होमपेज › Solapur › मिनी मंत्रालयाचा निधी होणार बंद!

मिनी मंत्रालयाचा निधी होणार बंद!

Published On: Apr 16 2018 10:57PM | Last Updated: Apr 16 2018 10:31PM



सोलापूर : संतोष आचलारे

शासनाकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांना एलआरएस प्रणाली सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रणालीच्या नावाने जिल्हा परिषदेच्या सेस उत्पन्नात मोठी घट होणार असून सोलापूर जिल्हा परिषदेला दरवर्षी सुमारे 20 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. 
याबाबत ग्रामविकास खात्याने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदांना आयसीआयसीआय बँकेशी जोडणी करण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडून या बँकेत जिल्हा परिषदेला केवळ पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी देण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा निधी या प्रणालीने देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याच वर्षात या प्रणालीने जिल्हा परिषदेला निधी देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. 

मुळातच जिल्हा परिषद ही राज्य शासनावर अवलंबूत असणारी संस्था आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व योजनांचा निधी राज्य शासनाकडून मिळतो. जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचा मार्ग मिळवून देणारे साधने शासनाने दिले नाहीत. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्न केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या कोटीत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून मिळणार्‍या निधीच्या व्याजातून मिळणारे उत्पन्न एकमेव मार्ग आहे. दरवर्षी विविध योजनांसाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर योजनांसाठी अपेक्षित असणारा निधी देण्यात येतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून हा निधी संबंधित ठेकेदार किंवा अन्य खरेदीसाठी देण्यात येतो. तोपर्यंत वर्षभराच्या काळात या ठेवीमुळे जिल्हा परिषदेला व्याजाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. या व्याजाच्या रकमेतूनच जिल्हा परिषदेच्यावतीने ग्रामीण भागातील वंचितांसाठी योजना घेण्यात येतात. 

जिल्हा परिषदेला देण्यात येणारा निधी वेळेत खर्च होत नाही, या निधीवर नियंत्रण राहत नाही, एकाच योजनेसाठी एका जिल्हा परिषदेचा निधी खर्चाविना पडून असल्याचे दिसते, तर काही जिल्हा परिषदांंना निधीअभावी तीच कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे ज्याठिकाणी कामे झाली आहेत त्याठिकाणी तात्काळ निधी देण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. यासाठी आयसीआयसीआय बँकेत राज्य शासनाने झीरो बॅलन्स उघडण्याचा मोठा प्रताप केला आहे. 

दायित्त्व नोंदणी प्रणालीने ज्या जिल्हा परिषदा मंजूर असलेल्या योजनांवर निधी खर्च करत आहे त्या योजनांचे बिल जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे करण्यात यावे. शासनाला ज्या जिल्हा परिषदांकडून पहिल्यांदा देयक मागणी प्राप्त झाली त्या जिल्हा परिषदांना निधी देईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. 

एकीकडे डीबीटी योजनेमुळे लाभार्थ्यांचा या योजनेस अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. लाभार्थ्यांकडे पैसे नसल्याने वस्तू खरेदी करण्यात येत नसल्याचे दिसून येते. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशीच भावना ग्रामीण भागात डीबीटी योजनेबाबत पसरली आहे. लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेकडून मिळणार्‍या दोन-चार हजारांच्या गरजेच्या वस्तूही आता मिळणे बंद झाले आहे. अशापरिस्थितीत पुन्हा  आर्थिक कमकुवत करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरु झाल्याने जि. प.ला भविष्यात कुलूप लावण्याचीच भाषा पदाधिकारी,  सदस्यांकडून झाली तर नवल नाही.