Sun, Sep 23, 2018 08:19



होमपेज › Solapur › दुधाळ जनावर वाटप योजनेत सोलापूरला पुन्हा ठेंगा

दुधाळ जनावर वाटप योजनेत सोलापूरला पुन्हा ठेंगा

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सोलापूर : संतोष आचलारे

 मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया व सातारा या जिल्ह्यात सर्व प्रवर्गासाठी शेतकर्‍यांसाठी दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करण्याची योजना यापूर्वीच राज्य शासनाने सरू केली आहे. दुसर्‍या टप्प्यात या योजनेत उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया व सातारा या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 2 गायी व दोन म्हशींचा वाटप करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्याला या योजनेपासून पुन्हा ठेंगा दाखविण्यात आल्याने येथील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत आहे. 

  ही योजना सर्व प्रवर्गातील शेतकर्‍यांसाठी असून याकरिता शेतकर्‍यांना दुधाळ जनावरांचा गट खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. पहिल्या सहा महिन्यात 25 टक्के व दुसर्‍या सहा महिन्यात पुन्हा 25 टक्के असे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात येते. 

    2 देशी किंवा संकरित गायी खरेदी करण्यासाठी एकूण वाहतूक खर्चासह 1 लाख 12 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून याकरिता 50 टक्के अनुदान म्हणून शेतकर्‍यांना 56 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. परराज्यातून वाहतूक करण्यासाठी दहा हजार रुपयांचा खर्च यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. 2 संकरीत म्हशींची खरेदी करण्यासाठी 1 लाख 22 हजार व 10 हजार वाहतूक असे एकूण 1 लाख 32 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. याकरिता शेतकर्‍यांना 66 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकर्‍यांना त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. 

  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना अत्यंत चांगला फायदा होत आहे. वर्षानुवर्षे शेती व्यवसाय तोट्यात जात असताना, शेतकर्‍यांसाठी अनुदानावर दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करण्यात येत असल्याने दुधापासून शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे मराठवाडा भागातील शेतकर्‍यांना उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन उपलब्ध झाले आहे. 

 पश्‍चिम महाराष्ट्र दूध उत्पादनात अग्रेसर असल्याने ही योजना या विभागात सुरू करण्यात आली नाही. तरीही दुसर्‍या टप्प्यात सातारा जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्याची परिस्थितीही सातारा जिल्ह्यासारखीच असून सोलापूर जिल्ह्याची निवड या योजनेत करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहे. यानंतर मंत्रीद्वय यावर काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.