Sat, Sep 22, 2018 14:34



होमपेज › Solapur › जिल्ह्यातील ३८८ ताईंना दिलासा

जिल्ह्यातील ३८८ ताईंना दिलासा

Published On: Mar 21 2018 11:01PM | Last Updated: Mar 21 2018 10:32PM



सोलापूर : प्रतिनिधी 

राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे सेवानिवृत्तीचे वय पूर्वीप्रमाणेच 65 ठेवण्याचा निर्णय ग्रामविकासमंत्री ना. पंकजा मुंडे यांनी घेतल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील 224 सेविका व 164 मदतनीस यांना दिलासा मिळाला आहे. वाढीव मानधनासाठी निधीही राज्य शासनाकडून वितरित करण्यात आल्याने रखडलेले मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या शासनाने वाढवलेल्या मानधनासाठीचे 126 कोटी रुपये शासनाने वितरित केले असून सेविकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत.

3 वर्षांत 2 हजार 500 ऐतिहासिक मानधनवाढ

 अंगणवाडी सेविकांना सन 2014 ला 4 हजार रुपये मानधन होते. भाजप सरकार आल्याबरोबर 1 हजार रुपये मानधनवाढ करण्यात आली आणि आता 1 हजार 500 रुपये वाढ करण्यात आली. आता सेविकांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ करण्यात आल्यामुळे त्यांचे मानधन  6 हजार 500 पेक्षाही जास्त होणार आहे. राज्यात अंगणवाड्यांची संख्या अधिक असल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत काही प्रमाणात मानधन कमी आहे. ज्या राज्यांमध्ये मानधन जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये अंगणवाड्यांची संख्या कमी आहे आणि राज्येही लहान आहेत. 

राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण 19 टक्क्यांपर्यंत कमी

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात चालविण्यात येणार्‍या अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांचे आरोग्यपूरक पोषण आहार, बालकांचे शिक्षण आणि त्यांच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यात येतात. राज्यात अंगणवाडी सेविका उत्तम काम करत असल्याने राज्यात कुपोषणाचे प्रमाण 19 टक्के एवढे कमी झाले आहे. याचे श्रेय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना देण्यात आले आहे. 

संघटनेच्या सूचनेनुसार अंगणवाडी सेविकांचे निवृत्तीचे वय 60 वरुन 65 कायम करण्यात आले आहे. यामध्ये 60 नंतर अंगणवाडी सेविकांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची सूचनाही संघटनांनी आणि सेविकांनी केली आहे. त्यानुसार त्यांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांना 65 वयापर्यंत सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मानधन संगणकीय प्रणालीद्वारे सेविकांचे मानधन संगणकीय  प्रणालीद्वारे नियमित करण्यात येत आहे. अद्याप काही सेविकांचे बँक खाते आधारशी संलग्न नसल्याने तसेच काहींची बँक खाती इतर लाभ घेत असल्याने जानेवारी 2018 चे मानधन देण्यात आले नाही. अशा सेविकांना मार्च 2018 पर्यंत जुन्या पध्दतीने मानधन देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

कुपोषणमुक्तीसाठी मेस्मा

लहान बालके, गरोदर आणि स्तनदा माता यांना आरोग्यपूरक पोषण आहारात खंड न पडता देणे क्रमप्राप्त आहे तसेच अंगणवाडीमार्फत पोषण आहार, लसीकरण या संवेदनशील बाबी हाताळल्या जातात. त्यामुळे बालकांच्या आहारात व लसीकरणात खंड न पडण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा अंतर्गत आणले असून मेस्मा हा अंगणवाडी सेविकांचा आवाज दाबण्यासाठी नाही. त्यांच्या मागण्या मंजूर केल्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. पुढील वाटचालीमध्ये कुपोषणमुक्त राज्यासाठी बालकांवर केंद्रीय विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी  सांगितले.