवर अशाप्रकारची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.